ट्रम्प-जेलेन्स्की वार्ता : युक्रेनको खनिज युद्ध, अमेरिकी नीतिको पुनर्कल्पना र नेपालको ‘आत्मनिर्भरताको पाठ`

# प्रेम सागर पाैडेल

हालै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीबीच ह्वाइट हाउसमा भएको वार्ताले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको नक्शा नै बदल्ने सङ्केत दिएको छ। यो भेटघाट केवल दुई नेताको कूटनीतिक चासो मात्र होइन, यसले युक्रेनको खनिज सम्पदामा अमेरिकी लोभ, रुससँगको युद्धको जटिलता र कमजोर राष्ट्रहरूप्रति अमेरिकाको बदलिँदो नीतिलाई उजागर गरेको छ। ट्रम्पले जेलेन्स्कीलाई युक्रेनको लिथियम, युरेनियम र ग्यास जस्ता खनिज स्रोतमा पहुँच दिन दबाब दिँदै युद्धविरामको शर्त राखे, तर जेलेन्स्कीले अमेरिकाबाट ठोस सुरक्षा ग्यारेन्टी नपाएपछि सम्झौता असफल भयो। यसले अमेरिका-युक्रेन सम्बन्धमा पहिले नै रहेको फाटोलाई अझ गहिरो बनायो। ट्रम्पले जेलेन्स्कीलाई “तेस्रो विश्वयुद्ध निम्त्याउने व्यक्ति” भन्ने टिप्पणीले पनि यस वार्ताको विषयवस्तुलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उचालिदिएको छ।

यो घटनाले नेपालजस्ता साना राष्ट्रहरूका लागि पनि गम्भीर सन्देश बोकेको छ। नेपालले विगतमा २००६ को १२ बुँदे दिल्ली सहमतिजस्ता बाह्य हस्तक्षेपको स्वाद चाखिसकेको छ। ट्रम्पको “अमेरिका फर्स्ट” नीतिले युक्रेनलाई सहयोग घटाउने संकेत दिएजस्तै, यसले नेपाललाई पनि विदेशी सहायतामा निर्भरता कम गर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको छ। नेपालमा जातीय, क्षेत्रीय र विचारधारागत विभाजनले युक्रेनको सार्वभौमिकतामा देखिएको चुनौतीजस्तै अराजकताको जोखिम निम्त्याउन सक्छ। संघीयता र समावेशीकरणको नाममा अराजक नीतिहरूले राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर पार्ने खतरा छ। युक्रेनको खनिजमा अमेरिका र रुसको द्वन्द्वले नेपालको जलस्रोत, हिमालयन जियो-स्ट्राटेजी र युआन-डलर प्रतिस्पर्धाको बीचमा सन्तुलन कायम गर्न चुनौती पनि देखिन्छ।

चीनले यस वार्तालाई पश्चिमी गठबन्धनको अस्थिरता र बहुध्रुवीय विश्वको उदयको रूपमा हेरेको छ। युक्रेन-रुस द्वन्द्वमा चीनले “सार्वभौमिकताको सम्मान” र “शान्तिपूर्ण समाधान” को नीतिलाई बढावा दिँदै अमेरिकी हस्तक्षेपलाई अव्यवहारिक ठानेको छ। बेल्ट एन्ड रोड पहलमार्फत युक्रेनसँग आर्थिक सहयोग बढाउने चीनको योजनाले यस द्वन्द्वलाई अवसरमा परिणत गर्ने इच्छा देखाउँछ। अमेरिकाको एसिया केन्द्रित नीतिले ताइवान, दक्षिण चीन सागर जस्ता मुद्दामा चीन-अमेरिका तनाव बढाउने देखिन्छ। नेपालप्रति चीनको रुचि ट्रान्स-हिमालयन कनेक्टिभिटी र व्यापारिक मार्ग निर्माणमा केन्द्रित छ, जसले नेपाललाई आत्मनिर्भर बन्न विकल्प दिन सक्छ।

विश्वव्यापी रूपमा यो वार्ताले शक्ति सन्तुलनको परिवर्तनको सङ्केत दिएको छ। अमेरिका युरोपबाट पछि हट्दै चीन र रुसको प्रभाव क्षेत्र विस्तार हुँदा नयाँ शीतयुद्धको आशंका बढेको छ। यसले नेपाललाई सतर्क तटस्थता अपनाउन बाध्य बनाएको छ। विदेशी जुठोपुरोमा नचलेर आफ्नै संसाधन र जनशक्तिलाई केन्द्रित गर्नु जरुरी छ। युक्रेनको उदाहरणले सिकाउँछ कि बाह्य शक्तिको भरमा रहनेहरूको अन्त्य विघटन हो। नेपालले चीन र भारतबीच सामरिक सन्तुलन कायम गर्दै राष्ट्रिय एकता र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु पर्छ। जलविद्युत, कृषि र पर्यटनलाई अर्थतन्त्रको आधार बनाउनु नै आजको आवश्यकता हो।

ट्रम्प-जेलेन्स्की वार्ताले विश्वलाई शक्ति राजनीतिको नाङ्गो सत्य सम्झाएको छ – “कमजोर राष्ट्रहरू आफ्नो भाग्य आफैं निर्माण गर्न बाध्य छन्।” नेपालले यसबाट आत्मनिर्भरता, राष्ट्रिय एकता र सामरिक स्वायत्तताको पाठ सिक्नुपर्छ। विदेशी सहयोगलाई विकासको साधन मात्र बनाउँदै, नेपाली पहिचानमा आधारित विकास मोडेल निर्माण गर्ने समय आइपुगेको छ। युक्रेनले सिकाएजस्तै, “आफ्नो माटोमा खुट्टा टेकेर अगाडि बढ्ने” नै बाँच्ने बाटो हो।