देश फेरि क्रान्तिको मुखमा, क्रान्ति रक्षात्मक हुनुपर्छ विध्वंसात्मक होइन !
# अविनाश शर्मा
नेपाल फेरि एउटा निर्णायक मोडमा उभिएको छ। लोकतन्त्रको नाममा बिछ्याइएको वर्तमान व्यवस्था जनताको आँखामा बिस्तारै निरंकुशता, भ्रष्टाचार र विदेशी हस्तक्षेपको प्रतीक बन्दै गएको छ। यतिखेर देशका युवाहरु मात्र होइन, राष्ट्रिय भावना बोकेका विचारशील पात्रहरू पनि प्रश्न गरिरहेका छन् — के यो व्यवस्था साँच्चिकै जनताको थियो? कि यो कुनै विदेशी प्रयोगशालाको परिणाम?
देशको शासन शक्ति फेरि एकपटक विदेशी शक्ति सन्तुलनको खेलमैदान बन्न थालेको छ। भारत, चीन, अमेरिका, र यूरोपियन शक्तिहरू आ-आफ्नो स्वार्थ अनुसार नेपालमा प्रभाव जमाउन लागि परेका छन्।
भारत सधैं नेपाललाई आफ्नो ‘स्ट्र्याटेजिक ब्याकयार्ड’ ठान्दछ। ऊ चाहन्छ— नेपालमा यस्तो शक्ति हावी होस् जुन दिल्लीको इशारामा चलाेस। वर्तमान गणतन्त्रले भारतलाई त्यही सहज वातावरण दिएको छ, अनौपचारिक हस्तक्षेप गर्ने, निर्णयहरू प्रभावित गर्ने, र नेपाललाई कहिले खुला सीमाको नाममा, त कहिले धार्मिक र सांस्कृतिक ‘कनेक्शन’ को नाममा नियन्त्रण गर्ने। यद्यपि यदाकदा प्रधानमन्त्री ओली भारतीय स्वार्थमा बाधक बनेको जस्तो देखिन्छन्। त्यसैले यतिबेला भारत नेपालका हिन्दूवादी र राजावादीलाई परिचालन गरेर पुष्पकमल दाहाललाई पुनः प्रधानमन्त्री बनाउन चाहन्छ।
चीन चाहन्छ नेपाल स्थिर होस्, ताकि बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI) को मार्ग सहज होस्। तर त्यो स्थायित्व पनि उसैको लगानी र रणनीतिक उद्देश्यमा टेकेर हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षा लिन्छ। उसलाई राजतन्त्रले दिने स्थायित्व आकर्षक लाग्छ, किनभने त्यहाँ एउटा निश्चित ‘face’ सँग कुरा गर्न सहज हुन्छ। उसलाई बहुदलीय झमेलाभन्दा एउटा निश्चित शक्ति केन्द्र मनपर्छ। त्यसैले सञ्चारमाध्यम मार्फत भारतले राजालाई पुनःस्थापन गर्न चाहन्छ भनेर जति हल्ला चलाए पनि वास्तवमा नेपालमा राजालाई पुनःस्थापना गर्न चीन चाहन्छ। त्यसैले भारत र अमेरिका मिलेर नेपालमा नयाँ नाटक मञ्चन गरिरहेका छन्।
अमेरिका नेपाललाई इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिमा ढाल्न चाहन्छ। उसले MCC ल्यायो, अब स्थगित भएको SPP जस्ता कार्यक्रम अगाडि बढाउनेछ। गणतन्त्र नामको बर्को ओढेको यो व्यवस्था त्यसका लागि ‘soft target’ हो, किनभने शक्ति विखण्डित छ, निर्णय क्षमतामा कमजोरी छ, र विदेशीको सहयोगमा बाँच्ने प्रवृत्ति बलियो छ।
युरोपेली शक्ति नेपालमा मानवअधिकार, लैङ्गिक समानता, र विविधताका नाममा साँस्कृतिक हस्तक्षेप गरिरहेका छन्। उनीहरूले बिस्तारै नेपालको पारम्परिक संरचना भत्काउने खेल खेलेका छन्, जसको थालनी नै गणतन्त्रको उन्मादबाट भयो।
धेरैले सोधिरहेका छन् के राजतन्त्र नै समाधान हो? र, यसमा पुनः सक्रिय भइ रहेका नेताहरू कमल थापा, धवलशमशेर राणा, केशर विष्ट, ज्ञानेन्द्र शाही, रविन्द्र मिश्र, दुर्गा प्रसाईं, जगमान गुरुङहरू किन एकपटक फेरि यही धारतिर फर्किए?
हो, यिनीहरूमध्ये धेरैले विगतमा गणतन्त्र, कम्युनिष्ट, वा संसदीय व्यवस्थाको पक्षमा रहे। कसैले सूर्य चिन्ह बोके, कसैले दरबारी गान गाए, कसैले “गणतन्त्र फर्किंदैन” भन्ने ठोकुवा गरे। तर के विगतमा गलत बाटो हिँडेको मानिसले वर्तमानमा सहि दिशा रोज्नै नपाउने हो?
यी पात्रहरू देशको वर्तमान संकटलाई बुझेर फर्किएका हुन्। सुविधा वा पदको लोभमा होइन बरु, तिनै सुविधाको अवसर छोडेर, राजसंस्थाजस्तो तत्काल ‘power-yielding’ नदेखिने मोर्चामा उभिनु भनेको त्याग हो।
किनकि अबको आवश्यकता राजा होइन स्थायित्व हो। दरबार होइन दिगो निर्णयको केन्द्र हो।
राजसंस्था फेरि फर्कने कुरा अब भावनाको होइन, रणनीतिक आवश्यकता बनेको छ। जब नेतृत्व, सत्ता, र नीतिहरू विदेशी एजेन्डामा हाँकिंदै छन्, तब एक यस्तो केन्द्र चाहिन्छ जसको स्वामित्व नेपाली जनतासँग होस्, न कि कुनै दूतावाससँग।
बाटो हराएका मानिसहरू जब फर्कन्छन्, तब गाली होइन, स्वागत गरिन्छ। अहिले फर्किएका यी पात्रहरू सबै पवित्र पानीले नुहाएका छैनन् होला, तर आजका गणतन्त्रका ठेकेदारहरू भन्दा कम असल छैनन्। बरु यिनले त्यो गल्ती बुझेका छन्, आत्मसमीक्षा गरेका छन्, र राष्ट्रको पक्षमा उभिने साहस देखाएका छन्। यीत्यसैले, जो जसले जे भनून्, यी पात्रहरू समयको यस संक्रमणकालका नायक हुन्।
