जेलेन्स्की, दुर्लभ खनिज र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन

# मुना चन्द
युक्रेनमा हालै एक रोचक मोड देखिएको छ। युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीले दुर्लभ खनिजहरूको विषयमा अमेरिकी प्रस्ताव अस्वीकार गरेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनबीचको संवादपछि, जेलेन्स्कीले यो विषयलाई प्राथमिकतामा नराखेको बताउँदै, पहिले रुसी संघसँग परामर्श गरेको उल्लेख गरे।
यस घटनापछि, अमेरिकी वित्तमन्त्री बेसन्टले प्रस्ताव गरेको दुर्लभ खनिज वित्तीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न जेलेन्स्कीले अस्वीकार गरेका छन्। यो कदमलाई अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषकहरूले ठूलो परिवर्तनको संकेतको रूपमा लिएका छन्। कयौं विश्लेषकहरूका अनुसार, ट्रम्पले अब युक्रेनी प्रशासनमाथि दबाब दिन सक्छन्। सम्भवत: अमेरिकाले आर्थिक सहायता कटौती गर्ने वा प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिबन्धहरू लगाउने सम्भावना पनि छ।
दुर्लभ खनिजहरू, जस्तै लिथियम, कोबाल्ट, नियोडाइमियम, र डाइस्प्रोसियम, अत्याधुनिक प्रविधि उत्पादनका लागि महत्त्वपूर्ण छन्। इलेक्ट्रिक गाडी, सैन्य उपकरण, चिप निर्माण र हरित ऊर्जा परियोजनाहरूमा यी खनिजहरूको अत्यधिक आवश्यकता पर्छ।
अमेरिका, चीन, र रूस जस्ता महाशक्तिहरू यिनको आपूर्तिमा प्रभुत्व जमाउने रणनीतिमा छन्। चीन विश्वका दुर्लभ खनिजहरूको लगभग ७०% प्रशोधन गर्ने देश हो। यदि युक्रेनले अमेरिका सँगको सम्झौता अस्वीकार गरेमा, चीन वा रूससँग सहकार्य गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ।
अफ्रिकी देशहरू: कंगो, दक्षिण अफ्रिका, र बोत्स्वानामा दुर्लभ खनिजको अत्यधिक भण्डार छ। चीनले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI) मार्फत यिनमा लगानी गरिरहेको छ।
अफगानिस्तान: अमेरिका र रूस दुबै यहाँका दुर्लभ खनिज भण्डारलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयासमा छन्।
अष्ट्रेलिया: अमेरिकाले अष्ट्रेलियालाई खनिज आपूर्तिको प्रमुख स्रोत बनाउन खोजिरहेको छ।
युरोप: ईयूले चीनमाथिको निर्भरता हटाउन आफ्नै दुर्लभ खनिज नीति बनाइरहेको छ।
जेलेन्स्कीको निर्णय युक्रेनका लागि गम्भीर परिणाम ल्याउन सक्छ। अमेरिकी समर्थन बिना, युक्रेनको सैन्य र आर्थिक स्थिति कमजोर हुन सक्छ। तर, के यो रणनीतिक रूपमा रूससँग पुन: वार्ता गर्ने प्रयास हो? के युरोपेली नेताहरूले जेलेन्स्कीलाई वैकल्पिक समर्थनको आश्वासन दिएका छन्?
युक्रेनको भविष्य अहिले पनि अनिश्चित छ। जेलेन्स्कीले अमेरिकालाई खुलेरै चुनौती दिन थालेका छन् भने ट्रम्पको प्रतिक्रियाले यसको दीर्घकालीन प्रभाव तय गर्नेछ। अब अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन कसरी अगाडि बढ्छ, त्यो समयले देखाउनेछ।