चोलेन्द्र प्रकरणमा सुरक्षा खतराको आधार र सरकारी स्पष्टीकरणमाथि प्रश्न
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
पूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जङ्गबहादुर राणालाई राति निवासबाट प्रहरी कार्यालय लगिएको घटनामा सुरक्षा खतराको आधार र सरकारी स्पष्टीकरणमाथि प्रश्न उठेको छ। जन आस्थाले नाम नखुलाइएका स्रोतलाई उद्धृत गर्दै यस प्रकरण र यसअघि सञ्चार गृहअगाडि गाडी राखेर अवरोध गरिएको घटनामा एउटै समूह जोडिएको दाबी प्रकाशित गरेको छ। उक्त आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि भने प्रस्तुत विवरणमा छैन।
समाचारअनुसार राणालाई शनिबार मध्यराति बाँसबारीस्थित निवासबाट प्रहरी कार्यालय लगिएको थियो। त्यसको औचित्यबारे प्रश्न उठेपछि सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले उनलाई पक्राउ गरिएको नभई उनकै आग्रहमा सुरक्षित स्थानमा सारिएको स्पष्टीकरण दिएको जन आस्थाले उल्लेख गरेको छ। सुरक्षा प्रयोजनका लागि गरिएको भनिएको स्थानान्तरण र त्यसमा सम्बन्धित व्यक्तिको सहमतिबारे स्पष्ट विवरण आवश्यक देखिएको छ।
जन आस्थाको विवरणमा शुरुमा जेनजीबाट सुरक्षा खतरा रहेको, त्यसपछि डिस्कर्ड समूहमा आक्रमणको योजना बनेको र पछि मोबाइल सन्देशबाट धम्की आएको व्याख्या अघि सारिएको उल्लेख छ। यी विवरण कसले, कहिले र कुन प्रमाणका आधारमा सार्वजनिक गरेको थियो भन्ने अभिलेख प्रस्तुत गरिएको छैन। त्यसैले धम्कीको वास्तविक श्रोत र सरकारी कदमको आधारबारे थप पुष्टि आवश्यक छ।
पत्रिकाले उद्धृत गरेको प्रहरी स्रोतले राणाले आफूलाई धम्कीपूर्ण सन्देश नआएको बताएको दाबी गरेको छ। यो विवरण सरकारका प्रवक्ताले दिएको भनिएको स्पष्टीकरणसँग कसरी मेल खान्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। धम्की आएको दाबीको परीक्षण सम्बन्धित उपकरण, सन्देश र दूरसञ्चार अभिलेखको अनुसन्धानबाट हुन सक्छ।
समाचारले गत असार २९ गते कान्तिपुर, अनलाइनखबर र सेतोपाटीलगायत सञ्चार गृह तथा गगन थापाको घरअगाडि गाडी राखिएको घटनासँग पनि राणा प्रकरणको सम्बन्ध रहेको आरोप लगाएको छ। गृह मन्त्रालयसँग निकट व्यक्तिहरू र डिस्कर्ड सञ्चालन गर्ने समूहको भूमिकाबारे उठाइएका आरोप नाम नखुलाइएका स्रोतमा आधारित छन्। प्रस्तुत समाचारमा ती आरोप पुष्टि गर्ने अभिलेख वा आरोपित पक्षको प्रतिक्रिया समावेश छैन।
डिस्कर्डमा प्रसारित उत्तेजक सामग्री र अघिल्लो वर्षको हिंसात्मक घटनाबीच सम्बन्ध रहेको दाबीसमेत समाचारमा गरिएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनलाई उल्लेख गरिए पनि त्यसको सम्बन्धित अंश प्रस्तुत गरिएको छैन। सामाजिक सञ्जालमा सामग्री प्रसारित हुनु, धम्की दिनु र कुनै घटनाको योजना बनाउनु पृथक विषय भएकाले प्रत्येक आरोपको प्रमाण छुट्टाछुट्टै परीक्षण हुनुपर्छ।
राणा प्रकरणमा स्पष्ट हुन बाँकी मुख्य विषय सुरक्षा खतरा कसरी मूल्याङ्कन गरियो, प्रहरी कार्यालय लैजाने निर्णय कसले गर्यो र त्यसमा उनको सहमति थियो कि थिएन भन्ने हुन्। सम्बन्धित निकायको आधिकारिक विवरण, राणाको प्रत्यक्ष भनाइ र उपलब्ध अभिलेख सार्वजनिक भए घटनाको वास्तविकता तथा उठेका आरोपको परीक्षण गर्न आधार मिल्नेछ।
