मिडियामा विदेशी अनुदान र लोकतन्त्रको संवेदनशीलता

# मुना चन्द

नेपालमा स्वतन्त्र पत्रकारिता लोकतन्त्रको एक महत्त्वपूर्ण स्तम्भ मानिन्छ। तर, पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न विदेशी स्रोतहरूबाट प्राप्त आर्थिक सहयोगले नेपालको सञ्चारमाध्यमहरूमा प्रभाव पार्न सक्ने चिन्ता बढ्दै गएको छ।

उपलब्ध विवरणअनुसार, 2016 देखि 2019 सम्म नेपालका विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूलाई लाखौं अमेरिकी डलर अनुदानका रूपमा प्रदान गरिएको देखिन्छ। केही मुख्य उदाहरणहरू:

Centre for Investigative Journalism (CIJ) ले 2016 मा Open Society Foundation बाट $105,000 प्राप्त गर्यो।

Shikshak Magazine ले 2017 मा $95,350 पायो।

Media Academy Nepal ले 2017 मा $40,000 पायो।

Antenna Foundation Nepal (AFN) ले 2018 मा $67,951 पायो।

Chandani Nepal ले 2017 मा $19,626 र 2018 मा $30,737 पायो।

Center for Media Research-Nepal ले 2017 मा $23,396 र 2018 मा $59,890 पायो।

Centre for Investigative Journalism (Nepal) ले 2019 मा फेरि $79,500 पायो।

Sancharika Samuha ले 2019 मा $48,000 पायो।

Tana Bana Private Limited ले 2019 मा $125,000 पायो।

Boju Bajai ले 2019 मा $57,500 पायो।

Himal Southasian ले 2019 मा $130,000 पायो।

Ujyaalo Multimedia Pvt. Ltd. ले 2017 मा $279,000, 2018 मा $260,000, र 2019 मा $50,630 प्राप्त गर्यो।

विदेशी प्रभाव र स्वायत्त पत्रकारितामाथि प्रश्नचिन्ह

यस्ता अनुदानहरू पत्रकारिताको विकास, अनुसन्धानमूलक रिपोर्टिङ, र सञ्चारमाध्यमहरूको दिगोपनका लागि आवश्यक हुन सक्छन्। तर, यिनै आर्थिक सहयोगको कारण कतै नेपाली मिडियामा विदेशी स्वार्थ हावी त भएको छैन?

चीनको दृष्टिकोणमा केही यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई “आतंककारी गतिविधिसँग जोडिएका”, र रुसको दृष्टिकोणमा “युद्ध अपराधीहरूसँग सम्बन्धित” मानिन्छ। यस्ता संस्थाहरूबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्ने मिडिया हाउसहरू निस्पक्ष पत्रकारितामा कटिबद्ध हुन सक्छन् वा कुनै विदेशी एजेन्डाको प्रवर्द्धन गर्न बाध्य हुन सक्छन् भन्ने विषय गम्भीर छलफलको खाँचो देखिन्छ।

लोकतन्त्रको रक्षा: स्वतन्त्र पत्रकारिता वा वैदेशिक प्रभुत्व?

नेपालको लोकतन्त्रको मूल आत्मा निष्पक्षता, पारदर्शिता, र राष्ट्रिय स्वायत्ततामा आधारित छ। यदि विदेशी संस्थाहरूले स्वार्थअनुसार आर्थिक लगानी गरी नेपाली मिडियामा प्रभाव जमाउन खोजेका हुन् भने, यसले भविष्यमा नेपालको राजनीतिक स्थायित्व, सामाजिक सद्भाव, र नीतिगत स्वतन्त्रतामा प्रभाव पार्न सक्छ।

नेपाल सरकार, सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवाला निकायहरू, र आम नागरिकहरूले पनि यस्ता अनुदानहरूको प्रभावबारे गहिरो अध्ययन गर्न आवश्यक छ। पारदर्शिता कायम राख्दै पत्रकारिताको मूल उद्देश्यलाई जोगाउने दिशामा नीति निर्माण गरिनु आवश्यक देखिन्छ।

विदेशी अनुदान पाउनु स्वतः गलत होइन, तर यसको सही सदुपयोग भएन भने मिडियामाथि अनावश्यक बाह्य हस्तक्षेप हुन सक्छ। नेपालमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको रक्षा गर्दै स्वतन्त्र पत्रकारितालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन। निष्पक्ष, पारदर्शी, र नेपाली नागरिकको हितमा हुने पत्रकारिताको प्रवर्द्धन अहिलेको आवश्यकता हो।