नेपालमा राजसंस्था पुनर्स्थापनाको सम्भावना

# लक्की चन्द

नेपालमा पछिल्लो समय राजसंस्थाको पुनर्स्थापनाका लागि केही राजनीतिक दल, संगठन, र समूहहरू सक्रिय देखिन्छन्। तर, के यी प्रयासहरू वास्तवमै सफल हुनसक्छन्? के आन्तरिक राजनीतिक परिवेश, जनमत, र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनले राजसंस्थाको पुनरागमनलाई स्वीकार गर्ने सम्भावना छ? विशेषगरी, चीन, भारत, र अमेरिकाको दृष्टिकोण कस्तो रहन सक्छ? यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने प्रयास गरिएको छ।

वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य र राजसंस्थाको सम्भावना

नेपालमा 2008 मा राजसंस्थाको अन्त्यपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लागू भएको छ। तर, पछिल्लो समय सरकारमा भ्रष्टाचार, अराजकता, अस्थिरता, र कमजोर शासन व्यवस्थाका कारण केही जनता पुनः राजसंस्थाप्रति आकर्षित देखिएका छन्। विभिन्न राजावादी संगठनहरू, जस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र अन्य केही समूहहरूले राजसंस्थाको पुनर्स्थापनाका लागि आन्दोलन गरिरहेकाे दाबी गरेका छन्।

तर, संविधान संशोधन बिना राजसंस्थाको पुनरागमन सम्भव छैन। नेपालमा कुनै पनि ठूला दल नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस, वा माओवादी केन्द्रले यसबारे आधिकारिक रूपमा समर्थन जनाएका छैनन्। संविधान संशोधनका लागि संसदमा दुई-तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ, जुन हालको अवस्थामा असम्भव देखिन्छ।

जनमत: के जनता राजसंस्थाको पक्षमा छन्?

जनमत सर्वेक्षणहरू अनुसार नेपालमा केही जनता राजसंस्थाको पुनरागमन चाहन्छन्, तर यो संख्या निर्णायक हुने अवस्थामा छैन। २०२१ को एक अध्ययन अनुसार, २०% भन्दा कम जनताले राजसंस्थालाई पुनःस्थापनाको समर्थन गरेका थिए। २०१९ को एउटा सर्वेक्षणमा ७५% जनताले गणतन्त्रलाई नै उचित व्यवस्था भनेका थिए। पछिल्लो समय युवापुस्तामा राजसंस्थाप्रति आकर्षण देखिए पनि यो भावनात्मक र अस्थायी हुन सक्छ। यसले देखाउँछ कि केही असन्तुष्ट समूहहरू राजसंस्थाको पक्षमा भए पनि, राजसंस्थाको पुनःस्थापनाका लागि व्यापक जनसमर्थन अझै बनेको छैन।

चीनको दृष्टिकोण: के चीन राजसंस्थाको पुनःस्थापनामा रुचि राख्छ?

नेपाल-चीन सम्बन्ध सधैं रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण रहेको छ। चीनको नीति अनुसार उसले नेपालकाे अान्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दैन। चीनले नेपालको स्थिरता चाहन्छ, चाहे त्यो गणतन्त्रमार्फत होस् वा राजसंस्थामार्फत।

राजा ज्ञानेन्द्रको २०१७ को चीन भ्रमण, जाे नेपाल-चीन पारस्परिक सहयोग समाजका अध्यक्षको पहलमा भएको थियो, जाे महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो र कूटनीतिक रूपमा निकै चर्चित रह्यो। यस भ्रमणमा ज्ञानेन्द्रले केही उच्चस्तरीय चिनियाँ नेतासँग भेट गरेका थिए। राजा ज्ञानेन्द्रलाई चीनका प्रसिद्ध थिङ्कट्याङ्क, प्राेफेसरहरु, विभिन्न विभागका पदाधिकारीहरुले भेटेर साक्षात्कार गरेका थिए। त्यतिबेला राजाले अाफु पुनः शक्तिमा अाउन नचाहेको स्पष्टता साथ बताएका थिए। अाफु हिजोका दिनमा पनि राजा रहेको र अहिले पनि राजा भएको दाबी गर्दै राजाले राजनीतिक दलका नेताजस्ताे राजनीति नगरीकन देशको अभिभावक हो भनेका थिए। तर, उहाँको बुहारी हिमानी शाहले प्लान बी लाई समर्थन गर्न बारम्बार अनुरोध गरेकी थिइन। अहिले पश्चिमाकाे फण्डिङमा सञ्चालित केहीले राजालाई प्रयोग गरेर राजापछि हृदयेन्द्रलाई राजा बनाउने जाे चर्चा चलाएका छन्, त्यो नै प्लान बी हो। यस्ता निहित समूहको स्वार्थका लागि चीनले समर्थन गर्दैन। राजालाई भेट्दा चिनियाँ नेता तथा पदाधिकारीले नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व र विकासलाई महत्त्व दिएका थिए। चीनले नेपालमा स्थिरता चाहेको संकेत यस भ्रमणमा देखाएको थियो। यदि नेपालमा गणतन्त्र असफल हुन्छ भने, चीनले राजसंस्थालाई विकल्पका रूपमा हेर्न सक्छ। तर हालका लागि चीनले नेपालको वर्तमान प्रणालीलाई स्वीकार गरेको देखिन्छ।

