नेपालको राजनीति, बाह्य शक्तिहरूको प्रभाव, र भविष्यको दिशा

# मुना चन्द

नेपालको राजनीतिक परिदृश्य सधैं गतिशील र जटिल रहँदै आएको छ। २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापनाले देशको शासन संरचनामा आमूल परिवर्तन ल्यायो, तर स्थायित्व र समृद्धिको अपेक्षा भने अधुरै छ। आज फागुन ११, २०८१ (फेब्रुअरी २४, २०२५) को समयमा नेपालको राजनीति अस्थिरताको चक्रमा फसेको देखिन्छ, जहाँ आन्तरिक कमजोरी र बाह्य शक्तिहरूको प्रभावले भविष्यको दिशा निर्धारण गर्नेछ। यो लेखमा नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्था, चीन, रुस र अमेरिकाको नेपाल नीतिलाई गहिराइमा विश्लेषण गरिएको छ।

नेपालको राजनीति हाल सुधार र अस्थिरताको दोसाँधमा उभिएको छ। गणतन्त्र स्थापनापछि १६ वर्षमा १३ पटक सरकार परिवर्तन भएको छ (अन्तिम परिवर्तन सन २०२४ मा ओली नेतृत्वको गठबन्धन बनेको), जसले नीतिगत निरन्तरता र प्रभावकारी शासनको अभाव देखाउँछ। प्रमुख दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, र माओवादी केन्द्रबीच सत्ताको लागि गठबन्धन बन्ने र भत्किने शृंखला चलिरहँदा साना दलहरू (जस्तै राप्रपा, जनमत पार्टी) को प्रभाव बढ्दो छ।

फागुन ११, २०८१ मा प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा राजा ज्ञानेन्द्र शाहले जारी गरेको सन्देशले राजनीतिक बहसलाई नयाँ मोड दिएको छ। उहाँले भन्नुभयाे, “नेपाल संकटमा छ, राष्ट्रिय मेलमिलाप र सहकार्यबाट मात्र देश बन्छ। म मेरो तर्फबाट योगदान गर्न तयार छु।” यो सन्देशले राजतन्त्रको पुनरागमनको सम्भावनालाई पुनर्जनन दिएको छ, जसलाई राप्रपा लगायतका साना समूह र विश्लेषकहरुले समर्थन गरेका छन्। सन २०२४ मा एक पश्चिमा फण्डिङ संस्था नेपाल इन्स्टिच्युट अफ पोलिसी रिसर्चले गरेको सर्वेक्षण अनुसार, १८% जनताले राजतन्त्र फर्काउनुपर्ने मत राखेका थिए, जुन आर्थिक संकट र भ्रष्टाचारप्रतिको आक्रोशको प्रतिबिम्ब रुपमा हेरिएको थियो। अहिले अाएर प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा ब्यक्त राजाको सन्देशले फरक राजनीतिक माेड लिने देखिन्छ।

आर्थिक चुनौतीहरूले यो अस्थिरतालाई थप बल पुर्‍याएका छन्। विश्व बैंकको सन २०२४ को प्रतिवेदनअनुसार, नेपालको बेरोजगारी दर ११.४% छ, र मुद्रास्फीति ६.२% मा पुगेको छ। भ्रष्टाचार सूचकांकमा नेपाल ११०औं स्थानमा छ (ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल, २०२४), जसले जनताको विश्वास घटाएको छ। यी समस्याले या त सुधारको मागलाई बलियो बनाउन सक्छ, जस्तै नयाँ संविधान संशोधन वा शासन प्रणालीमा परिवर्तन, वा चरम परिवर्तनको माग (जस्तै राजतन्त्र वा विद्रोह) लाई उजागर गर्न सक्छ। भविष्य नेतृत्वको दूरदर्शिता र बाह्य प्रभावमा निर्भर छ।

