नेपालमा फाइभ जी र स्टारलिङ्क: प्रविधि, भू-राजनीति, र सम्भावनाहरू

# मुना चन्द
नेपालमा लामो समयदेखि रोकिएको फाइभ जी प्रविधि अन्ततः सञ्चालनको चरणमा प्रवेश गर्न लागेको छ। सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल टेलिकमले फाइभ जी पूर्वाधार तयार गरे पनि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका कारण हालसम्म यो प्रविधि परीक्षण चरणमै सीमित थियो। तर, पछिल्लो समय सरकार, दूरसञ्चार प्राधिकरण, र सरोकारवालाहरूबीच फाइभ जी सञ्चालनबारे गम्भीर छलफलहरू भइरहेका छन्।
अमेरिकी हस्तक्षेप र फाइभ जीको ढिलाइ
नेपालमा फाइभ जी प्रविधि लागू गर्ने योजनामा अमेरिकी दबाब प्रमुख अवरोधको रूपमा रहेको देखिन्छ। २०७८ साल साउनमा सरकारले नयाँ प्रविधि परीक्षणसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ पारित गरेपछि नेपाल टेलिकमले फाइभ जी परीक्षण अघि बढाएको थियो। चिनियाँ कम्पनी ह्वावे द्वारा आपूर्ति गरिएको प्रविधि प्रयोग गर्ने निर्णयसँगै अमेरिकी दूतावासले पटक–पटक आपत्ति जनाउँदै आएको छ।
अमेरिकी पक्षको चिन्ता केन्द्रीत छ कि फाइभ जी सञ्चालनमा आएपछि नेपालको डाटा चिनियाँ कम्पनीको पहुँचमा पर्नेछ। तर, विज्ञहरूका अनुसार हाल नेपालका अधिकांश डाटा अमेरिकी सर्भरहरूमा निर्भर छन्, जसले नेपाललाई अमेरिकी निगरानीको अधीनमा राख्ने जोखिम निम्त्याउँछ। यस्तो परिप्रेक्ष्यमा चीनले नेपालमा प्रविधि विस्तार गर्दा अमेरिका सतर्क हुनु स्वभाविक देखिन्छ।
स्टारलिङ्क: नेपालमा इन्टरनेट क्रान्ति वा नयाँ निर्भरता?
नेपालमा एलन मस्कको “स्टारलिङ्क” सेवा भित्र्याउने विषयमा पनि चासो बढेको छ। स्टारलिङ्क भू-उपग्रहमा आधारित इन्टरनेट सेवा हो, जसले दुर्गम स्थानहरूमा छिटो र भरपर्दो इन्टरनेट सेवा पुर्याउने दाबी गर्छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्टारलिङ्कलाई नेपालमा अनुमति दिने पक्षमा सकारात्मक धारणा बनाइसकेको बुझिएको छ। उनको नेतृत्वमा नेपालले चिनियाँ फाइभ जी प्रविधिको सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिएपछि मात्र अमेरिकालाई स्टारलिङ्क सेवा स्वीकृत दिने रणनीति तयार गरेको देखिन्छ। सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा महामन्त्री गगन थापाले स्टारलिङ्कको अनुमति दिन सरकारलाई दवाव दिइरहेका छन्।
नेपाल सरकारले फाइभ जी र स्टारलिङ्कलाई प्रतिस्पर्धी सेवाहरूको रूपमा नभई परिपूरक रूपमा लिने सोच बनाएको छ। फाइभ जी शहरी क्षेत्रमा उच्चगति इन्टरनेट प्रदान गर्न प्रभावकारी मानिन्छ भने स्टारलिङ्क दुर्गम क्षेत्रका लागि उपयोगी हुनसक्छ।
नेपालका लागि टेक्नोलोजी रणनीति: स्वतन्त्रता कि आश्रितता?
नेपालले फाइभ जी वा स्टारलिङ्कमध्ये कुनै एक रोज्ने स्थितिमा नरहने देखिन्छ। दुवै प्रविधि नेपालका लागि आवश्यक छन्, तर नेपालले आफ्ना राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्राथमिकता दिँदै सन्तुलित नीति लिनुपर्ने देखिन्छ।
फाइभ जी कार्यान्वयनसँगै नेपालको टेलिकम क्षेत्र चिनियाँ प्रविधिमै निर्भर हुने कि वैकल्पिक उपाय खोज्ने भन्ने विषय गम्भीर बहसको रूपमा रहेको छ। अर्कोतर्फ, स्टारलिङ्कले अमेरिकालाई नेपालको डिजिटल डाटा संरचनामा पहुँच दिने सम्भावना रहन्छ।
नेपालजस्तो भौगोलिक रूपमा जटिल देशका लागि सन्तुलित डिजिटल नीति आवश्यक छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय दबाबबाट मुक्त भएर प्रविधि अपनाउने स्वतन्त्रता प्रदान गर्छ।
निष्कर्ष:
नेपालले प्रविधि विकासमा अघि बढ्ने क्रममा भू-राजनीतिक रणनीतिहरूलाई राम्ररी विश्लेषण गरी निर्णय लिनुपर्छ। फाइभ जी प्रविधि तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको प्रयास डिजिटल विकासतर्फ सकारात्मक संकेत हो। साथै, दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न स्टारलिङ्क पनि प्रभावकारी हुन सक्छ। तर, नेपालले कुनै पनि देश वा कम्पनीको पूर्ण निर्भरता सृजना गर्नेभन्दा प्रविधिगत विविधता र साइबर सुरक्षामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ।