जनयुद्व, शसस्त्र संघर्ष अन्तरगत कै एउटा स्वरुप रहेको व्याख्यामा विश्वव्यापी सर्वमान्य

#देव गुरुङ (महासचिव, नेकपा माओवादी)

नेपाल सरकार र मधेस प्रदेस सरकारको आ.व.२०८१/८२ को वजेट बक्तव्यमा प्रयुक्त ‘जनयुद्व’ शब्द संबन्धमा संविधानमा प्रयुक्त ‘शसस्त्र संघर्ष’ संग बाझिएको भनि परेको रीट निबेदन संबन्धमा हालै सर्वोच्च को संबैधानिक ईजलासबाट ‘जनयुद्व’ शब्द अन्तिम फैसला नहुन्दा सम्म राज्यका अंगहरुले प्रयोग नगर्नु भनि अन्तरिम आदेस जारी भएको विषयमा ध्यानाकर्षण भएको छ।

नेपालको संविधान ले न्यायालयले गरेको व्याख्यालाई अन्तिम मान्ने विधि स्थापित गरेकोले अन्यथा नहुन्दा सम्म विधिमा त्यसलाई पालना गर्नु को विकल्प नरहला।
तर आदेसको अन्तर विषय बस्तु ठिक बेठिकबारे विचारको स्वतन्त्रता भने लोकतान्त्त्रिक संविधान ले प्रत्याभुत गरेको छ। अतः निर्णयको अन्तर विषय बस्तु हेर्दा उक्त अन्तरिम आदेसमा गम्भिर त्रुटी भएको देखिन्छ।

किन भने संविधानको कुनै पनि शब्दबारे को व्याख्यामा विवाद परेमा संविधान निर्माणको बेला गरिएको व्याख्यात्मक टिप्पणी हेर्ने हो।व्याख्यात्मक टिप्पणीमा शसस्त्र संघर्ष भित्र जनयुद्व पनि पर्ने व्याख्या स्पष्ट संग गरिएको छ। संविधानको कुनै पनि विषयको व्याख्यामा विवाद भएमा व्याख्यात्मक टिप्पणी आकर्षित हुने व्यबस्था common law भएका मुलुकहरु सबै ले गरिरहेको सर्वमान्य अभ्यास हो। यसको अवलम्वन संबैधानिक ईजलासमा किन हुन सकेन?

अर्को कुरा व्याख्यात्मक टिप्पणीमा उल्लेख नभएको विषय रहेछ भने पनि संविधानले मुल शिद्वान्त(theory)र भाव(spirite)बोल्ने हो। राज्यका अंगहरुले संविधान को शिद्वान्त र भाव पक्रने हो र त्यसै अनुरुपका भाषा शब्दावलीहरु प्रयोग गर्ने हो। राज्यका अंगहरुले प्रयोग गर्ने सबै भाषा र शब्दावली संविधानमा उल्लेख गरेर साध्य चल्ने विषय पनि परेन। यस स्थितिमा पनि विवाद पैदा भएमा विश्वव्यापी अभ्यास हेर्ने हो। जनयुद्व, शसस्त्र संघर्ष अन्तरगत कै एउटा स्वरुप रहेको व्याख्यामा विश्वव्यापी सर्वमान्य रहेको छ।

यसरी विश्वव्यापी सर्वमान्य परिभाषा विपरित जनयुद्वलाई शसस्त्र संघर्ष संग बाझिने वा विपरित भनि व्याख्या गर्नु नेपाल को संविधान को भावना विपरित मात्र होईन, विश्वव्यापी सर्वमान्य परिभाषा कै अपव्याख्या हुन जान्छ। अतः न्यायालयबाट भएका यसप्रकार का कतिपय त्रुटीपुर्ण व्याख्याहरु न्यायालय कै अन्तिम फैसलाको क्रममा अवस्य सुधार हुनेछ।