एमसीसी निरन्तरता: राष्ट्रिय स्वार्थ र क्षेत्रीय स्थिरताको सन्तुलन
# मुना चन्द
नेपालमा विदेशी सहयोग र विकास परियोजनाहरूका सन्दर्भमा एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) सम्झौता लामो समयदेखि बहसको केन्द्रमा रहँदै आएको छ। अमेरिकी सरकारले हालै गरेको वैदेशिक सहायता समीक्षाबाट यस परियोजनालाई निरन्तरता दिने निर्णय हुनु, र नेपाल सरकारलाई यसको औपचारिक जानकारी दिइनु, नेपालको विकास योजनामा एउटा महत्त्वपूर्ण मोड हो। पचास करोड अमेरिकी डलरको अनुदान र नेपाल सरकारको थप १९.७ करोड डलरको योगदानले विद्युत प्रसारण पूर्वाधार तथा सडक सञ्जाल सुधार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
नेपाल जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रका लागि पूर्वाधार विकास सधैं प्राथमिकता हो। विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण तथा सुदृढ सडक सञ्जाल स्थापना देशको आर्थिक वृद्धिका लागि मेरुदण्डको काम गर्दछ। एमसीसी परियोजनाले ३१२ किमी लामो ४०० केभी क्षमताको ट्रान्समिशन लाइन निर्माण गर्ने र १०० किमीभन्दा बढी सडक स्तरोन्नति गर्ने योजना अघि सारेको छ। यी पूर्वाधारहरूले आन्तरिक ऊर्जा उपयोग र व्यापारिक गतिशीलता अभिवृद्धि गर्नेछन्।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पछिल्ला वर्षहरूमा विद्युत उत्पादनमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्दै आएको छ, तर वितरण र प्रसारण प्रणाली कमजोर हुँदा निर्यातका लागि चाहिने सञ्जाल विकास भएको छैन। एमसीसी परियोजना पूरा भएपछि भारत र बंगलादेशजस्ता छिमेकी मुलुकसँग विद्युत व्यापार सम्भावना विस्तार हुनेछ। यस्तो स्थितिमा परियोजना नेपालको ऊर्जा खपत मात्र होइन, निर्यात आम्दानीका लागि पनि अवसर सृजना गर्ने खालको छ। यो राष्ट्रको आर्थिक हितमा पर्ने स्पष्ट विषय हो।
एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भए तापनि यसले नेपालको सार्वभौमिकता, विदेशी प्रभाव र भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा तानिएको भन्ने आरोपहरू पनि उठाइएका थिए। सम्झौताका केही प्रावधानहरूमा अस्पष्टता रहेको भन्दै केही राजनीतिक दल र नागरिक समूहहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। खासगरी यो परियोजना इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिसँग जोडिएको आरोप लाग्दा आलोचना झन् तीव्र भएको थियो।
यद्यपि, संसदले यसलाई स्पष्ट व्याख्यात्मक घोषणासहित पारित गरिसकेको अवस्थामा, अब प्राथमिक चुनौती यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र पारदर्शी प्रशासनमा केन्द्रित हुनुपर्छ। नेपाल सरकार र नागरिक समाजबीच निरन्तर संवाद हुनुपर्ने छ, जसले योजनाबद्ध रूपमा परियोजनालाई लक्षित फाइदा दिन सुनिश्चित गर्न सघाउ पुर्याउँछ।
दक्षिण एशिया ऊर्जा अभावबाट पीडित क्षेत्र हो। नेपालले जलविद्युत स्रोतको सदुपयोग गर्दै आफू मात्र होइन, छिमेकी देशहरूलाई पनि ऊर्जा आपूर्ति गर्न सक्ने क्षमता राख्दछ। एमसीसी परियोजनाबाट निर्माण हुने प्रसारण संरचना भारतसँग मिलाएर सञ्चालन गरिने भएकाले यो परियोजना क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारलाई गति दिने छ। भारत, बंगलादेश र भूटानजस्ता राष्ट्रहरूसँग परस्पर ऊर्जा साझेदारीबाट नाफा लिन सक्ने अवसर नेपालले प्राप्त गर्न सक्छ।
एमसीसी परियोजना भनेको केवल विकास सहयोग होइन, यो एक किसिमको क्षेत्रीय ऊर्जा कूटनीतिको संयन्त्र पनि हो। जब नेपालले आफैँ उत्पादन गरेको विद्युत परराष्ट्र बजारमा आपूर्ति गर्न थाल्छ, त्यसले उसको रणनीतिक महत्वलाई बढाउँछ। यस्तो अवस्थाले क्षेत्रीय स्थिरता र आपसी निर्भरताको भावना सुदृढ पार्न मद्दत पुर्याउँछ।
यद्यपि परियोजनाबाट हुने फाइदा उल्लेख्य छन्, केही जोखिम पनि उत्तिकै गम्भीर छन्। सबैभन्दा पहिला, आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा लागत बढ्ने, जनधारणा नकारात्मक बन्ने र सहयोगदातामाथि विश्वास कमजोर हुने अवस्था आउन सक्छ। दोश्रो, परियोजनाको स्वामित्व नेपाल सरकार र जनतामा हुन आवश्यक छ, जसका लागि योजना, निर्णय प्रक्रिया र कार्यान्वयनमा पारदर्शिता अनिवार्य हुन्छ।
प्राविधिक दृष्टिकोणले, ट्रान्समिशन लाइन निर्माण गर्दा वातावरणीय र सामाजिक असरको मूल्याङ्कन गहन रूपमा गर्नुपर्नेछ। स्थानिय बासिन्दाको पुनःस्थापना, क्षतिपूर्ति र वातावरण संरक्षणका मापदण्डलाई पालना नगरिएमा परियोजनाले दीर्घकालीन असन्तोष सिर्जना गर्न सक्छ। यसकारण परियोजनामा नागरिक सहभागिता, जानकारी प्रवाह र जवाफदेहीता अत्यन्त आवश्यक छ।
एमसीसी परियोजनाको निरन्तरताको निर्णय नेपालको विकास यात्राको महत्वपूर्ण चरण हो। यो केवल आर्थिक विकासको औजार होइन, राष्ट्रिय हित र क्षेत्रीय स्थिरताको सन्तुलन गर्ने एउटा अवसर हो। विदेशी सहयोगको उपयोग गर्दा नेपालको स्वाधीनता, पारदर्शिता र जनउत्तरदायित्वका मापदण्डहरूलाई उच्च प्राथमिकता दिन सकिएमा यस्तो परियोजनाले दीर्घकालीन फाइदा पुर्याउनेछ। राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर समन्वित रूपमा अघि बढेमा एमसीसीजस्ता परियोजनाहरूले नेपालको भविष्यलाई उज्यालो बनाउन सक्ने छन्।
