सर्वोच्चमा दोहोरो चुनौती : कार्यकारी दबाबको प्रतिरोधसँगै आन्तरिक सुधारको परीक्षा
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जङ्गबहादुर राणालाई राति निवासबाट प्रहरी कार्यालय लगिएको घटनाले सर्वोच्च अदालतमा कार्यकारीको हस्तक्षेपविरुद्ध सामूहिक प्रतिरोध जन्माएको छ। त्यही घटनापछि बसेको न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठकले नेतृत्वशैली, संवैधानिक इजलास गठन र न्याय सम्पादनमा सम्भावित प्रभावबारे आन्तरिक असन्तुष्टिसमेत उजागर गरेको कान्तिपुरको समाचार विश्लेषणमा उल्लेख छ।
सर्वोच्चको असोज १२ गतेको विज्ञप्तिले राणामाथि गरिएको व्यवहारलाई स्वेच्छाचारी भन्दै लोकतान्त्रिक शासनमा त्यस्तो कदम स्वीकार्य नहुने बताएको थियो। प्रहरीले सुरक्षा खतराका कारण सुरक्षित स्थानमा लगिएको व्याख्या गरे पनि खतरा कसबाट थियो, त्यसको आधार के थियो र राति अपराध अनुसन्धान कार्यालय लैजानुपर्ने आवश्यकता किन पर्यो भन्ने प्रश्न बाँकी रहेको समाचारमा उल्लेख छ।
अदालतको विज्ञप्तिले पूर्वपदाधिकारीप्रति राज्यका निकाय संवेदनशील हुनुपर्ने बताउनुका साथै न्यायपालिकाका कामकारवाहीलाई उनीहरूसँग नजोड्न आग्रह गरेको छ। न्याय सम्पादनमा बाह्य वा आन्तरिक प्रभावलाई स्थान नदिने प्रतिबद्धताले अदालतको स्वतन्त्रता र अदालतभित्रको निष्पक्षता दुवैलाई सम्बोधन गरेको देखिन्छ। यी दुई विषय परस्पर विरोधी नभई संस्थागत विश्वसनीयताका आवश्यक आधार हुन्।
राणाले अवकाशपछि पनि न्यायाधीशहरूसँगको सम्बन्धमार्फत मुद्दा प्रभावित पारिरहेको आरोप राजनीतिक तथा कानुनी वृत्तमा उठेको समाचारमा उल्लेख छ। तर त्यस्ता आरोप पुष्टि गर्ने प्रमाण प्रस्तुत गरिएको छैन। आरोपको अनुसन्धान र व्यक्तिमाथिको प्रहरी व्यवहार पृथक प्रश्न हुन्। प्रभाव वा अनियमितताको आशंकालाई प्रमाणबाट परीक्षण गर्नुपर्छ; त्यही आशंकाले कुनै कदमको औचित्य स्वतः पुष्टि गर्दैन।
यस प्रकरणले प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नियुक्तिपछि दबिएको असन्तुष्टिलाई पनि सतहमा ल्याएको छ। कान्तिपुरका अनुसार वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई छाडेर शर्मालाई नेतृत्वमा ल्याइँदा स्थापित वरिष्ठताको परम्परा तोडिएको थियो। नियुक्ति असंवैधानिक नभए पनि त्यसको विकल्पमा स्पष्ट र पारदर्शी मापदण्ड नदेखिँदा नेतृत्व चयनको पूर्वानुमानयोग्यता र आन्तरिक शक्ति सन्तुलनबारे प्रश्न उठेको विश्लेषण छ।
पूर्ण बैठकसम्बन्धी प्रकाशित विवरणमा न्यायाधीशहरूले संवैधानिक इजलास गठन, नियुक्ति तथा सरुवा, बिचौलियाको सक्रियता र नेतृत्वको कार्यशैलीबारे प्रश्न उठाएको उल्लेख छ। यी विषय बैठकभित्रको असन्तुष्टिमा सीमित रहे सुधारको परिणाम देखिँदैन। निर्णयका आधार सार्वजनिक गर्ने, जिम्मेवारी स्पष्ट बनाउने र अनियमितताको आरोपमाथि निष्पक्ष छानबिन गर्ने संस्थागत प्रक्रियासँग जोडिए मात्र तिनको अर्थ रहन्छ।
संवैधानिक इजलास गठनमा पारदर्शी र स्पष्ट नियम आवश्यक रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता सतीषकृष्ण खरेलको भनाइ समाचारमा समेटिएको छ। राजनीतिक र संवैधानिक महत्त्वका विवाद हेर्ने इजलासको संरचनाबारे विश्वास कायम गर्न छनोटको आधार बुझिने र निरन्तर लागू हुने हुनुपर्छ। नेतृत्व परिवर्तनसँगै प्रक्रिया बदलिने आशंका रहँदा न्यायिक निर्णयप्रतिको विश्वाससमेत प्रभावित हुन सक्छ।
सर्वोच्चको चुनौती अब सरकारी कदमको विरोधमा विज्ञप्ति जारी गर्नमा मात्र सीमित छैन। न्यायाधीश नियुक्ति, इजलास गठन, न्याय प्रशासन र बिचौलियाको प्रभावबारे उठेका प्रश्नको संस्थागत जवाफ पनि आवश्यक छ। कार्यकारी दबाबको प्रतिरोध र आन्तरिक जवाफदेहितालाई सँगै अघि बढाउन सके यो घटनाले सुधारको अवसर दिन सक्छ। प्रतिरोध नेतृत्वविरुद्धको शक्ति–संघर्षमा सीमित भए न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र जनविश्वास दुवै थप कमजोर हुने जोखिम छ।