चीनले नेपाललाई मुख्यतः बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI) मार्फत विकासमा सहयोग गर्न चाहन्छ। यदि वर्तमान शासन असफल भएमा, चीनले आफ्नो प्रभाव बलियो बनाउन नयाँ शक्ति केन्द्र खोज्न सक्छ, जसमा राजसंस्था पनि विकल्प हुनसक्छ।

भारत र अमेरिकाको दृष्टिकोण: के राजसंस्थालाई समर्थन हुनेछ?

नेपालमा परम्परागत रूपमा भारतको ठूलो प्रभाव रहेको छ। भारतले हाल गणतन्त्रलाई स्वीकार गरेको देखिन्छ। तर, यदि नेपालमा चीनको प्रभाव बढ्दै गयो भने, भारतले आफ्नो रणनीति परिवर्तन गर्नसक्छ। भारतकाे स्वार्थ रक्षाका लागि नेपालको अहिलेकाे ब्यवस्थाकाे स्थिरता महत्त्वपूर्ण छ, र यदि राजसंस्थाले त्यो स्थिरता दिने देखियो भने, भारतले रणनीतिक रूपमा पुनः सोच्न सक्छ।

अमेरिका नेपालमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था चाहन्छ।

अमेरिकाले खुला रूपमा राजसंस्थाको पुनर्स्थापनालाई समर्थन गर्ने सम्भावना कम छ। अमेरिका नेपाललाई चीनको प्रभावबाट टाढा राख्न चाहन्छ। यदि राजसंस्थाको पुनरागमन चीनतर्फ झन् झुक्ने देखियो भने, अमेरिका यसको विरोध गर्न सक्छ। यतिबेला उसले केही साना दललाई प्रयाेय गरेर राजालाई चीनको पक्षमा जानबाट राेक्नका लागि विभिन्न नारा दिने र कार्यक्रम अायाेजना गरेर राजालाई नियन्त्रण बाहिर जान नदिने भूमिका खेलेको छ। यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि भारत र अमेरिकाले तत्काल राजसंस्थालाई समर्थन गर्ने सम्भावना कम छ।

के नेपालमा राजसंस्था फर्कन सक्छ?

हालको अवस्थामा नेपालमा राजसंस्थाको पुनर्स्थापना सहज देखिन्न। मुख्य कारणहरू: संविधान संशोधनका लागि आवश्यक बहुमतको अभाव। ठूला राजनीतिक दलहरूको असहमति। अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन (विशेष गरी भारत र अमेरिकाको असहयोग)। व्यापक जनसमर्थनको कमी। तर, यदि नेपालको राजनीतिक प्रणाली असफल हुँदै गयो, सरकारप्रति व्यापक असन्तुष्टि बढ्यो, र चीन वा भारतले नयाँ विकल्प खोज्न थाले भने, राजसंस्थाको सम्भावना बढ्न सक्छ।

अहिलेको अवस्था हेर्दा राजसंस्थाको पुनर्स्थापनाको सम्भावना न्यून देखिन्छ, तर भविष्यमा कुनै पनि नयाँ शक्ति समीकरण बनेमा, यो सम्भावना खुला रहन सक्छ। राजसंस्थाको पुनर्स्थापनाका लागि जनसमर्थन, ठूला राजनीतिक शक्तिहरूको सहमति, र अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकृति आवश्यक पर्छ। हालको अवस्थामा यी तीनवटै पक्ष कमजोर छन्। तर, यदि नेपालको राजनीतिक प्रणाली असफल हुँदै गयो, जनतामा ठूलो असन्तुष्टि बढ्यो, र चीनले नेपालमा स्थिरताका लागि नयाँ विकल्प खोज्न थाल्यो भने भविष्यमा राजसंस्थाको पुनर्स्थापनाको सम्भावना एकदमै असम्भव भने छैन।