नेपालकाे संघीय संसद : संरचना र प्रभाव
#ड्रागन मिडिया रिपोर्टर
नेपालको संघीय संसद द्विसदनात्मक संरचनामा विभाजित छ, जसमा प्रतिनिधिसभा (निम्न सदन) र राष्ट्रिय सभा (उच्च सदन) समावेश छन्। यी दुई सदनको संरचना, अधिकार क्षेत्र, र प्रभाव फरक भए पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सन्तुलित राख्न दुबैको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ।
१. प्रतिनिधिसभा (House of Representatives)
प्रतिनिधिसभा नेपालको संसदको मुख्य सदन हो, जहाँ सरकार गठनदेखि लिएर अधिकांश कानूनी प्रक्रिया सञ्चालन हुन्छ।
सदस्य संख्या: २७५ जना
१६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट चयन गरिन्छन्।
११० जना समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीबाट निर्वाचित हुन्छन्।
प्रतिनिधिसभाको प्रभाव
सरकार गठन: सरकार निर्माणको आधार यही सदन हो। प्रधानमन्त्री चयन गर्न र मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न १३८ सीट अर्थात बहुमत आवश्यक हुन्छ।
कानून निर्माण: अधिकांश कानूनी प्रस्तावहरू यही सदनबाट पारित हुन्छन्। बहुमत भएकाले सरकारले नीति निर्माणलाई सहज बनाउन सक्छ।
राजनीतिक स्थिरता: गठबन्धन सरकारको सम्भावना उच्च हुने भएकाले साना दलहरूको भूमिकाले सरकारको स्थिरतामा प्रभाव पार्न सक्छ।
२. राष्ट्रिय सभा (National Assembly)
राष्ट्रिय सभा संसदको माथिल्लो सदन हो, जसले कानून निर्माण प्रक्रियामा समिक्षा, सन्तुलन, र प्रदेशगत प्रतिनिधित्वको भूमिका खेल्छ।
सदस्य संख्या: ५९ जना
५६ जना प्रदेशसभाका सदस्यहरू र स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको मतदानबाट चयन हुन्छन्।
३ जना समाजका विशिष्ट वर्ग र विज्ञहरूबाट राष्ट्रपतिद्वारा मनोनित गरिन्छन्।
राष्ट्रिय सभाको प्रभाव
शासन व्यवस्था: प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकहरूमा पुनरावलोकन गर्ने क्षमता राख्छ।
प्रदेशीय प्रतिनिधित्व: यसले प्रदेशहरूको आवाज केन्द्रमा पुर्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
चेक एण्ड ब्यालेन्स: कानूनहरूमा सन्तुलन कायम गर्दै, विवादास्पद विधेयकहरूलाई संशोधन वा ढिलाइ गराउन सक्छ।
३. सरकार सञ्चालन र परिवर्तनमा प्रभाव
बहुमतको भूमिका: प्रतिनिधिसभामा बहुमत नभएका सरकारले विधेयक पास गर्न वा विश्वासमत हासिल गर्न कठिनाइ भोग्नुपर्छ। गठबन्धन टुटेमा सरकार अस्थिर बन्न सक्छ।
राष्ट्रिय सभाको भूमिका: प्रतिनिधिसभामा पारित विधेयकहरूमा समीक्षात्मक भूमिका खेल्छ, तर सरकार बनाउने वा विघटन गर्ने अधिकार राख्दैन।
राजनीतिक स्थिरता: बहुदलीय संरचनाले गठबन्धन सरकार निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता ल्याउँछ, जसले नीति कार्यान्वयनमा ढिलाइ गराउन सक्छ।
निष्कर्ष
नेपालको संघीय संसदको संरचनाले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास गर्दछ। प्रतिनिधिसभाको संख्यात्मक बहुमतले सरकारको स्थायित्व निर्धारण गर्छ भने राष्ट्रिय सभाले कानून निर्माणमा सन्तुलन कायम राख्छ। यद्यपि गठबन्धन सरकारको आवश्यकताले राजनीतिक अस्थिरताको सम्भावना बढाउँछ, जसले सरकारी नीति र योजनाहरूको कार्यान्वयनमा चुनौती ल्याउन सक्छ।
