जबरा नियन्त्रण प्रकरणपछि सर्वोच्चको पूर्ण बैठकमा नेतृत्वमाथि पनि प्रश्न
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई राति निवासबाट प्रहरी कार्यालय लगिएको घटनापछि बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकमा न्यायाधीशहरूले वैयक्तिक स्वतन्त्रता र न्यायपालिकाको सुरक्षासँगै प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको कार्यशैलीमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले पूर्ण बैठकपछि जारी गरेको विज्ञप्तिमा जबरालाई घरबाट लगेर करिब दश घण्टा प्रहरी कार्यालयमा राखिएको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। अदालतले कुनै पनि नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिँदा कानुनले तोकेको प्रक्रिया पालना गर्नुपर्ने र न्याय सम्पादनमा आन्तरिक वा बाह्य प्रभावलाई स्थान नदिइने स्पष्ट पारेको छ।
कान्तिपुरको अनुसन्धानात्मक समाचारअनुसार पूर्ण बैठकअघि मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलसहितको टोलीले जबरालाई भेटेर घटनाबारे जानकारी लिएको थियो। पौडेलले बैठकअघि जबरा रहेको स्थानमा गएको स्वीकार गरेका छन्। टोलीका सदस्यलाई जबराले पक्राउ पुर्जी मागेको, प्रहरी कार्यालयमा आफ्नो मोबाइल नियन्त्रणमा लिइएको र सुरक्षा जोखिमसम्बन्धी कागजमा हस्ताक्षर गर्न भनिएको सुनाएका थिए। यी विवरण जबराले सुनाएको भनाइका आधारमा प्रकाशित हुन्; तिनको स्वतन्त्र आधिकारिक पुष्टि सार्वजनिक भएको छैन।
कान्तिपुरसँग कुरा गरेका न्यायाधीशहरूका अनुसार पूर्ण बैठकमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई ‘सुरक्षा’का नाममा यसरी लगिँदा बहालवाला न्यायाधीशको सुरक्षाबारे पनि चिन्ता उठेको थियो। बैठकमा बिचौलियाको सक्रियतासम्बन्धी गुनासो, संवैधानिक इजलासको पेसी तोक्ने प्रक्रिया र विशेष अदालतबारे आएका प्रश्नसमेत उठाइएका थिए। ती गुनासा पूर्ण बैठकमा छलफल भएको विवरण हुन्, प्रमाणित अनियमितताको निष्कर्ष होइनन्।
समाचारअनुसार न्यायाधीशहरूले जबरासँग सम्पर्क भए–नभएको सोध्दा प्रधानन्यायाधीश शर्माले सम्पर्क नरहेको बताएका थिए। उनले बैठकमा उठेका विषय सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्। अब जबरालाई प्रहरी कार्यालय लैजाने निर्णय कसले, कुन कानुनी आधारमा र कस्तो सुरक्षा जोखिमको मूल्याङ्कनपछि गर्यो भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ आवश्यक छ। न्यायपालिकाभित्र उठेका गुनासाको सम्बोधन पनि आरोप र अनुमानबाट नभई अभिलेख, पारदर्शी प्रक्रिया र जवाफदेहिताबाट हुनुपर्छ।
