जोसुकै भए पनि “नव-जेलेन्स्की” हरूले नेपाललाई अस्थिरतातर्फ लैजान सक्छन्
# अविनाश शर्मा
हालै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीबीच भएको वार्ताले विश्वभर चर्चा पाएको छ। यो घटनालाई भूराजनीति, राष्ट्रिय स्वार्थ, र बाह्य शक्तिको प्रभावको दृष्टिकाेणबाट हेर्दा जटिल खेल देखिन्छ। युक्रेनको वर्तमान अवस्था साना राष्ट्रहरूले ठूला शक्तिहरूसँगको सन्तुलन गुमाउँदा निम्तिने परिणामको उदाहरण हो। नेपालको इतिहास र चिनियाँ परिप्रेक्ष्यले यो वार्तालाई फरक ढंगले व्याख्या गर्छ, जसमा बीपी कोइराला र राजा महेन्द्रको भूमिकासँग तुलना हुन्छ। यहाँ यो वार्ताको अन्तर्य, प्रभाव र नेपाल तथा चीनका लागि सन्देशलाई गहिरो विश्लेषण गरिएको छ।
युक्रेनको अवस्था पश्चिमी शक्तिहरू, विशेषगरी अमेरिका र नाटोको उक्साहटमा परेर ठूलो भूराजनीतिक गल्ती गरेको परिणाम हो। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सले युक्रेनको नाटोप्रतिको झुकावलाई “रुससँगको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई बेवास्ता गरेको आत्मघाती कदम” भनेको छ। जेलेन्स्कीले युक्रेनलाई अमेरिकी सैन्य र आर्थिक “डिप स्टेट” को अखडा बनाउन खोज्दा रुससँगको युद्ध निम्तिएको चिनियाँ विश्लेषण छ।
चीनले यो घटनालाई आफ्नो “एक चीन नीति” र ताइवानसँगको सम्बन्धसँग पनि जोडेर हेर्छ। यदि ताइवानले अमेरिकी प्रभावमा परेर स्वतन्त्रताको घोषणा गर्यो भने त्यसले पनि युक्रेनजस्तै संकट निम्त्याउने चेतावनी चीनले दिँदै आएको छ। ट्रम्पको “हामी पाल्न सक्दैनौं” भन्ने सन्देशलाई चीनले सकारात्मक रूपमा लिएको छ, किनकि यसले अमेरिकी प्रभाव घट्ने र क्षेत्रीय शक्तिहरू (जस्तै रुस र चीन) लाई बलियो बनाउने संकेत गर्छ। तर, साथै यो चेतावनी पनि हो कि साना राष्ट्रहरूले ठूला शक्तिको छायाँमा बाँच्न खोज्दा दु:ख भोग्नुपर्छ।
नेपालको सन्दर्भमा यो वार्ताले बीपी कोइराला र जेलेन्स्कीबीचको समानता उजागर गर्छ। बीपीले १९५० को दशकमा अमेरिकी र भारतीय प्रभावमा परेर नेपाललाई “इन्डो-अमेरिकी अखडा” बनाउन खोजेको आरोप इतिहासकारहरूले लगाउँछन्। उदाहरणका लागि, उनले प्यालेस्टाइनको भूमि हडपेर इजरायल बनाउँदा अमेरिका र युरोपलाई समर्थन गरेका थिए, जुन जेलेन्स्कीले नाटोको पक्ष लिएको कदमसँग मिल्दोजुल्दो छ। बीपीका समर्थकहरूले अहिले जेलेन्स्कीलाई “राष्ट्रवादी” भन्दै प्रशंसा गरे पनि, यो कदमले नेपाललाई भारत र अमेरिकाको प्रभावमा पार्ने जोखिम थियो।
अर्कोतर्फ, राजा महेन्द्रको २०१७ पुस १ को कदमलाई युक्रेनको अवस्थासँग तुलना गरेर हेर्न सकिन्छ। यदि महेन्द्रले त्यतिबेला बीपीको उदारवादी र पश्चिमी प्रभावको बाटोलाई रोकेर “पञ्चायती व्यवस्था” लागू नगरेका भए, नेपाल पनि युक्रेनजस्तै भारत र अमेरिकाको प्रभावमा परेर संकटमा फस्ने थियो। चिनियाँ समर्थनमा महेन्द्रले लिएको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति (जस्तै, १९६१ मा चीनसँग सडक सम्झौता) ले नेपाललाई ठूला शक्तिको बीचमा सन्तुलन राख्न मद्दत गर्यो।
बीपी कोइरालाले २००८ मा कम्युनिस्ट पार्टी र २०१५ मा कर्मवीर महामण्डलमाथि प्रतिबन्ध लगाएर “उदारवादी तानाशाही” को बाटो लिएका थिए। यो जेलेन्स्कीले युक्रेनमा विपक्षी दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएको र अमेरिकी सैन्य सहयोगको भरमा चलेको शैलीसँग मिल्छ। रुसी राष्ट्रपति पुटिनको भनाइअनुसार, विश्वका ९५% आतंकवादी संगठनहरू सीआईएको प्रभावमा छन्। नेपालमा पनि २०१८ मा राजा महेन्द्र र २०३२ मा राजा वीरेन्द्रमाथि बम प्रहार गर्ने कांग्रेसको गतिविधिलाई “इन्डो-सीआईए” को जेलेन्स्की शैलीको षड्यन्त्र मानिन्छ।
यसै सन्दर्भमा, जेलेन्स्कीको पक्षमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपालले गरेको मतदानले बीपीको पश्चिमी झुकावको निरन्तरता देखाउँछ। यस्तो नीतिले नेपाललाई भारत र चीनजस्ता विशाल छिमेकीहरूको बीचमा जोखिममा पार्न सक्छ।
चीनको दृष्टिकोणमा समाधान भनेको साना राष्ट्रहरूले अमेरिकी वा पश्चिमी प्रभावबाट मुक्त भएर क्षेत्रीय शक्तिसँग सहकार्य गर्नु हो। नेपालका लागि यो भनेको भारत र चीन दुवैसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्नु र बाह्य एजेन्डा (जस्तै, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता) लाई अस्वीकार गर्नु हो। नेपाली दृष्टिकोणमा भने राजा महेन्द्रको स्वतन्त्र नीति र राष्ट्रिय एकताको बाटो नै समाधान हो। उदारवाद बोक्ने कांग्रेस, राप्रपा, एमाले, माओवादी वा स्वतन्त्र जोसुकै भए पनि, यी “नव-जेलेन्स्की” हरूले नेपाललाई अस्थिरतातर्फ लैजान सक्छन्।
ट्रम्प-जेलेन्स्की वार्ताले साना राष्ट्रहरूको भूराजनीतिक गल्तीको परिणाम देखाएको छ। चिनियाँ दृष्टिकोणले यसलाई अमेरिकी प्रभावको असफलताको रूपमा हेर्छ भने नेपाली दृष्टिकोणले बीपीको गल्ती र महेन्द्रको दूरदर्शितासँग जोड्छ। नेपालका लागि यो सन्देश स्पष्ट छ: बाह्य शक्तिको उक्साहटमा चल्ने “जेलेन्स्की मोडेल” बाट टाढा रहनु र आत्मनिर्भरताको बाटो रोज्नु नै उचित छ। समाधान नारामा होइन, राष्ट्रिय स्वार्थ र सन्तुलनको एजेन्डामा खोज्नुपर्छ।
