युक्रेन संकटमा अमेरिका-यूरोपको ध्रुवीकरण

# अविनाश शर्मा

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे. डी. भान्सले हालै जर्मनीमा आयोजित ‘म्युनिख सुरक्षा सम्मेलन’ मा युरोपकै लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती चीन वा रूस नभएर स्वयम् युरोपकै आन्तरिक समस्या रहेको बताएका छन्। यो अभिव्यक्तिपछि पश्चिमी नव-उदारवादी घेराभित्र ठूलो हलचल मच्चिएको छ। अमेरिका स्वयं नव-उदारवादी सत्ता उल्टिएपछि त्यहाँका गहिरा प्रशासनिक संरचनाहरू, जसलाई ‘डिप स्टेट’ भनिन्छ, अझै पनि युक्रेन युद्धलाई जोगाइराख्न यूरोपियन युनियनलाई उचालिरहेको देखिन्छ।

युक्रेन युद्ध अन्त्यका लागि पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग प्रत्यक्ष वार्ता अघि बढाउने संकेत दिएपछि अमेरिकाभित्र र यूरोपियन युनियनभित्र द्वन्द्व बढ्न थालेको छ। ‘डिप स्टेट’ नियन्त्रित पश्चिमी संचारमाध्यमहरूले रूसी खतरालाई बढाइचढाइ प्रस्तुत गरिरहेको बेला ट्रम्प-पुटिन वार्ताले अर्को यथार्थ प्रस्तुत गरेको छ।

युरोपियन युनियनको कूटनीतिक झमेला

ट्रम्प र पुटिनबीच हुने सम्भावित वार्ताको सामना गर्न यूरोपियन युनियन (EU) ले ‘वाइमर समूह’ (जसमा जर्मनी, फ्रान्स र पोल्याण्ड छन्) मार्फत अमेरिका-रूस वार्तामा युरोपियन देशहरूको संलग्नता सुनिश्चित गर्न प्रयास गरिरहेको छ। तथापि, ‘डिप स्टेट’ का नीति निर्माता र तिनका भतुवा राजनीतिज्ञहरूले रूसलाई २०१४ को क्राइमियाको स्थिति फर्काउनुपर्ने असम्भव शर्त राखेर वार्तालाई असफल बनाउने योजना बुनेका छन्।

युक्रेन युद्धलाई युरोपियन देशहरूले अब धान्न सक्ने स्थिति छैन। तीन वर्षदेखि अमेरिका-यूरोप गठबन्धनले युक्रेनलाई सैन्य सहयोग दिँदै आएको भए तापनि युद्ध मैदानमा रूसको प्रभाव झनै मजबुत बनेको छ। अमेरिका युक्रेन युद्धबाट फिर्ता हुने मनस्थितिमा पुगेको छ, जसले युरोपियन देशहरूलाई थप असहाय बनाएको छ।

युरोपमा बढ्दो विभाजन र ‘डिप स्टेट’ को असफलता

युक्रेन युद्धलाई लिएर अमेरिका र यूरोपियन युनियनबीच मतभेद बढ्दै गएको छ। अमेरिका अब आफ्नै स्वार्थअनुसार अगाडि बढ्न चाहन्छ भने युरोपियन देशहरू पुरानै रणनीतिमा अडिग रहने प्रयास गर्दैछन्। तर वास्तविकता के छ भने ईयू स्वयंभित्र नै रूस, चीन, र भू-राजनीतिक मुद्दाहरूमा ठूलो विभाजन देखापरेको छ।

ट्रम्प प्रशासन पुनः सत्तामा फर्किएपछि युक्रेन युद्ध तत्काल अन्त्य गर्ने संकेत दिएको थियो, जसले ‘डिप स्टेट’ समर्थित नव-उदारवादी नीति निर्माताहरूलाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ। विश्वव्यापी रूपमा नव-उदारवादको प्रभाव घट्दै गइरहेको छ, जसको असर नेपालजस्ता देशहरूमा पनि देख्न सकिन्छ।

नेपालमा ‘डिप स्टेट’ का प्रतिनिधिहरू संकटमा

नेपालमा ‘डिप स्टेट’ को प्रमुख औजार USAID र सोरोस फाउण्डेशनले विगतमा राजनीति, मिडिया, नागरिक समाज र गैरसरकारी संस्थाहरूमा व्यापक प्रभाव जमाएका थिए। तर हाल आएर ती प्रभावहरू खस्कँदै गएका छन्। USAID को स्वार्थमा काम गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरू, एनजीओकर्मी, तथा स्वघोषित बुद्धिजीवीहरू आफ्नो प्रभाव गुमाउँदै गएका छन्।

जर्ज सोरोसद्वारा सञ्चालित संस्थाहरू नेपालमा प्रभाव जमाउने प्रयासमा जुटे तापनि तिनीहरू अब विश्वसनीयता गुमाउँदै गएका छन्। नेपाली जनताले यस्ता विदेशी शक्तिहरूको वास्तविक चरित्र बुझेपछि यिनीहरू आफ्नो अस्तित्व जोगाउन भागाभाग गर्न थालेका छन्।

नयाँ विश्व व्यवस्था र नेपाल

विश्व भू-राजनीतिमा परिवर्तन तीव्र गतिमा भइरहेको छ। अमेरिकामा नव-उदारवादी ‘डिप स्टेट’ कमजोर हुँदै जानु, ट्रम्पको सम्भावित पुनरागमन, रूस-चीनको प्रभाव विस्तार हुनु, युक्रेन युद्धको सम्भावित अन्त्य, र यूरोपियन युनियनभित्रको विभाजन जस्ता घटनाहरूले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा पनि असर पार्नेछन्। नेपालले अब बहुध्रुवीय विश्व प्रणालीमा आफूलाई कसरी समायोजन गर्ने भन्नेबारे गम्भीर पुनर्विचार गर्नुपर्ने समय आएको छ।

डिप स्टेट समर्थित तत्वहरू अब नेपालमा कमजोर बनिरहेका छन्। अब नेपालले पनि स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अपनाउँदै वास्तविक हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ।