भूराजनीति, इतिहास र एकताको अपरिहार्यता

# मुना चन्द

काठमाडौं, २०८१ फागुन २२ – विश्व भूराजनीतिमा उथलपुथल मच्चिरहेको यो समयमा नेपालको आन्तरिक र बाह्य परिस्थिति पनि संवेदनशील मोडमा उभिएको छ। युक्रेन संकट र ट्रम्प-जेलेन्स्की वार्तालापले साना राष्ट्रहरूको भूराजनीतिक सन्तुलन गुम्दाको परिणामलाई प्रस्ट्याइरहेको छ। नेपालको सन्दर्भमा यो परिदृश्य नौलो होइन। इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा विदेशी प्रभाव र आन्तरिक गद्दारीले देशको सार्वभौमिकता र एकतामाथि प्रश्न उठाएको छ। तर, हरेक संकटमा देशभक्त शक्तिले नै नेपाललाई जोगाएको तथ्यलाई बिर्सन मिल्दैन।

युक्रेनको वर्तमान अवस्था साना राष्ट्रहरूका लागि ठूलो पाठ हो। रुस र पश्चिमी शक्तिहरू (नेटो र अमेरिका) बीचको द्वन्द्वमा परेर युक्रेनले आफ्नो सार्वभौमिकता र स्थिरता गुमाउँदै गएको छ। राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले नेटोको छातामुनि युक्रेनलाई अमेरिकी सैन्य अखडा बनाउन खोज्दा देश युद्धको मैदान बन्यो। यो परिदृश्यले नेपालको इतिहासमा बीपी कोइरालाको नीति र गतिविधिलाई स्मरण गराउँछ। बीपीले भारत र अमेरिकाको प्रभावमा नेपाललाई इन्डो-अमेरिकी अखडा बनाउने प्रयास गरेको आरोप लाग्छ। प्यालेस्टाइनको भूमि हडपेर इजरायल खडा गर्दा उनले त्यसलाई समर्थन गरेर जेलेन्स्कीकै जस्तो भूमिका खेलेको तर्क देशभक्तहरूको छ। यदि राजा महेन्द्रले २०१७ पुस १ मा कठोर कदम नचालेको भए, नेपाल पनि युक्रेनजस्तै ठूला शक्तिहरूको खेल मैदान बन्ने निश्चित थियो।

नेपालको इतिहासमा विदेशी हस्तक्षेप र आन्तरिक गद्दारीका अनेक उदाहरण छन्। बीपी कोइरालाले २००८ मा कम्युनिस्ट पार्टी र २०१५ मा कर्मवीर महामण्डलमाथि प्रतिबन्ध लगाएर उदारवादी तानाशाहीको परिचय दिए। २०१८ मा राजा महेन्द्र र २०३२ मा राजा वीरेन्द्रमाथि बम प्रहारको प्रयास कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको तथ्य निःशंक छ। यी घटनालाई भारतीय जासुसी निकाय रअ र अमेरिकी गुप्तचर संस्था सिआइएको सहयोगमा सञ्चालित भएको आरोप लाग्छ। रुसी राष्ट्रपति पुटिनले “विश्वका ९५% आतंकवादी सिआइएद्वारा सञ्चालित छन्” भन्ने दाबीलाई यस्ता घटनाले पुष्टि गर्छन्। नेपालमा माओवादी आन्दोलनदेखि दरबार हत्याकाण्डसम्म सिआइए र रअको भूमिकालाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठेका छन्।

नेपालमा बीपी कोइराला, कृष्णप्रसाद सिटौला, डा. भीमार्जुन आचार्य, नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) र रामहरि खतिवडा जस्ता पात्रहरूलाई जेलेन्स्कीको नेपाली संस्करणको रूपमा चित्रण गरिन्छ। यी व्यक्तिहरूले विभिन्न समयमा विदेशी एजेन्डा बोकेर देशको स्थिरता र एकतामाथि आघात पु¥याएको आरोप छ। उदाहरणका लागि, सिटौलाले २०६३ मा धर्मनिरपेक्षताको घोषणामा भूमिका खेलेर इसाई मिसन र माओवादी प्रभावलाई बढावा दिएको भनिन्छ। विप्लवले माओवादी आतंकवादको नाममा उद्योगी-व्यापारीबाट चन्दा असुलेर व्यक्तिगत सम्पत्ति जोडेको र USAID को प्रभावमा रहेको दाबी गरिन्छ। त्यस्तै, डा. आचार्यले संघीयता विरोधी आवरणमा USAID को संवैधानिक प्रशिक्षणको एजेन्डा बोकेको आरोप लाग्छ। यस्ता पात्रहरूले देशभक्ति र राष्ट्रवादको नारा दिए पनि विदेशी शक्तिको स्वार्थमा काम गरेको देखिन्छ।

राजा महेन्द्रको २०१७ पुस १ को कदमलाई इतिहासमा विवादास्पद मानिए पनि देशभक्तिको दृष्टिकोणबाट यो अपरिहार्य थियो। त्यतिबेला बीपी कोइराला र कांग्रेसले भारत र अमेरिकाको समर्थनमा देशलाई अस्थिर बनाउने प्रयास गरिरहेका थिए। राजाले लगाएको पार्टी प्रतिबन्ध तेस्रो प्रतिबन्ध थियो, किनभने यसअघि कांग्रेसले नै कम्युनिस्ट र कर्मवीरमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। महेन्द्रको यो कदमले नेपाललाई ठूला छिमेकीहरू (भारत र चीन) बीचको सन्तुलन कायम राख्न र विदेशी हस्तक्षेप रोक्न सहयोग पु¥यायो। यदि यो कदम नचालिएको भए, नेपाल युक्रेनजस्तै बन्ने खतरा थियो।

अहिले ट्रम्प र जेलेन्स्कीको वार्तालापले विश्वको ध्यान खिचिरहेको छ। अमेरिकाले सुरक्षा खर्च कटौती गर्ने नीति लिएको र नेटो तथा युरोपेली युनियनको प्रभाव घट्दै गएको अवस्थामा साना राष्ट्रहरूको भविष्य अनिश्चित छ। यदि नेपाली सेनाले पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरणको लिगेसी बोक्न सकेन भने कम्बोडिया वा युक्रेनजस्तो विघटनको जोखिम निश्चित छ। यस्तो अवस्थामा राजा सिहानुक मोडेलमा राजतन्त्रको पुनरागमन र नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरण सम्भव देखिन्छ। तर, सेनाले समयमै गल्ती सच्यायो भने विदेशी प्रभावमा रहेका सिटौला, विप्लव र खतिवडा जस्ता प्रवृत्तिको सफाया गरी देशभक्त शक्तिको उदय हुन सक्छ।

नेपालको इतिहासले सिकाउँछ कि विदेशी शक्तिको भरमा बनेको राजनीति कहिल्यै टिक्दैन। बीपी कोइरालाले इन्दिरा गान्धीको लात खाएर फर्किनुपरेको थियो भने जेलेन्स्कीले पनि ट्रम्पसँगको वार्तामा अपमान सहनुपरेको छ। नेपालका “जेलेन्स्कीहरू” ले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ कि देश रहेमात्र पार्टी र नेता रहन्छन्। राजा ज्ञानेन्द्रले २०६२/६३ मा विदेशी दबाबमा घुँडा नटेकेर जनतालाई अधिकार हस्तान्तरण गरेको निर्णयले देशलाई अराजकताबाट जोगायो। अब कांग्रेस, एमाले, माओवादी र अन्य दलका नेताहरूले निषेधको राजनीति त्यागेर एकताको मार्ग रोज्नुपर्छ।

नेपाल अहिले संकट र सम्भावनाको दोसाँधमा छ। विदेशी प्रभावमा रहेका पात्रहरूले देशलाई अस्थिर बनाउन खोजिरहे पनि इतिहास र वर्तमानले देशभक्तिको मार्ग नै एकमात्र समाधान भएको देखाउँछ। युक्रेनको नियति हाम्रो नियति बन्न नदिन सेना, जनता र नेतृत्वले एकताबद्ध भएर पृथ्वीनारायणको लिगेसी जोगाउनुपर्छ। “भिरबाट लड्नेलाई रामराम भन्न सकिन्छ, काँध थाप्न सकिँदैन” भनेझैँ अब ढिलो गर्नुहुँदैन। देशको राष्ट्रियता, अखण्डता र स्वाभिमान जोगाउने जिम्मा हामी सबैको हो।