नेपालको राजनीतिक संक्रमण, भारतीय प्रभाव र राष्ट्रिय सुरक्षाको चुनौती

# अविनाश शर्मा

नेपालको राजनीतिक अवस्था हालै गणतन्त्रवादी र राजतन्त्रवादी विचारधाराको संघर्ष, भारतसँगको जटिल सम्बन्ध, र राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रश्नले गर्दा उल्लेख्य रूपमा चर्चित छ। यसका साथै नेपाली सेनाको भूमिका, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा, र सैनिक कूटनीतिको प्रभावकारिता पनि बहसको केन्द्र बनेको छ। यस लेखमा यी विषयहरूलाई सामान्य विश्लेषण गरिएको छ।

२००८ मा राजतन्त्र उन्मूलनपछि नेपालले गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अपनाए पनि, हालै राजतन्त्रवादी शक्तिहरूको पुनरुत्थानको चर्को थर्काइ छ। यसको प्रमुख कारण भनेको गणतन्त्रकालीन सरकारहरूमा देखिएको अस्थिरता, भ्रष्टाचार, र जनताको आकांक्षा पूरा नहुनु हो। केही समूहले राजतन्त्रलाई “स्थिरताको प्रतीक” मान्दै यसको पुनर्स्थापनाको माग गर्दछन्। यसको विपरीत, गणतन्त्रवादीहरूले यसलाई प्रजातान्त्रिक मूल्यहरूको विरोधी र अतीतको पदच्युत अवधारणा भन्ने गर्दछन्।

केही राजनीतिक विश्लेषकहरूले भारतले आफ्नो रणनीतिक हित अनुसार नेपालमा सरकार परिवर्तन गर्न सक्ने धारणा राख्दछन्। यस्तो विश्वासले गर्दा नेपाली राजनीतिमा भारतको “अदृश्य हात” को प्रश्न उठ्न थालेको छ।

नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, र कालापानी समावेश गरी नक्शा संसदबाट सर्वसम्मत पारित गरेपछि भारतले यसलाई अस्वीकार गर्यो। यसले दुई देशबीच तनाव बढाएको थियो। यसै क्रममा, नेपाली संसदमा यस नक्शाकाे विरोध गर्ने सारिता गिरीलाई उनको पार्टीबाट निकालिएको घटनाले चर्को विवाद जन्मायो। धेरैले यस कदमलाई भारतले गराएको हस्तक्षेपको परिणाम भन्ने आरोप लगाए। तर, यसको पुष्टि गर्ने ठोस प्रमाण नभए पनि, नेपाली राजनीतिमा भारतको भूमिका प्रति सशंकित मानसिकता व्यापक छ।

नेपाली सेना (NA) ले संयुक्त राष्ट्र शान्ति मिशनमा दोस्रो ठूलो सैन्य योगदान गरेर विश्वभर प्रशंसा कमाएको छ। यसको बहादुरी र पेशागत दक्षतालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान्यता दिइएको छ। उदाहरणका लागि, अफगानिस्तानमा तालिबानविरुद्ध लड्दा नेपाली सेनाको वीरताको कथा भारतीय मिडियाबाट प्रशारित भएको थियो। तर, नेपाली नेतृत्वले सेनालाई राष्ट्रिय सुरक्षाको सवालमा प्रभावकारी रूपमा सहयोग गर्न नसकेकाे आलोचना छ। EPG (Eminent Persons Group) को प्रतिवेदनले पनि सैन्य कूटनीतिलाई राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडेर हेर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ।

६०,००० भन्दा बढी नेपालीहरू भारतीय सेनामा कार्यरत छन्। भारतीय सेनाको “मेरुदण्ड” मानिने गोर्खा रेजिमेन्टले नेपालको लागि ठूलो आर्थिक आय (रेमिटेन्स) जुटाउँदै आए पनि, यसले नेपालको सार्वभौमिकतामा प्रश्न उठाएको छ। नेपाल-भारत बीचको खुल्ला सीमाले आर्थिक असहजताको साथै गम्भीर सुरक्षा जोखिम पनि सिर्जना गरेको छ। अवैध व्यापार, मानव तस्करी, र सीमापार अपराध बढेको छ। यस अवस्थामा नेपाली सेनाले सीमा व्यवस्थापनमा सक्रिय भूमिका खेल्न नसक्नु र राजनीतिक नेतृत्वको नीतिगत कमजोरीले सुरक्षा अवधारणालाई कमजोर बनाएको छ।

नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकता कायम गर्न आन्तरिक राजनीतिक एकताको साथै बाह्य कूटनीतिमा सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ। नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय सुरक्षाको केन्द्रमा राखी यसको क्षमतालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। ऐतिहासिक सम्बन्धलाई सम्मान गर्दै नयाँ सीमा सम्झौता र आर्थिक सहयोगमा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्छ। गणतन्त्र र राजतन्त्रको बहसलाई जनताको मतदानमा समाधान गर्ने संवैधानिक प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

नेपालको भविष्य यसको सामरिक सतर्कता, राजनीतिक सहमति, र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा निर्भर छ। यसका लागि राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता छ।