ट्रम्पको पुनः निर्वाचनले नेपालमा अमेरिकी कार्यक्रमहरूमा कस्तो असर पार्ला?

# मुना चन्द

नेपालमा अमेरिकी सहयोगका विभिन्न कार्यक्रमहरू डोनाल्ड ट्रम्पको राष्ट्रपतिमा पुनः निर्वाचनसँगै अनिश्चितताको सामना गर्न सक्ने देखिन्छ। ट्रम्पको विदेश नीतिको केन्द्रमा “अमेरिका फर्स्ट” रहेकोले, नेपाल जस्ता विकासशील देशहरूमा गैर-सरकारी संस्था (एनजीओ), जलवायु परिवर्तन, एलजिबिटिक्यु+ अधिकार, र भू-राजनीतिक मुद्दाहरूमा अमेरिकी सहयोग घट्न सक्ने विश्लेषकहरूले संकेत गरेका छन्।

नेपालमा अमेरिकी दूतावासले २०१० देखि नै एलजिबिटिक्यु+ समुदायका लागि “इक्वल राइट्स, इक्वल अपर्चुनिटीज” जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। यसले नेपाल सरकारलाई २०१५ को संविधानमा यौनिक अल्पसंख्यकको अधिकार समावेश गर्न प्रेरित गरेको थियो। तर, ट्रम्प प्रशासनले २०१७ मा ग्लोबल एलजिबिटिक्यु+ अधिकार प्रवर्द्धनका लागि विशेष दूत पद रद्द गरेको थियो। यसरी अन्तर्राष्ट्रिय एलजिबिटिक्यु+ समर्थनमा कमी आएमा, नेपालमा पनि ब्लू डायमन्ड सोसाइटी जस्ता स्थानीय संस्थाहरूको वित्तीय सहयोग घट्ने खतरा छ। नेपाली एनजीओ म्याग्नस मेडिकल फाउन्डेसनको अध्यक्ष सुनीत बुढाको भनाई छ, “अमेरिकी सहयोग नभए हाम्रो जेन्डर हेल्थ क्लिनिकहरू बन्द हुने अवस्था आउन सक्छ।”

ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा नै अमेरिकाले यूएसएआईडीको बजेट ३२% ले घटाएको थियो, जसले नेपालमा केयर इन्टरनेशनल र सेव द चिल्ड्रेन जस्ता संस्थाहरूलाई स्थानीय स्रोतमा निर्भर हुन बाध्य बनाएको थियो। हेरिटेज फाउन्डेसनले २०२३ मा प्रकाशित “रीथिङ्किंग यूएसएआईडी” शीर्षकको प्रतिवेदनमा यसको प्रभावकारितामा प्रश्न उठाएको छ। यदि ट्रम्पले प्रोजेक्ट २०२५ (उनीसँग जोडिएका रूढीवादी नीतिहरूको एजेन्डा) लागू गरे, नेपालमा सञ्चालित महिला साक्षरता र सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमहरू प्रभावित हुने देखिन्छ।

अमेरिकाले नेपालमा क्लाइमेट स्मार्ट एग्रिकल्चर र ग्रिन ग्रिड इनिशिएटिभ जस्ता योजनाहरू मार्फत २०२२ देखि ५० मिलियन डलर लगानी गरेको थियो। तर, ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा पेरिस सम्झौता बाट अमेरिका फिर्ता लिएकोले यस्ता कार्यक्रम ढिला भएका थिए। नेपालको पर्यावरण मन्त्रालयका पूर्व सल्लाहकार डा. अर्जुन श्रेष्ठ भन्छन्, “हिमाली क्षेत्रमा ग्लेशियर पिघल्ने गतिले नेपालले जलवायु सहयोगको वैकल्पिक स्रोत खोज्नु जरुरी छ।”

यूएस इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट फाइनान्स कर्पोरेसन (DFC) ले २०२१ मा नेपालमा महिला साझादारी कार्यक्रम मार्फत १० मिलियन डलरको लगानी घोषणा गरेको थियो। तर, ट्रम्प प्रशासनले विदेशी लगानीलाई अमेरिकी हितसँग जोड्ने नीति अघि सारेमा यस्ता पहलकदमी रोकिन सक्छन्। नेपाली उद्यमी समूह महिला उद्यमकी सदस्या सरिता राईले भनिन्, “DFC को सहयोग नभए हाम्रो सामुदायिक सूक्ष्मसेवा व्यवसाय ठप्प हुने थियो।”

बाइडेनले २०२३ मा हस्ताक्षर गरेको तिब्बत नीति ऐनले चीनसँगको सम्बन्ध तनावपूर्ण बनाउँदै नेपालमा १२,००० तिब्बती शरणार्थीको स्थिति लाचार बनाउन सक्छ। ट्रम्पले चीनसँग व्यापारिक सम्झौतालाई प्राथमिकता दिने देखिएकोले, अमेरिकी दूतावासले तिब्बती मुद्दालाई प्रत्यक्ष समर्थन गर्ने प्रवृत्ति कमजोर हुन सक्छ। काठमाडौंस्थित तिब्बती समुदायका नेता तेन्जिन छोएङ्ग भन्छन्, “अमेरिकी राजनीतिक दबाब नभए नेपाल सरकारले हाम्रो नागरिकता मागलाई अझै पनि बेवास्ता गर्ने।”

ट्रम्पको नीतिहरूले नेपालमा अमेरिकी प्रभाव घटाउँदै सहयोगको खाली ठाउँ चीन, भारत, वा युरोपियन युनियनले पूरा गर्न सक्छ। तर, यसले नेपालको स्वतन्त्र विदेश नीतिमा चुनौती पुर्याउन सक्ने विशेषज्ञहरूले चेताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक डा. गौतम ढकालको भनाई छ, “नेपालले आफ्नो विकास एजेन्डा बहुपक्षीय साझेदारीमा केन्द्रित गर्नु नयाँ राजनीतिक वास्तविकता हो।”

स्रोतहरू:
– यूएसएआईडी नेपालको २०२२-२०२३ वार्षिक प्रतिवेदन
– हेरिटेज फाउन्डेसन, “रीथिङ्किंग यूएसएआईडी: स्ट्रेन्थनिङ्ग अमेरिकन एङ्गेजमेन्ट” (२०२३)
– नेपाल पर्यावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना
– तिब्बती शरणार्थी समुदायका साक्षात्कार (काठमाडौं, २०२३)