चीनले नेपाललाई आफ्नो भूराजनीतिक रणनीतिमा महत्त्वपूर्ण ठान्छ, विशेष गरी भारतसँगको प्रतिस्पर्धा र तिब्बतको सुरक्षालाई मध्यनजर राख्दछ। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मार्फत चीनले नेपालमा ठूलो लगानीको प्रस्ताव गरेको छ, जसमा केरुङ-काठमाडौं रेलमार्ग (लागत: ३-५ अर्ब डलर) प्रमुख छ। सन २०१७ मा बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर भए पनि ठोस प्रगति सीमित छ। डिसेम्बर २०२४ मा प्रम केपी ओलीको चीन भ्रमणमा हस्ताक्षरित फ्रेमवर्कले ऋण, लगानी, र अनुदानको मिश्रित मोडालिटी स्वीकार गरेको छ, जुन नेपालको पुरानो “अनुदानमात्र” अडानबाट पछि हटेको संकेत हो।

चीनको प्रभाव राजनीतिक क्षेत्रमा पनि देखिन्छ। सन २०७४ मा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरणमा चीनको अप्रत्यक्ष भूमिका थियो, जसलाई चिनियाँ दूतावासले “साम्यवादी एकता” को संज्ञा दिएको थियो। सन २०२४ मा पनि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र माओवादीबीच एकताको चर्चामा चीनको समर्थन रहेको विश्लेषण गरिएको छ। तिब्बती शरणार्थीमाथि निगरानी र सीमा सुरक्षामा नेपालसँगको सहकार्यले चीनको सुरक्षा चासो झल्काउँछ। उदाहरणका लागि, सन २०२३ मा तातोपानी नाकामा चिनियाँ प्रहरीको संयुक्त गस्तीले यो सहकार्यलाई प्रमाणित गर्छ।

आगामी दिनमा चीनले बीआरआई परियोजनाहरू (जस्तै कोशी कोरिडोर, फुकोट कर्णाली जलविद्युत) लाई तीव्रता दिन सक्छ। सन २०२४ मा नेपालको कुल व्यापारमा चीनको हिस्सा १४% पुगेको छ (अघिल्लो वर्ष ११%), जुन भारत (६०%) पछि दोस्रो ठूलो हो। यो प्रभावले भारत र अमेरिकाको प्रभाव कम गर्न आर्थिक सहायता र कूटनीतिक दबाब बढाउन सक्छ, तर नेपालको भौगोलिक निर्भरता भारतमा रहेकाले पूर्ण प्रभुत्व सम्भव छैन।

रुसको नेपालमा प्रत्यक्ष प्रभाव सानो छ, तर उसको चासो क्रमशः बढ्दो छ। रुस-युक्रेन युद्ध (सन् २०२२ देखि) पछि पश्चिमी प्रतिबन्धले रुसलाई दक्षिण एसियामा मित्र खोज्न प्रेरित गरेको छ। नेपाललाई रुसले भारत र चीनबीचको तटस्थ खेलाडी ठान्छ र आफ्नो युरेसियन प्रभाव विस्तारको हिस्साको रूपमा हेर्छ।

सन २०२४ मा रुसले नेपालमा सांस्कृतिक सम्बन्ध विस्तार गरेको छ, जस्तै काठमाडौंमा रुसी भाषा केन्द्रको स्थापना। सैन्य सहयोगमा पनि प्रगति देखिन्छ। सन २०२३ मा नेपाली सेनालाई रुसी प्रशिक्षकले तालिम दिएको रक्षा मन्त्रालयको रिपोर्टले पुष्टि गर्छ। ऊर्जा क्षेत्रमा पनि रुसले चासो देखाएको छ। सन २०२४ मा रुसी कम्पनी रोसनेफ्टले नेपालमा तेल अन्वेषणको प्रस्ताव राखेको चर्चा छ।

तर, रुसको प्रभाव चीन वा अमेरिकाको तुलनामा कमजोर छ। सन २०२४ मा नेपाल-रुस व्यापार मात्र १२ मिलियन डलरको छ, जबकि चीनसँग २ अर्ब डलर र अमेरिकासँग १.५ अर्ब डलर छ। भविष्यमा रुसले प्रविधि र ऊर्जा सहयोगमार्फत भारत र चीनसँग सन्तुलन खोज्न सक्छ, तर उसको भूमिका सहायक मात्र रहने सम्भावना छ।

