नेपालमा अमेरिकाकाे मुख्य स्वार्थ र उपस्थिति

# मुना चन्द

नेपालमा अमेरिकाको मुख्य स्वार्थलाई भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, चीनको प्रभाव नियन्त्रण, र इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको दृष्टिकोणबाट बुझ्न सकिन्छ। यसको विस्तृत विश्लेषण यस्तो छ:

अमेरिकाको मुख्य स्वार्थ:
(क) चीनको प्रभाव अवरुद्ध गर्ने: नेपाल चीनको Belt and Road Initiative (BRI)को सदस्य हो। अमेरिकाले यसलाई चीनको “ऋण जाल” (Debt Trap Diplomacy) को रूपमा हेर्छ र नेपाललाई BRI बाट टाढा राख्न खोज्छ। सन २०२२ मा नेपालले MCC (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन) सम्झौता स्वीकार गर्यो, जुन BRI को विकल्प हो। यसमा अमेरिकाले नेपाललाई $५०० मिलियन अनुदान दिएको विषयलाई उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ।
(ख) इन्डो-प्यासिफिक रणनीति (IPS): अमेरिकाको IPS ले “मुक्त र खुल्ला इन्डो-प्यासिफिक” को लागि चीनको सैन्य/आर्थिक विस्तार विरुद्ध काम गर्छ। नेपाल चीनको सीमाना छ, त्यसैले यो क्षेत्रमा अमेरिकी उपस्थिति चीनलाई जिओपोलिटिकल प्रेशर दिने औजार हो।
(ग) सुरक्षा सहयोग: नेपाली सेनालाई अमेरिकी सेनासँग युनाइटेड स्टेट्स इन्डो-प्यासिफिक कमान्ड (US-INDOPACOM) मार्फत प्रशिक्षण, सैन्य उपकरण, र आपत्कालीन सहयोग दिइन्छ। यसले नेपाललाई चीन र भारतबाट सुरक्षा स्वतन्त्रता दिन खोजिएको छ। भने अर्कोतर्फ यस क्षेत्रमा अाफ्नाे सैन्य उपस्थिति बनाउन चाहन्छ।
(घ) प्रजातन्त्र र मानवअधिकार प्रवर्धन: अमेरिकाले नेपालमा लोकतन्त्र, मिडिया स्वतन्त्रता, र गणतान्त्रिक मूल्य बढाउन खोज्छ। यसकाे माध्यमबाट अप्रत्यक्ष रूपमा चीनको मोडल विरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्छ र नेपालमा चीनको उपस्थिति हुनबाट राेक्न पहल गर्छ।

किन नेपाल जस्तो देशमा अमेरिकाले उपस्थिति बढाउँदैछ?
(क) भौगोलिक स्थान: नेपाल, भारत र चीन बीचको “बफर जोन” हो। यो स्थान सैन्य दृष्टिले अत्यन्तै संवेदनशील छ। अमेरिकाले यहाँ आफ्नो प्रभाव बढाएर दुबै छिमेकी देशलाई जिओ-स्ट्राटेजिक चुनौती दिन चाहन्छ।
(ख) संसाधनको लोभ: नेपालको जलविद्युत् (४३,००० MW क्षमता), हिमालयन मिनरल्स, र जैविक विविधता अमेरिकी कम्पनीहरूको लागि आकर्षक छन्। उदाहरणका लागि अमेरिकी कम्पनीहरूले नेपालमा स्मार्ट ग्रिड, डाटा सेन्टर, र नयाँ ऊर्जा प्रविधि लगानी गर्न खोजेकाे विषयलाई लिन सकिन्छ।
(ग) चीनको बढ्दो दखल: चीनले नेपालमा रेलवे, हाइवे, इन्टरनेट इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण गर्दैछ। अमेरिका र भारतले यसलाई आफ्नो टेक्नो-रणनीतिक प्रभुत्वको लागि खतरा मान्छ।
(घ) साइबर सुरक्षा: नेपालको डाटा सुरक्षा कमजोर छ। अमेरिकाले यहाँ साइबर सुरक्षा सहयोग गरेर चिनियाँ कम्पनीहरू ह्वावइ लगायतलाई बाहिरी पार्न खोज्छ।

अमेरिकी उपस्थितिका विवादहरू:
MCC सम्झौता: नेपाली राजनीतिक दलहरू बीच MCC लाई “अमेरिकी सैन्य एजेन्डा” भन्ने आरोप लाग्यो। यसले देशभित्र राजनीतिक संकट पनि जन्मायो। तर, नेपालमा चीनको उपस्थिति राेक्ने विषयमा सबै राजनीतिक दलहरू एकमत भए र सुझाव सहित MCC पास गरे। जाे अहिले कार्यान्वयनकाे चरणमा छ।
सार्वभौमिकतामा चुनौती: अमेरिकी सहयोगलाई “नयाँ उपनिवेशवाद” को रूपमा हेर्ने धारणा पनि छ। MCC र US-INDOPACOM लाई यहीँ रुपमा हेर्ने र बुझ्ने गरिएको छ।
भारत-चीनको प्रतिक्रिया: दुबै देशले अमेरिका-नेपाल नजिक्याइलाई क्षेत्रीय सन्तुलनको लागि खतरा मान्छन्। नेपालमा अमेरिकी उपस्थिति साघुँराे बनाउन राजनीतिक लगायतका दबाबहरु सिर्जना गरिरहेका छन्। पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा देखिएका दृश्यहरु यसैको परिणामका रुपमा लिन सकिन्छ।

नेपालको लागि अवसर र जोखिम:
अवसर: अमेरिकी सहयोगले आर्थिक विकास, प्रविधि हस्तान्तरण, र शिक्षामा गति ल्याउन सक्छ। वैकल्पिक साझेदारी बढाएर भारत/चीनमा निर्भरता घटाउन सकिन्छ।

जोखिम: नेपाल अमेरिका-चीन शीतयुद्धको “प्रोक्सी ब्याटलग्राउन्ड” बन्न सक्छ।
सैन्यीकरण: अमेरिकी सैन्य सहयोगले क्षेत्रिय तनाव बढाउन सक्छ।

निष्कर्ष:
अमेरिकाले नेपालमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउनु चीनको बढ्दो प्रभावलाई काउन्टर गर्ने प्रमुख उद्देश्य हो। यसमा आर्थिक सहयोग, सुरक्षा साझेदारी, र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको आड लिइएको छ। तर नेपालले यसलाई सतर्कतापूर्वक संचालन गर्नुपर्छ, किनभने विदेशी शक्तिहरूको प्रतिस्पर्धा नेपालको सार्वभौमिकता र स्थिरतालाई जोखिममा पार्न सक्छ।

सुझाव: नेपालले सन्तुलित कूटनीति अपनाएर सबै देशहरूसँग समान सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ, तर आन्तरिक क्षमता (आर्थिक, प्रविधि, सुरक्षा) मा पनि ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ।