विद्युत र सिँचाइ सुधारमा विश्व बैंकको ३५ अर्ब ऋण

# लक्की चन्द

विश्व बैंकले नेपालका विद्युत र सिँचाइ क्षेत्रमा सुधारका लागि ३५ अर्ब रुपैयाँ (२५७ मिलियन डलर) को ऋण स्वीकृत गरेको छ। यो रकम दुई स्वतन्त्र परियोजनामा विभाजित गरिएको छ।

पहिलो परियोजनाले कोशी, बागमती, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विद्युत वितरण प्रणाली सुधार्नेछ, जसमा १५० भन्दा बढी नयाँ सबस्टेसनहरू निर्माण, ८०० किलोमिटर वितरण लाइन स्तरोन्नति, र वास्तविक समयमा विद्युत चुहावट निगरानी गर्ने प्रणाली स्थापना समावेश छ। यसले विद्युत चुहावट १५% मा सीमित गर्ने लक्ष्य राखेको छ र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यो परियोजना कार्यान्वयन गर्नेछ।

दोस्रो परियोजना कैलाली जिल्लामा केन्द्रित रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना हो, जसले १७,५०० हेक्टर कृषि क्षेत्रमा वर्षभर सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउँदै १,६०,००० किसानहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउनेछ। यसले कृषि उत्पादनमा ४०% ले वृद्धि गर्ने र जलवायु परिवर्तनप्रति सहनशीलता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग र कृषि विभागले संयुक्त रूपमा यसलाई कार्यान्वयन गर्नेछन्।

यी परियोजनाहरूले नेपालको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछन्। विद्युत सुधारले औद्योगिक उत्पादकता २५% ले बढाउने, भरपर्दो बिजुली आपूर्तिले व्यापार र घरायसी जीवन सुगम बनाउने छ। सिँचाइ परियोजनाले कैलालीमा कृषि उत्पादन ६०,००० टन बढाउँदै सुदूरपश्चिमको गरिबी घटाउन मद्दत गर्नेछ। सूक्ष्म सिँचाइ प्रविधिको प्रयोगले पानीको उपयोगिता ३०% ले सुधार्ने आशा गरिएको छ।

तथापि, भ्रष्टाचार र प्रशासनिक ढिलासुस्ती जस्ता चुनौतीहरूले परियोजनाको गुणस्तरमा असर गर्न सक्ने जोखिम छ। यसको समाधानका लागि सबै खर्चको रियल-टाइम पब्लिक मोनिटरिङ, स्थानीय निगरानी समिति गठन, र भूकम्परोधी ग्रिड डिजाइन जस्ता उपायहरू आवश्यक छन्। विद्युत प्राधिकरणले स्मार्ट ग्रिड प्रविधि (IoT सेंसर) प्रयोग गर्ने र सिँचाइ परियोजनामा किसान सहकारीहरूलाई स्वामित्व दिने जस्ता कदमहरूले सफलता सुनिश्चित गर्नेछन्। यदि यी परियोजनाहरू पारदर्शी रूपमा कार्यान्वयन गरियो भने, विश्व बैंकको अनुमान अनुसार २०३० सम्ममा ५ लाख नेपालीहरूको गरिबी कम हुनेछ।