पछिल्ला दिनमा गति लिएको नेपालको ऊर्जा क्षेत्र

# लक्की चन्द

नेपालको आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्डका रूपमा स्थापित ऊर्जा क्षेत्रमा हालसालै उल्लेखनीय प्रगति भएका छन्। पछिल्ला केही वर्षयता विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण र नीति निर्माणका तहमा विभिन्न सुधार र योजनाहरू कार्यान्वयनमा आइरहेका छन्। ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन रूपान्तरणका लागि सरकारद्वारा २०८० सालमा घोषणा गरिएको ‘ऊर्जा मार्गचित्र २०३५’ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ, जसअनुसार २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सो मार्गचित्रमा आन्तरिक खपत, औद्योगिक प्रयोग, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा विदेशी बजारमा निर्यातका सम्भावनाहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

उल्लेखनीय रूपमा, नेपालको विद्युत पहिलोपटक बङ्गलादेश निर्यात गरिएको छ। प्रारम्भिक चरणमा ‘टोकन’का रूपमा भारतको प्रसारण सञ्जाल प्रयोग गरेर ४० मेगावाट विद्युत बङ्गलादेश पठाइएको हो। गोरखापत्रअनलाइनका अनुसार यो नेपाल, भारत र बङ्गलादेशबीचको ऊर्जा सहकार्यतर्फको ऐतिहासिक कदम हो, जसले भविष्यमा क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापार विस्तारको सम्भावनालाई टेवा पुर्‍याउनेछ।

यद्यपि केही महत्त्वाकाङ्क्षी योजनाहरू अझै कार्यान्वयनको पर्खाइमा छन्। बुढीगण्डकी (१२०० मेगावाट), नलगाड (४१० मेगावाट), माथिल्लो अरुण (६८३ मेगावाट), दूधकोशी (६३५ मेगावाट) जस्ता ठूला जलविद्युत आयोजनाहरू ठोस रूपमा अगाडि बढ्न नसक्नु चिन्ताको विषय हो। यी आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन ढिलाइ हुनुको कारण वातावरणीय स्वीकृति, वित्तीय लगानीको अभाव, भूमि अधिग्रहणलगायतका प्रशासनिक अड्चनहरू रहेका छन्।

यसबीचमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वमा परिवर्तन भएको छ। लामो समयदेखि अल्झिएको डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन महसुल विवाद समाधानतर्फ अग्रसर भएको छ। पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदनले यस विवाद समाधानका लागि स्पष्ट दिशानिर्देश दिएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतका राष्ट्रिय गौरव आयोजनाहरूको प्रगति अपेक्षाकृत सन्तोषजनक देखिएको छ। भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाले यस वर्ष आशातीत प्रगति गरेको छ, जुन आयोजना कृषिमा सिँचाइ वृद्धि र विद्युत उत्पादन दुवैमा योगदान पुर्‍याउनेछ। सुनकोसी–मरिण डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ निर्माण सम्पन्न भए तापनि बाँध र पावरहाउस निर्माणमा प्रगति अपेक्षा अनुसार हुन सकेको छैन।

ऊर्जा पूर्वाधार विस्तारका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) मोडलमा प्रसारण लाइन निर्माण सुरु गरिएको छ। साथै, जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अन्तर्गत गरिब तथा विपन्न वर्गलाई बिनाधितो रु २ लाखदेखि ५ लाखसम्मको सेयर प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ, जसले ऊर्जा लोकतान्त्रीकरणको मार्ग प्रशस्त गर्नेछ।

नारायणी नदीपारिको सुस्ता क्षेत्रमा राष्ट्रिय ग्रिड विस्तार गरी ११ केभी लाइनमार्फत विद्युतीकरण सम्पन्न गरिएको छ। त्रिशूली थ्री बी हब सबस्टेशन र चिलिमे २२० केभी लाइनको निर्माण सम्पन्न भई रसुवागढी र साञ्जेन आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा समावेश गरिएको छ। माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना, जसले बाढीबाट क्षति व्यहोरेको थियो, हाल पुनर्निर्माणपश्चात पुनः सञ्चालनमा आएको छ।

नियामक तहमा पनि सुधार देखिएको छ। विद्युत् नियमन आयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रयासस्वरूप ‘डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ नामक अनलाइन प्रणाली लागू गरिएको छ। विद्युत् विधेयक, जलस्रोत विधेयक र नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता विधेयकलाई संसदमा पेश गरिसकिएको छ, जसले नीति निर्माणमा पारदर्शिता र दीर्घकालीन सोच प्रस्तुत गर्छ।

विगत केही वर्षदेखि अवरुद्ध विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता (PPA) लाई पुनः खोलिएको छ। परियोजनाहरूको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि समयसीमा थप गरी सकारात्मक पहलकदमी लिइएको छ। यसबीचमा रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनामार्फत १४,३०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याइएको छ भने ४.७१ मेगावाट विद्युत उत्पादनसमेत गरिएको छ।

सौर्य ऊर्जाको प्रवर्द्धनका लागि स्थानीय सरकारको सिफारिसमा अनुमतिपत्र दिने नीतिगत व्यवस्था लागू गरिएको छ, जसले नवीकरणीय ऊर्जातर्फको निर्भरता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। औद्योगिक क्षेत्रका लागि थप विद्युत आपूर्तिका साथै विदेशी लगानी प्रवाह बढाउने उद्देश्यले विभिन्न कूटनीतिक तहमा पहल र द्विपक्षीय ऊर्जा सम्झौताहरू अगाडि बढाइएको छ।

समग्रमा हेर्दा, नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले रणनीतिक योजना, पूर्वाधार निर्माण, नीति सुधार र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमार्फत गति लिएको छ। यदि घोषणा गरिएका आयोजनाहरू समयमै कार्यान्वयनमा ल्याइए, यो क्षेत्र नेपालको समग्र आर्थिक रूपान्तरणको इञ्जिन बन्न सक्छ।