निजामती सेवा विधेयक संसदमा लैजाने निर्णय, अवकाशका नयाँ प्रस्ताव के छन्?
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ। विधेयकमा ऐन लागू हुँदाका बखत ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्ताव छ। यो व्यवस्था एकपटकका लागि मात्र प्रस्ताव गरिएको हो। त्यसपछि सेवामा रहने कर्मचारीको नियमित अवकाश उमेर ६० वर्ष हुने प्रस्ताव छ। अहिलेको कानुनमा सामान्यतः ५८ वर्षमा अवकाश हुने व्यवस्था छ।
समयअगावै अवकाश पाउने कर्मचारीको निवृत्तिभरण नघट्ने गरी सेवा अवधि थप गणना गर्ने प्रस्ताव पनि राखिएको छ। ५५ वर्ष उमेरका कारण अवकाश हुनेको हकमा निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि बढीमा तीन वर्ष र ३० वर्ष सेवा पूरा भएका कारण अवकाश हुनेको हकमा बढीमा सात वर्ष थपिनेछ। थपिएको अवधि वास्तविक रूपमा काम गर्नुपर्ने समय नभई निवृत्तिभरण गणनासँग सम्बन्धित हुनेछ।
लोक सेवा आयोगले विद्यमान सेवासर्त संरक्षण गर्नुपर्ने विषय उठाएपछि मस्यौदामा परिमार्जन गरिएको हो। प्रचलित निजामती सेवा ऐनले नियुक्ति हुँदाका सुविधा कर्मचारीको स्वीकृतिबिना प्रतिकूल हुने गरी परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। अवकाशसम्बन्धी प्रस्तावमाथिको छलफलका कारण विधेयक तयार भएर संसदमा जान करिब छ महिना लागेको छ।
यी व्यवस्था अहिले लागू भएका छैनन्। विधेयक संसदमा पेस भएपछि दफावार छलफल र आवश्यक संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। अन्तिम रूपमा कसलाई कुन व्यवस्था लागू हुन्छ भन्ने कुरा पारित ऐनको शब्दावलीले निर्धारण गर्नेछ।
