ब्रम्हपुत्र नदी जलविद्युत परियोजनाको रणनीतिक फाइदा र दिगो विकास

# प्रेम सागर पौडेल
मैले चीनको तिब्बतको भूभागमा ब्रम्हपुत्र नदीलाई आफ्नै आँखाले नजिकबाट अवलोकन गरें। यार्लुङ त्साङ्पो नामले चिनिने यो नदी हिमालयबाट झरेर दक्षिण एशियाको राजनीतिक, आर्थिक र जल रणनीतिमा निर्णायक स्रोत बनेको छ। तिब्बतको सुदूर पश्चिममा हावासँगै सुस्साउँदै बगेको जस्तो लाग्ने त्यो शान्त जलधाराले आज एशियाली भू-राजनीतिमा गहिरो तर सन्तुलित हलचल ल्याइरहेको छ।
चीनले ब्रम्हपुत्रको तल्लो हिस्सामा जलविद्युत आयोजना विस्तार गरेर आफ्नो ऊर्जा सुरक्षालाई मात्र बलियो बनाएको छैन, जलवायु परिवर्तनविरुद्धको नेतृत्वकर्ताको भूमिकालाई पनि मजबुत बनाएको छ। कार्बन न्यूट्रल बन्ने लक्ष्य लिएको चीनले जलविद्युत माध्यमबाट नवीकरणीय ऊर्जा प्रवाहलाई तीव्र बनाइरहेको छ। यसलाई न त कोइला चाहिन्छ, न त ग्यास, केवल नदी बग्न दिनुपर्छ। यस्ता परियोजनाहरूले ऊर्जा स्रोतलाई स्थिर, हरित र आयातमा निर्भर नहुने बनाउँछ। चीनजस्तो औद्योगिक राष्ट्रका लागि यो केवल पर्यावरणीय होईन, रणनीतिक विकल्प पनि हो।
मैले अवलोकन गर्दा अनुभूति गरेको कुरा हो कि ब्रम्हपुत्रमा विकास भएका बाँधहरूले तिब्बतमा रोपिएका समृद्धिको बीउहरू अंकुराउन थालेका छन्। हजारौं स्थानीयहरूलाई रोजगारी, स्थानीय बजारको सुदृढीकरण, र यातायात पूर्वाधारमा सुधार भएको देखिन्छ। औद्योगिक प्रतिस्पर्धाको सन्दर्भमा सस्तो र स्थिर ऊर्जा आपूर्ति चीनलाई विश्व बजारमा थप प्रतिस्पर्धी बनाउँछ। अझ उल्लेखनीय कुरा उत्पादन लागत घटेर “मेड इन चाइना” को नवअवधारणा अझ बलियो हुँदै गएको छ।
ब्रम्हपुत्र क्षेत्र ऐतिहासिक रूपमा अनियमित बाढी, जमिन कटान, र खेतीयोग्य जमिनमा नोक्सानीबाट प्रभावित छ। यी जलविद्युत परियोजनाहरूले पानीको वहाव नियमन गरेर बाढीको जोखिम घटाउने, जलस्रोत संरक्षण बढाउने र कृषि उत्पादनमा निरन्तरता ल्याउने काम गर्छन्। यस्ता परियोजनाहरू केवल ऊर्जा उत्पादनको होइन, जल व्यवस्थापन र विपद न्यूनीकरणको दीर्घकालीन संयन्त्र हुन्।
यार्लुङ त्साङ्पो नदीमाथिको नियन्त्रणसँगै चीनले जल कूटनीतिको मोर्चामा थप प्रभावशाली स्थान बनाएको छ। दक्षिणतर्फ बग्ने ब्रम्हपुत्र भारत र बंगलादेशसम्म पुग्दछ। यस नदीको प्रवाहलाई विज्ञानसम्मत, पारदर्शी र सहकार्यमा आधारित ढंगले व्यवस्थापन गरेर चीनले क्षेत्रीय स्थायित्व सुनिश्चित गर्न सक्दछ। यदि चीनले जलको बहावलाई विनियमन गर्छ भने, यो केवल सुरक्षा मुद्दा होइन, कूटनीतिक वार्तामा पनि प्रभाव पार्ने साधन हो। कोइला र ग्यासको प्रयोगलाई विस्थापन गर्दै जलविद्युत प्रयोग गर्नु चीनको रणनीतिक निर्णय हो। यस्ता परियोजनाहरूले कार्बन उत्सर्जनलाई उल्लेखनीय रूपले घटाउँछ।
म त्यहाँ हुँदा देखेको कुरा, बाँधहरूमा जैविक विविधता संरक्षणका लागि छुट्टै रणनीति अपनाइएको थियो। नदीमा आउने गादको व्यवस्थापन, माछाको प्रवाहका लागि मार्ग र पर्यावरणीय अध्ययन अनिवार्य रूपमा भइरहेको छ। यसले चीनलाई केवल क्षेत्रीय नेतृत्व नभई, जलवायु अनुकूलन प्रविधिमा समेत अग्रणी बनाइरहेको छ।
