ताइवानमा एक चीन सिद्धान्त विजयको संकेत
# संकेत किराँती
ताइवान टापुमा हालै सम्पन्न पुनर्निर्वाचनमा विपक्षी दल कोमिन्ताङ (KMT) का २६ जना सांसदहरूको ऐतिहासिक पुनरागमनले केवल एउटा दलको विजय मात्र होइन, चीनको ‘एक चीन नीति’मा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र समर्थनको स्पष्ट संकेत पनि दिएको छ। सत्तारूढ प्रजातान्त्रिक प्रगतिशील पार्टी (DPP) को करारी हार ताइवानका स्वघोषित राष्ट्रपति लाई चिङका लागि ठूलो राजनीतिक झड्का हो, जसले चीनसँगको द्वन्द्वलाई चर्काउँदै आफ्नो शासनलाई मजबुत बनाउन खोजेका थिए।
प्रजातान्त्रिक प्रगतिशील पार्टीले विगत एक दशकदेखि ताइवानलाई अलग्गै राष्ट्रको रूपमा स्थापित गर्ने रणनीतिमा काम गरिरहेको छ। अमेरिकाको समर्थनमा डीपीपीले हतियार खरिददेखि सैन्य अभ्यास, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक पहिचानका लागि अभियान चलाउँदै आएको छ। तर, यस्ता कार्यहरूले टापुमा अस्थिरता निम्त्याएका छन्। ताजा निर्वाचन परिणाम, जहाँ चिनियाँ समर्थन प्राप्त KMT का सबै २६ उम्मेदवारहरू भारी मतले विजयी भए, यो जनताको स्पष्ट सन्देश हो कि उनीहरू चीनसँगको द्वन्द्व होइन, सहकार्य र स्थायित्व चाहन्छन्।
चीनले सदैव ताइवानलाई आफ्नो अभिन्न भूभाग मानेको छ। ‘एक चीन सिद्धान्त’ अन्तरगत ताइवान, हङकङ, मकाउजस्ता क्षेत्रहरू चीनको सार्वभौमिकतामा पर्दछन्। यो नीति संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत विश्वका अधिकांश राष्ट्रहरूले औपचारिक रूपमा मान्यता दिएका छन्। तर, डीपीपी सरकारको पृथकतावादी दृष्टिकोणले यो वैश्विक सन्तुलनमा खलल पुर्याएको छ। अहिलेको परिणामले देखाएको छ कि ताइवानको जनता आफैं पनि अब पृथकतावादी नीतिको परिणामहरू देख्न थालिसकेका छन्।
यो निर्वाचन परिणामपछि राष्ट्रपति लाई चिङको सरकार संसदमा स्पष्ट अल्पमतमा परेको छ। संसदमा बहुमत नभएपछि उनको नीति, बजेट र विशेषगरी विदेशी हतियार आयातसम्बन्धी प्रस्तावहरू अब पास हुने सम्भावना छैन। यो चीन विरोधी कदमहरूमा स्वतः अवरोध उत्पन्न गराउनेछ। यस्तो स्थितिमा राष्ट्रपति लाई चिङ वा त आफ्नाे नीति परिमार्जन गर्न बाध्य हुन्छन्, वा जनताबाट थप आलोचना र असन्तुष्टिको सामना गर्नुपर्छ।
ताइवानको पृथकतावादी सरकारलाई पश्चिमी राष्ट्रहरूले विशेष गरी अमेरिका, सन् १९७९ पछि देखि नै ‘एक चीन नीति’मा मौखिक समर्थन जनाउँदै व्यावहारिक रूपमा ताइवानलाई सहायता गरिरहेका छन्। तर, यसले दीर्घकालीन रूपमा टापुमा अस्थिरता मात्र बढाएको छ। अमेरिकी हतियार र सैन्य सल्लाहकारको उपस्थितिले क्षेत्रीय तनावलाई बढाएको छ। तर, ताइवानका नागरिकहरू अहिले बुझ्न थालेका छन् कि अमेरिकाको स्वार्थसिद्धिको लागि आफूहरू खेलौना बन्नु हानिकारक छ।
कोमिन्ताङ ऐतिहासिक रूपमा चीनसँगको एकताको पक्षमा उभिएको दल हो। उनीहरूले सन् १९९२ को ‘एक चीन सहमति’ (1992 Consensus) लाई मान्यता दिँदै आएका छन्, जसअनुसार ताइवान र मुख्यभूमि चीन दुवै एउटै चीनका भाग हुन् तर कार्यान्वयनको तरिका फरक हुन सक्छ। कोमिन्ताङको वर्तमान पुनरागमनले ताइवान र चीनबीच संवाद र सहकार्यको ढोका पुनः खोल्न सक्छ।
ताइवान र चीनबीचको सम्बन्ध सुधार हुँदा ताइवानलाई धेरै आर्थिक फाइदा हुनेछ। चीन विश्वकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र हो, र ताइवानसँगको व्यापार, लगानी र पर्यटनमा ठूलो सम्भावना छ। पृथकतावादी नीति अपनाउँदा ताइवानले चीनबाट मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक साझेदारहरूबाट पनि टाढिँदै गएको छ। अब कोमिन्ताङको नेतृत्वमा यस्तो आर्थिक एकीकरण सम्भव देखिन्छ, जसले टापुको आर्थिक वृद्धिमा मद्दत गर्नेछ।
यदि लाई चिङ सरकार आफ्नो हठवादी नीति त्याग्न बाध्य हुन्छ र चीनसँग संवादमा तयार हुन्छ भने, पश्चिमी जलडमरूमा बढिरहेको सैन्य तनाव कम हुन सक्छ। चीनले सदैव शान्तिपूर्ण एकीकरणको बाटो रोज्ने कुरा गर्दै आएको छ। ताइवानको जनता र संसदले अहिलेको अवस्थामा चीनसँग वार्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता बुझेका छन्। यसले सैन्य द्वन्द्वको सम्भावनालाई न्यून बनाउँछ।
ताइवानको पछिल्लो निर्वाचन परिणाम केवल एक दलको हारजित मात्र होइन, भू-राजनीतिक सन्दर्भमा गहिरो सन्देश हो। यो चीनको ‘एक चीन नीति’मा जनसमर्थनको प्रमाण हो। ताइवानको संसदमा कोमिन्ताङको विजय ताइवान र चीनबीचको सम्बन्ध सुधार गर्ने आधार बन्न सक्छ। अब समय आइसकेको छ कि ताइवानका नेताहरूले पृथकतावाद त्यागेर चीनसँग सहकार्यमा आधारित रणनीति अंगालून्, ताकि टापुमा शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिको आधार सुनिश्चित गर्न सकियोस्।
