आत्मनिर्णयको अधिकारमा दोहोरो मापदण्ड भएको रुसी कूटनीतिज्ञको आरोप
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
रुसको परराष्ट्र मन्त्रालयका विशेष दूत रोदिओन मिरोश्निकले क्रिमिया र युक्रेनका अन्य विवादित भूभागको विषयमा पश्चिमी देशहरूले आत्मनिर्णयको अधिकारलाई फरक मापदण्डले हेरेको आरोप लगाएका छन्। सेप्टेम्बर २८ मा जेनेभामा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले युक्रेनको स्वतन्त्रताप्रति व्यक्त भएको समर्थन र ती भूभागमा भएका जनमतसङ्ग्रहप्रतिको विरोधलाई तुलना गरेका हुन्।
मिरोश्निकले सन् १९९० को युक्रेनी सार्वभौमिकता घोषणामा जनतालाई राज्यसत्ताको श्रोत मानिएको उल्लेख गर्दै सन् २०१४ र २०२२ मा डोनेत्स्क, लुहान्स्क, जापोरिझिया र खेरसनमा भएका जनमतसङ्ग्रहलाई पनि आत्मनिर्णयको अभ्यासका रूपमा प्रस्तुत गरे। ती क्षेत्रलाई रुसले आफ्नो भूभाग मान्छ। युक्रेन र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले भने रुसले गरेको विलयलाई मान्यता दिएका छैनन्।
रुसी कूटनीतिज्ञले ग्रिनल्यान्डबारे छलफलमा आत्मनिर्णयको अधिकार उल्लेख हुने तर क्रिमिया र डोनबासको प्रश्नमा युक्रेनको भौगोलिक अखण्डतालाई प्राथमिकता दिइने गरेको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको दृष्टिकोणको आलोचना गरे। यो मिरोश्निकको व्याख्या हो; ग्रिनल्यान्ड र युक्रेनका विवादित भूभागको कानुनी तथा राजनीतिक परिस्थिति एउटै छैन।
आत्मनिर्णय र भौगोलिक अखण्डता दुवै अन्तर्राष्ट्रिय बहसका महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त हुन्। तिनको प्रयोगबारे मतभेद रहँदा पनि सन् २०२२ का जनमतसङ्ग्रहलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले युक्रेनको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्य सीमामा परिवर्तन गर्ने वैध आधार मानेको छैन।