भारतले पटकपटक चिन्ताहरू व्यक्त गर्दै आएको छ पानी मोडिने, पर्यावरण नोक्सानी हुने, र रणनीतिक खतरा बढ्ने। तर म प्रत्यक्षदर्शीका हैसियतले भन्छु यी प्रायः राजनीतिक उद्देश्यले प्रस्तुत गरिएका हुन्। पानी मोडिएको छैन: चीनले स्पष्ट रूपमा ‘रन–ऑफ–द–रिभर’ मोडल अपनाएको छ, जसमा पानी संचित गरिँदैन, केवल बहावको प्रयोग हुन्छ।
पर्यावरणीय मूल्याङ्कन कडाइका साथ गरिएको छ: चीनको पर्यावरण नियमन निकै कडा छ। उपयुक्त प्रवाह, जैविक सुरक्षा, र स्थानीय समुदायको संरक्षणमा सरकार प्रतिबद्ध देखिन्छ। बाढीको सम्भावना कम हुने: पानीको वैज्ञानिक नियमनले बाढीको सम्भावना घटाउँछ, खासगरी भारतको असम राज्यमा बारम्बार देखिने बाढी समस्यामा राहत दिने सम्भावना प्रबल छ।
नेपाल, जुन ब्रम्हपुत्र जलप्रणालीसँग प्रत्यक्ष जाेडिएकाे छैन, तर दक्षिण एशियाली जल कूटनीतिमा जटिल तर महत्त्वपूर्ण कडी हो। चीन र भारत दुवैसँग मिलेर नेपालको ऊर्जा नीति, जलस्रोत विकास र क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारमा उचाइ ल्याउन सकिन्छ। नेपालले भारतमाझ उर्जा आपूर्तिकर्ताको भूमिका खेलिरहेको भए पनि, चीनसँगको सीमापार जलव्यवस्थापनमा दीर्घकालीन सहकार्यका ढोका खोल्न सक्छ। ब्रम्हपुत्रमा भएको चीनको परियोजना नेपालको हिमाली भूभाग, विशेषतः कोशी, कर्णाली र गण्डकीको जलविद्युत विकासमा प्रेरणादायी बन्न सक्छ।
चीनले जलविद्युत परियोजनामार्फत संकलन गरेका जलविज्ञानसम्बन्धी तथ्यांक भारत, बंगलादेश र अन्य मुलुकसँग साझा गर्न सक्नेछ जुन वैज्ञानिक अनुसन्धान, नदीको मूल्यांकन र विपद न्यूनीकरणका लागि लाभदायक हुन्छ। नेपालका अनुसन्धान केन्द्रहरूले पनि यस्तो डाटामा पहुँच पाएमा त्रिदेशीय सहकार्यको नयाँ युग सुरु हुनसक्छ। चीनले स्पष्ट रूपमा भनिसकेको छ कि जलस्रोतको प्रयोगमा अन्तर्राष्ट्रिय नियम र क्षेत्रीय चासोलाई ध्यानमा राखेर मात्रै अघि बढिन्छ। विवाद वा युद्ध होइन, संवादमार्फत सहमति खोज्ने रणनीति चीनको दिगो मार्ग हो। दक्षिण एसियाली जलप्रणालीलाई राजनीतिक औजारभन्दा सहकार्यको संरचनामा बदल्न आवश्यक छ, र त्यसको नेतृत्व चीन गर्दैछ।
ब्रम्हपुत्र नदीमाथिका जलविद्युत परियोजनाहरू चीनको ऊर्जा सुरक्षादेखि लिएर वातावरणीय नेतृत्वसम्मका बहुआयामिक फाइदाका प्रतीक हुन्। मैले प्रत्यक्ष देखेको र बुझेको कुरा यो परियोजना केवल बाँध मात्र होइन, विज्ञान, शान्ति र समृद्धिको सन्देश हो। यदि सही व्यवस्थापन, पारदर्शी संवाद र वैज्ञानिक आधारमा अगाडि बढाइयो भने, यसले सम्पूर्ण एशियाली भूगोललाई दिगो विकास र सहकार्यको नयाँ दिशामा लैजानेछ। नेपालले पनि यसबाट सिक्नुपर्ने छ ऊर्जा, पानी र भविष्य सँगसँगै बहन्छ।
(लेखक नेपाल-चीन सम्बन्धको क्षेत्रमा साढे तीन दशकभन्दा लामो अनुभव भएका विश्लेषक र सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ। तिब्बत भ्रमणमा आधारित यो लेखमा लेखकका व्यक्तिगत अनुभव पनि समावेश छन्।)





