जेनजी घटनाको छानबिनमा दबाब परेको दाबी, आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रश्न फेरि उठ्यो

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

गत वर्ष भदौ २३ र २४ गतेका जेनजी आन्दोलन तथा हिंसात्मक घटनाको छानबिनमा राजनीतिक दबाब परेको दाबी सार्वजनिक भएपछि अनुसन्धान र प्रतिवेदनको पारदर्शिताबारे प्रश्न उठेको छ। जन आस्थाले छानबिन आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीलाई उद्धृत गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीबाट जेनजी सहभागीविरुद्ध कारवाही सिफारिस नगर्न निर्देशन आएको आरोप प्रकाशित गरेको छ।

समाचारमा अध्यक्ष कार्कीले सरकारले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको उल्लेख छ। जन आस्थाका अनुसार उसले सार्वजनिक गरेको ९०७ पृष्ठको प्रतिवेदनलाई कार्कीले आधिकारिक भएको बताएका छन्। तर निगरानी क्यामेराको विश्लेषण, बयान, फोन सम्पर्क विवरण र स्थानसम्बन्धी अभिलेख समेटिएका महत्त्वपूर्ण अनुसूची सार्वजनिक नभएको पत्रिकाले जनाएको छ।

आयोगका नाम नखुलाइएका एक सदस्यले भने भदौ २४ गतेको घटनामा छानबिन नै नभएको भन्ने बुझाइ सही नभएको बताएका छन्। उनका अनुसार आगजनी भएका स्थानमा पुगेका व्यक्तिहरूबारे उपलब्ध मोबाइल विवरण प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। राजनीतिक दबाबबारे आफू अनभिज्ञ रहेको बताएका ती सदस्यले व्यक्तिको नामसहित कारवाही सिफारिस नहुनुको कारण भने स्पष्ट गरेका छैनन्।

समाचारमा उद्धृत आयोग सदस्यहरूले प्रतिवेदनका विवरण थप अनुसन्धानको आधार बन्न सक्ने बताएका छन्। कुनै स्थानमा फोनको उपस्थिति देखिनु र त्यसका प्रयोगकर्ता आगजनीमा संलग्न भएको प्रमाणित हुनु पृथक विषय हुन्। संलग्नता स्थापित गर्न दृश्य सामग्री, व्यक्तिको पहिचान र अन्य प्रमाणबीच सम्बन्ध पुष्टि गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइको आशय छ।

अध्यक्ष कार्कीले तत्कालीन ‘हामी नेपाल’ संस्थाका अध्यक्ष तथा हालका गृहमन्त्री सुधन गुरुङ प्रदर्शनस्थलमा एम्बुलेन्स, पानी, स्वास्थ्य सामग्री र स्वास्थ्यकर्मीसहित पुगेको विषयमा पनि प्रश्न उठाएको समाचारमा उल्लेख छ। उक्त तयारीबाट घटनाको सम्भावित परिणामबारे पूर्वजानकारी रहेको हुन सक्ने उनको अनुमान छ। तर स्वास्थ्य सहायता लिएर प्रदर्शनस्थल पुग्नु मात्रैले हिंसात्मक योजनाबारे पूर्वजानकारी वा संलग्नता पुष्टि गर्दैन।

जन आस्थाले केही मन्त्री र सत्तारुढ दलका संसद सदस्य आगजनी तथा तोडफोडमा संलग्न रहेको दाबी पनि नाम नखुलाइएको आयोग श्रोतलाई उद्धृत गर्दै प्रकाशित गरेको छ। त्यस्तै, केही मुद्दा फिर्ता लिन सरकारी वकिलहरूलाई निर्देशन दिइएको आरोप लगाइएको छ। प्रस्तुत समाचारमा यी दाबी पुष्टि गर्ने निर्देशनपत्र, सम्बन्धित मुद्दाको विवरण वा आरोपित पक्षको प्रतिक्रिया समावेश छैन।

सुरक्षाकर्मीसम्बन्धी आयोगको सिफारिस थप अध्ययन गर्न गठित प्रेमराज कार्की नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदन सरकारले बुझ्न अस्वीकार गरेको दाबीसमेत समाचारमा छ। समितिका एक सदस्यले असार २५ गते गृह मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउन गएको बताएका छन्। तर प्रतिवेदन नबुझिएको कारणबारे मन्त्रालयको औपचारिक भनाइ प्रस्तुत गरिएको छैन।

छानबिनमा दबाब परेको आरोप, कारवाही सिफारिसको आधार र मुद्दा फिर्तासम्बन्धी दाबीको परीक्षणका लागि आधिकारिक अभिलेख महत्त्वपूर्ण छन्। आयोगको प्रतिवेदन र सार्वजनिक गर्न मिल्ने अनुसूची उपलब्ध गराउनु तथा उठेका आरोपमा सम्बन्धित पक्षको जवाफ आउनुले घटनाको तथ्य, अनुसन्धानको अवस्था र सरकारी निर्णयको आधार स्पष्ट गर्न सहयोग पुग्नेछ।