नेपाल सरकारविरुद्ध चैत १५ को तीनकुने घटना: दमनको नाङ्गो नाच र जनताको पीडा

# लक्की चन्द

चैत १५, २०८१ मा तीनकुने मैदानमा भएको घटनाले नेपाल सरकारको दमनकारी चरित्र र जनताप्रतिको गैरजिम्मेवारीलाई नाङ्गो रूपमा उदाङ्गो पारेको छ। राजसंस्था पक्षधर राष्ट्रवादी समूहले शान्तिपूर्ण जनप्रदर्शन र जनसभा आयोजना गरेको उक्त दिन प्रहरीको अन्धाधुन्ध गोली र अश्रुग्यास प्रहारले स्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर गयो। परिणामस्वरूप, तोडफोड, आगजनी, लुटपाट र हिंसाले काठमाडौंका विभिन्न क्षेत्रलाई अशान्तिको आगोमा झोसिदियो। यो घटनाले सरकारको नियत र कमजोरीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। नेकपा (माले) को प्रेस वक्तव्य र विभिन्न मिडिया रिपोर्टका आधारमा यो लेखमा सरकारविरुद्ध सशक्त तर्क, प्रमाण र तथ्य प्रस्तुत गरिएको छ।

चैत १५ को दिन तीनकुनेमा प्रहरीले गरेको दमनको तथ्यांकले सरकारको क्रूर नियत छर्लङ्ग पार्छ। प्रहरीले ५८-६० राउण्ड गोली र ७४६-७४७ राउण्ड अश्रुग्यास प्रहार गरेको थियो। रातोपाटीले उल्लेख गरेअनुसार, सशस्त्र प्रहरीका २२ र नेपाल प्रहरीका ५३ जना घाइते भए, भने प्रदर्शनकारी र सर्वसाधारणतर्फ दर्जनौं घाइते भए। कुल १२९ जना घाइते भएको अनुमान छ, तर यो संख्या अझ बढी हुन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन। एभिन्युज टेलिभिजनका पत्रकार सुरेश रजक र कीर्तिपुरका सविन महर्जनको मृत्युले घटनाको भयावहता झनै उजागर गर्छ। नेकपा (माले) ले प्रहरीले सभास्थल नजिकका अग्ला घरबाट अश्रुग्यास प्रहार गरेको र आन्दोलनकारीलाई मार्ने उद्देश्यले गोली चलाएको आरोप लगाएको छ। यी तथ्यले सरकारले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई नियोजित रूपमा भड्काएर हिंसात्मक बनाएको देखाउँछ।

तीनकुनेको प्रदर्शन नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएपछि जडिबुटी र बालकुमारी नजिकको भाटभटेनी सुपर मार्केटमा भएको आगजनी र लुटपाटले सरकारको अकर्मण्यता प्रष्ट हुन्छ। नेकपा (माले) को वक्तव्यअनुसार, सहयोगको लागि गुहार्दा पनि सुरक्षाकर्मी घटनास्थलमा तत्काल पुगेनन्। यो ढिलाइले हिंसालाई रोक्नुको साटो झनै बढावा दियो। भाटभटेनीमा ठूलो क्षति भएको थियो, तर प्रहरीको उपस्थिति न्यून रह्यो। यो घटनाले सरकारले जनताको सम्पत्ति र सुरक्षाप्रति कुनै चासो नराखेको प्रमाणित गर्छ। यदि समयमै सुरक्षाकर्मी परिचालन भएको भए, यस्तो अराजकता हुनबाट जोगिन सक्थ्यो।

नेकपा (माले) ले सरकारले राजसंस्था पक्षधर राष्ट्रवादी समूहको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई असफल बनाउन र उनीहरूको राजनीतिक अभियानलाई बदनाम गर्न योजनाबद्ध दमन गरेको दाबी गरेको छ। घटनापछि विस्थापित राजा ज्ञानेन्द्र शाह र राष्ट्रवादी नेताहरूलाई दोष लगाउने र कठोर दण्डको हल्ला चलाउन सत्ताधारी नेताहरूबीच तँछाडमछाड देखियो। यो कदमले सरकारको नियत स्पष्ट हुन्छ– जनआन्दोलनलाई दबाउन र विपक्षी आवाजलाई निस्तेज गर्न हिंसालाई हतियार बनाइयो। सरकारको यो रणनीतिलाई “लोकतन्त्रको हत्या” को संज्ञा दिएको छ। यस्तो नियोजित कदमले सरकार जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति कति असहिष्णु छ भन्ने देखाउँछ।

चैत १५ को घटनामा मृत्यु भएका सुरेश रजक र सविन महर्जनका परिवार अझै न्याय र राहतबाट वञ्चित छन्। घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको माग नेकपा (माले) ले गरे पनि सरकारले कुनै ठोस कदम चालेको छैन। यो उदासीनताले सरकारको जनताप्रतिको जवाफदेहीता शून्य भएको पुष्टि गर्छ। उल्टै, प्रदर्शनकारीहरूलाई गिरफ्तार गरेर दमनको शृंखला जारी राखिएको छ। सरकारले पीडितको घाउमा मल्हम लगाउनुको साटो नुनचुक छर्किरहेको छ। यो अवस्थाले सरकारको संवेदनहीनता र अहंकारलाई उजागर गर्छ।

चैत १५ को तीनकुने घटना सरकारको दमनकारी नीति र गैरजिम्मेवारीको ज्वलन्त उदाहरण हो। प्रहरीको अत्याचार, हिंसालाई बढावा दिने ढिलासुस्ती, नियोजित बदनाम अभियान र पीडितप्रतिको उदासीनताले यो सरकार जनताको शत्रु बनेको प्रमाणित गर्छ। नेकपा (माले) ले माग गरेको उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन र पीडितलाई राहतको माग तत्काल पूरा गर्नुपर्छ। साथै, यो घटनाले सबै देशभक्त शक्तिलाई सरकारको कुशासनविरुद्ध एकजुट भएर “संपूर्ण क्रान्ति” को दिशामा अघि बढ्न प्रेरित गर्नुपर्छ। जनताको आवाज दबाउने यो सरकार अब धेरै दिन टिक्न सक्दैन– यो तीनकुनेको रक्तरञ्जित सडकले चीत्कार गरिरहेको सत्य हो।