राजावादी आन्दाेलन गणतन्त्र उल्टाउन सक्ने शक्तिमा पुग्न बाँकी
# मुना चन्द
नेपालमा राजावादीहरूले विगतको राजतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई विभिन्न कारणले पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। उनीहरूले सक्रिय राजतन्त्रको माग नगरे पनि संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा छन्, जहाँ राजा राज्यको अभिभावकको रूपमा रहोस् तर शासनको कार्यकारी अधिकार जनप्रतिनिधिमा होस्। उनीहरूको तर्क छ कि राजाले राष्ट्रिय एकता र स्थिरताको प्रतीकको रूपमा काम गर्न सक्छ।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित भए पनि राजावादीहरूले नेपाललाई पुनः हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। उनीहरू नेपालको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक पहिचान हिन्दू धर्मसँग जोडिएको दाबी गर्छन्। वर्तमान संघीय संरचनाले देशमा आर्थिक बोझ बढाएको र क्षेत्रीय विभेद निम्त्याएको भन्दै राजावादीहरूले एकात्मक शासन व्यवस्थाको पक्ष लिएका छन्। केही राजावादी समूहले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि राखेका छन्, जसले राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न सक्छ भन्ने उनीहरूको विश्वास छ। उनीहरूले वर्तमान गणतान्त्रिक व्यवस्थामा भ्रष्टाचार र अस्थिरता बढेको भन्दै राजतन्त्रले सुशासनको ग्यारेन्टी गर्न सक्ने दाबी गर्छन्। यी मागहरू विशेषगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका समर्थकहरूले उठाउँदै आएका छन्। मार्च २०२५ मा काठमाडौं लगायत देशका विभिन्न भागमा भएका प्रदर्शनहरूमा यी मुद्दाहरू जोडदार रूपमा उठाइएका छन्।
भारतको नेपालको राजावादी आन्दोलनमा संलग्नताबारे ठोस प्रमाण त छैन, तर विभिन्न संकेत र विश्लेषणले अप्रत्यक्ष प्रभावको सम्भावना औंल्याउँछन्। भारतमा सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) र उसका समर्थक हिन्दुवादी संगठनहरूले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने कुरालाई समर्थन गर्न सक्ने अनुमान गरिन्छ। नेपालमा हिन्दू राष्ट्रको मागले भारतको हिन्दुत्व एजेन्डासँग मेल खान्छ, र केही विश्लेषकहरूले भारतका धार्मिक संगठनहरूले नेपालका राजावादीहरूलाई नैतिक समर्थन दिएको हुनसक्ने बताउँछन्।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले हालैका वर्षहरूमा भारत भ्रमण गरेका छन्, जसलाई राजनीतिक भेटघाटको रूपमा पनि हेरिएको छ। यी भ्रमणहरूले भारतका केही शक्तिहरूसँग उनको सम्पर्क रहेको संकेत गर्छ, तर यो औपचारिक सरकारी समर्थन हो भन्ने पुष्टि भएको छैन। भारतले नेपालमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्न विभिन्न शक्तिहरूसँग सम्बन्ध राख्ने नीति लिएको इतिहास छ। राजावादी आन्दोलनलाई बलियो बनाएर भारतले नेपालको वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वमाथि दबाब सिर्जना गर्न सक्ने सम्भावना पनि चर्चामा छ।
यद्यपि, भारतले गणतन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्र दुवैलाई समर्थन गरेको विगत छ, र उसको आधिकारिक नीति नेपाली जनताको इच्छामा आधारित हुने उसको दाबी छ। नेपालमा राजतन्त्रको समयमा चीनसँग राम्रै सम्बन्ध रहेको इतिहासलाई हेरेर केही विश्लेषकहरूले भारतले राजावादीहरूलाई समर्थन गरेर चीनको प्रभाव रोक्न खोजेको हुनसक्ने तर्क गर्छन्। तर, यो अनुमान मात्र हो। भारतको प्रत्यक्ष संलग्नताको प्रमाण नभए पनि अप्रत्यक्ष रूपमा हिन्दुवादी समूहहरू र केही राजनीतिक व्यक्तिहरूको सहानुभूति नेपालका राजावादीहरूसँग रहेको देखिन्छ।
नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले राजावादी आन्दोलनलाई फरक-फरक ढंगले हेरेका छन्। कांग्रेसले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा आफूलाई उभ्याउँदै आएको छ। तर, हालै संविधान संशोधनका लागि सुझाव संकलन गर्दा हिन्दू राष्ट्रको माग पनि समेटिएको थियो, जसले कांग्रेसभित्रै मतभेद रहेको संकेत गर्छ। राजावादी आन्दोलनलाई कांग्रेसले खुला रूपमा विरोध गरेको छैन, तर ठूलो जनमतबिना यो सम्भव नहुने उसको धारणा छ।
खासगरी नेकपा एमाले र माअाेवादी केन्द्र यी दुवै कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिका दलहरूले राजतन्त्रको कट्टर विरोध गर्छन्। उनीहरूले २०६२/६३ को जनआन्दोलनबाट प्राप्त गणतन्त्रलाई रक्षा गर्नुपर्ने अडान राख्छन्। एमालेले राजावादी आन्दोलनलाई “प्रतिगामी” भनेर आलोचना गरेको छ, भने माओवादीले यसलाई जनताको असन्तुष्टिलाई गलत दिशामा मोड्ने प्रयास ठानेको छ।
राप्रपा राजावादी आन्दोलनको मुख्य अगुवा हो। राप्रपाले संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको मागलाई औपचारिक रूपमा उठाउँदै आएको छ। हालैका प्रदर्शनहरूमा राप्रपाको सक्रिय सहभागिता छ, तर संसदमा उसको सिट संख्या (१४ मात्र) ले ठूलो प्रभाव पार्न नसक्ने देखिन्छ। मधेशकेन्द्रित दलहरू र केही जनजाति समूहहरूले राजावादी आन्दोलनलाई समर्थन गरेका छैनन्, किनभने उनीहरू संघीयता र समावेशीताको पक्षधर छन्। तर, वर्तमान व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा केही साना दलहरूले मौन समर्थन गर्न सक्ने सम्भावना छ। वर्तमान सरकार (नेपाली कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन) ले राजावादी प्रदर्शनलाई संविधानअनुसार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार मानेको छ, तर ठोस कदम चालेको छैन। सरकारले जनमत संग्रहको सम्भावनालाई अस्वीकार गरेको छ। यसैबीच सरकारले बिस्तारै राजालाई अंकुश लगाउन थालेको छ। सुरक्षा टाेलीकाे संख्या घटाएको छभने अघाेषित नजरबन्दमा राखेको छ।
राजावादी आन्दोलनले वर्तमान राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, र आर्थिक संकटप्रति जनताको असन्तुष्टिलाई प्रतिनिधित्व गर्छ। मार्च २०२५ मा भएका र्यालीहरूमा हजारौंको सहभागिता यसको प्रमाण हो। तर, यो जनमत राजतन्त्र फर्काउन पर्याप्त छ कि छैन भन्ने स्पष्ट छैन। राजतन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि संविधान संशोधन र दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ, जुन अहिले असम्भवजस्तै छ। ठूला दलहरूको विरोध र राप्रपाको सीमित शक्तिले तत्काल परिवर्तनको सम्भावना कम छ। भारतको अप्रत्यक्ष प्रभाव देखिए पनि ठोस समर्थनको अभावले यो आन्दोलन आन्तरिक रूपमै सीमित छ। अन्तमा, राजावादी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिमा बहस सिर्जना गरेको छ, तर यो गणतन्त्रलाई उल्टाउन सक्ने शक्तिमा पुग्न बाँकी छ। यदि सरकारले जनताको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न सकेन भने यो आन्दोलनले भविष्यमा थप बल पाउन सक्छ।
