युटिएलबाट आठ अर्बभन्दा बढी बक्यौता असुल्ने निर्णय, एनसेललाई सम्पत्ति हस्तान्तरणको कार्ययोजना माग
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल)बाट आठ अर्ब पाँच करोड २२ लाख ५७ हजार १५ रुपैयाँ ७६ पैसा बक्यौता सरकारी बाँकीसरह असुल गर्ने निर्णय गरेको छ। प्राधिकरणले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत भदौ महिनाका प्रमुख निर्णय सार्वजनिक गर्दै उक्त जानकारी दिएको हो।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालका अनुसार युटिएलको आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र दूरसञ्चार ऐन, २०५३ र दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ बमोजिम भदौ २० गतेदेखि स्वतः रद्द भएको छ। कम्पनीले सरकार तथा प्राधिकरणलाई फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषलगायत शीर्षकमा बुझाउन बाँकी रकम असुल गर्ने निर्णय गरिएको उनले बताए।
प्राधिकरणले युटिएलको चल–अचल सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार, प्रणाली तथा सञ्जाल नियन्त्रणमा लिएर मूल्य निर्धारणको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णयसमेत गरेको छ। कम्पनीको बैंक खाता र चल–अचल सम्पत्ति रोक्का राख्न नेपाल राष्ट्र बैंक, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको अर्यालले जानकारी दिए।
यसैगरी, प्राधिकरणले एनसेल आजियाटा लिमिटेडलाई सम्पत्ति हस्तान्तरणको कार्ययोजना समयमै पेस गर्न निर्देशन दिएको छ। एनसेलको मोबाइल सेवाको २५ वर्षे अनुमतिपत्र अवधि २०८६ जेठ १६ गते समाप्त हुने भएकाले सम्बन्धित नियमावलीअनुसार तयारी अघि बढाउन निर्देशन दिइएको हो।
अर्यालका अनुसार एनसेललाई अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ पूर्ण रूपमा पालना गर्न भनिएको छ। नियमावलीको व्यवस्था पालना नभए थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्ने जानकारीसमेत कम्पनीलाई गराइएको उनले बताए।
युटिएलसम्बन्धी निर्णय अनुमतिपत्र रद्द भएपछि बक्यौता असुली र सम्पत्ति व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छ। एनसेललाई दिइएको निर्देशन भने भविष्यमा अनुमतिपत्र अवधि समाप्त हुने अवस्थाका लागि कार्ययोजना पेस गर्ने विषयमा केन्द्रित छ; तत्काल सम्पत्ति हस्तान्तरण भइसकेको निर्णय होइन।