अमेरिकाको नेपाल नीति इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिसँग जोडिएको छ, जसको उद्देश्य चीनको प्रभाव कम गर्नु हो। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (MCC) परियोजना (५० करोड डलर, २०२३ मा पारित) ले यो रणनीति झल्काउँछ। सन २०७८ मा MCC पारित हुँदा ठूलो विवाद भएको थियो, जसलाई बीआरआईको जवाफ ठानियो। USAID मार्फत सन २०२४ मा स्वास्थ्यमा २५ मिलियन डलर र शिक्षामा १५ मिलियन डलर लगानी भएको छ, जसले अमेरिकाको “सफ्ट पावर” प्रयोग देखाउँछ।

ट्रम्पको सम्भावित दोस्रो कार्यकाल (जनवरी २०२५ पछि) ले यो नीतिमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ। सन २०१७-२०२१ मा ट्रम्पको “अमेरिका फर्स्ट” नीतिले विदेशी सहायता २०% कटौती गरेको थियो (USAID डेटा), र दोस्रो कार्यकालमा पनि यस्तै हुने अनुमान छ। X मा चर्चा भएअनुसार, ट्रम्पले दक्षिण एसियाको जिम्मेवारी भारतलाई सुम्पन सक्छन्, जसले MCC र USAID जस्ता परियोजनामा असर पार्न सक्छ। तर, चीनको बढ्दो प्रभाव रोक्न अमेरिका पूर्ण रूपमा पछि हट्ने सम्भावना कम छ। सन २०२४ मा स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामअन्तर्गत नेपाली सेनासँग संयुक्त अभ्यासले सैन्य सहयोगको निरन्तरता देखाउँछ।

चीनको बीआरआईले नेपालमा ठूलो सम्भावना बोकेको छ, तर कार्यान्वयन ढिलो छ। केरुङ-काठमाडौं रेलको डीपीआर सन २०२५ सम्म तयार हुने अनुमान छ, तर लागत र ऋणको विषयले दुई देशबीच असमझदारीबढाएको छ। नेपालमा परेको पश्चिमा प्रभावले गर्दा श्रीलंकाको हंबनटोटा (१.५ अर्ब डलर ऋण, ९९ वर्ष लिजमा चीनलाई) र पाकिस्तानको CPEC (११% कुल ऋण) रहेको तर्क गरेर नेपाललाई चीनसँग सहकार्य गर्नबाट राेक्ने प्रयास भइरहेको छ। अर्कोतर्फ, अमेरिकी परियोजनाहरु र भारतकाे रक्सौल-काठमाडौं रेल (१ अर्ब डलर प्रस्तावित) जस्ता परियोजनामार्फत प्रतिस्पर्धा गरेको देखिन्छ।

नेपालको राजनीति अस्थिरताबाट स्थायित्वतर्फ जान सक्छ। तर, यो बाह्य शक्तिहरू चीन, अमेरिका, भारत र आन्तरिक नेतृत्वको सन्तुलनमा निर्भर छ। चीनले बीआरआईमार्फत आर्थिक र राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्नेछ, रुसको भूमिका सहायक रहनेछ, र अमेरिकाको नीति ट्रम्पको नेतृत्वमा भारतकेन्द्रित हुनसक्छ। सँगसँगै चीनविरोधी रणनीति कायम रहनेछ। नेपालले यी शक्तिहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्न सकेमात्र आफ्नो स्वार्थ र सार्वभौमिकता जोगाउन सक्छ। इतिहासले देखाउँछ, सन १९५० को भारतसँगको सन्धिदेखि सन २०१५ को नाकाबन्दीसम्म नेपालले सन्तुलन नै उसको शक्ति हो। प्रश्न यो छ: के वर्तमान नेतृत्वले यो चुनौती सामना गर्न सक्छ?