भारतको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा अझ धेरै ध्यान र दीर्घकालीन योजना आवश्यक

#मुना चन्द

भारतका उत्तरपूर्वी राज्यहरूमा (जस्तै, असम, मणिपुर, नागाल्यान्ड, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, र मिजोरम) पछिल्लो समय सैन्य र आतङ्ककारी गतिविधिहरूले फेरि चासो र विवाद उत्पन्न गरिरहेको छ। यस क्षेत्रको जटिल राजनीतिक, सामाजिक, र भौगोलिक परिदृश्यलाई ध्यानमा राख्दै केही मुख्य बुँदाहरूमा चर्चा गर्न सकिन्छ:

आतङ्कवादको उत्पत्ति र कारण:

जातीय र साम्प्रदायिक तनाव: उत्तरपूर्वमा दर्जनौँ जनजातिहरू र समुदायहरूको अस्तित्व छ। सीमित स्रोतका लागि प्रतिस्पर्धा, सांस्कृतिक पहिचानको संरक्षण, र बाह्य जनसंख्याको दबाबले हिंसात्मक संघर्ष जन्माएको छ।

असन्तुलित विकास: यस क्षेत्रले अन्य भारतीय राज्यहरूको तुलनामा विकास र रोजगारको अवसर कम पाएको छ। यो असन्तुलनले जनतालाई विद्रोही समूहहरूको समर्थन गर्न प्रेरित गरेको छ।

सिमाना विवाद: बंगलादेश, म्यानमार, र चीनसँगको सीमाना भएका कारण यहाँ मानव तस्करी, हतियार आपूर्ति, र विद्रोही गतिविधिहरू बढ्न मद्दत पुगेको छ।

सैन्य उपस्थिति र रणनीति:

भारत सरकारले यहाँ विद्रोह र आतङ्ककारी गतिविधि नियन्त्रण गर्न सशस्त्र बल (AFSPA) जस्तो कठोर कानुन लागू गरेको छ। यसले सुरक्षाबललाई व्यापक अधिकार दिएको छ, तर मानवअधिकार उल्लङ्घनका आरोप पनि उस्तै छ।

पछिल्लो समय सुरक्षाबलले विद्रोही समूहहरूलाई नियन्त्रण गर्न नयाँ प्रविधि र रणनीति अपनाएको छ, जसले केही हदसम्म प्रभावकारी नतिजा दिएको छ।

आतङ्ककारी समूहहरूको भूमिका:

उत्तरपूर्वमा विभिन्न आतङ्ककारी र विद्रोही समूहहरू सक्रिय छन्, जस्तै ULFA (United Liberation Front of Asom), NSCN (National Socialist Council of Nagaland), र अन्य। यी समूहहरूले स्वायत्तता, छुट्टै राज्य, वा स्वतन्त्रताको माग गरिरहेका छन्।

केही समूहहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग (जस्तै, म्यानमार र बंगलादेशबाट) प्राप्त गरेको आरोप छ।

शान्ति प्रक्रियामा प्रगति:

पछिल्ला वर्षहरूमा केन्द्र सरकारले विद्रोही समूहहरूसँग वार्ता गर्दै शान्ति सम्झौता गर्ने प्रयास गरेको छ। उदाहरणका लागि:

२०१५ मा नागा शान्ति सम्झौता।

बोडो समुदायसँग २०२० मा भएको सम्झौता।

यद्यपि, यी सम्झौताहरूले पूर्ण शान्ति ल्याउन भने सकेका छैनन्।

चुनौती र सम्भावना:

चुनौतीहरू: जातीय द्वन्द्व, सीमावर्ती क्षेत्रमा असुरक्षा, र राजनीतिक अस्थिरता।

सम्भावना: दीर्घकालीन शान्ति स्थापनाका लागि सबै समुदायका मागलाई सम्मान गर्ने, समावेशी विकास योजना बनाउने, र अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने आवश्यकता छ।

निष्कर्ष:

भारतको उत्तरपूर्वी क्षेत्रले विकास र शान्तिका लागि अझ धेरै ध्यान र दीर्घकालीन योजना आवश्यक छ। सैन्य बल प्रयोगको सट्टा सामाजिक, आर्थिक, र सांस्कृतिक विषयमा संवेदनशील भएर समस्या समाधान गरिएमा यो क्षेत्र भारतको आर्थिक र रणनीतिक भविष्यको लागि महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्नेछ।