मानव अधिकारको विश्वव्यापी व्यवस्थापन सुधार्न ७१ देशका तर्फबाट चीनको संयुक्त वक्तव्य
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
चीनले न्यायपूर्ण, समतामूलक र समावेशी विश्वव्यापी मानव अधिकार व्यवस्थापन प्रणाली निर्माण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गरेको छ। जेनेभामा बुधबार संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषदको ६३औँ अधिवेशनमा ७१ देशका तर्फबाट संयुक्त वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै चिनियाँ स्थायी प्रतिनिधि चिया कुइदले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यालय तथा स्विट्जरल्यान्डका अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संगठनका लागि चीनका स्थायी प्रतिनिधि चियाले ‘अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार व्यवस्थापनमा सुधार’ शीर्षकको वक्तव्य प्रस्तुत गरेका थिए। सिन्ह्वाका अनुसार वक्तव्यले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङद्वारा सन् २०२५ सेप्टेम्बर १ मा प्रस्तावित विश्वव्यापी शासन पहललाई मार्गदर्शक आधार बनाएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति जटिल र उथलपुथलपूर्ण परिवर्तनबाट गुज्रिरहेका बेला विश्वव्यापी मानव अधिकार व्यवस्थापनमा पनि गहन समायोजन भइरहेको चियाले बताए। उनले सुधारका लागि जनकेन्द्रित दृष्टिकोण, सार्वभौम समानता, निष्पक्षता तथा न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय विधिको शासन गरी चार प्रस्ताव प्रस्तुत गरे।
पहिलो प्रस्तावमा प्रत्येक देशका जनताले आफ्नै मानव अधिकार अवस्थाको मूल्याङ्कन र सुधार गर्नुपर्ने उल्लेख छ। मानव अधिकार व्यवस्थापनलाई यसको मूल उद्देश्यअनुरूप अघि बढाउँदै जनताको आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने वक्तव्यको जोड छ।
दोस्रो प्रस्तावले सबै देशको समान सहभागिता, निर्णयाधिकार र लाभ सुनिश्चित गर्न आह्वान गरेको छ। विश्वव्यापी दक्षिणका आवाजलाई बढी ध्यान दिनुपर्ने भन्दै वक्तव्यले निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता र छनोटपूर्ण व्यवहारबाट मुक्त दृष्टिकोण अपनाउन तथा पारस्परिक सम्मानमा आधारित संवाद र सहकार्य गर्न आग्रह गरेको छ।
तेस्रो प्रस्तावमा मानव अधिकारको राजनीतिकरण र त्यसलाई राजनीतिक साधनका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिको विरोध गरिएको छ। सबै प्रकारका मानव अधिकारलाई समग्र रूपमा सम्बोधन गर्न, सुधार सावधानीपूर्वक अघि बढाउन र बहुपक्षीय मानव अधिकार संस्था तथा विज्ञलाई वस्तुनिष्ठ र निष्पक्ष रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सहयोग पुर्याउनुपर्ने उल्लेख छ।
चौथो प्रस्तावले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रका उद्देश्य र सिद्धान्तअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा नियमको समान र एकरूप प्रयोगमा जोड दिएको छ। वक्तव्यले दोहोरो मापदण्ड, मानव अधिकारको बहानामा अन्य देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप र आफ्नो मापदण्ड अरूमाथि थोपर्ने कार्यको विरोध गरेको छ।
संयुक्त वक्तव्य जेनेभास्थित विश्वव्यापी शासनका मित्रहरूको समूहको मञ्चमा आधारित रहेको सिन्ह्वाले जनाएको छ। उक्त समूह सन् २०२६ फेब्रुअरी २७ मा जेनेभास्थित राष्ट्रसंघीय मुख्यालयमा औपचारिक रूपमा शुरु गरिएको थियो।
