भूमिसुधारका अग्रदूतहरूलाई ‘कट्टर पञ्च’ भन्ने कथित आरोप
# अविनाश शर्मा
२०२१ सालमा नेपालमा एउटा यति गहिरो र ऐतिहासिक सामाजिक रूपान्तरण कार्यान्वयन भयो, जसको प्रभाव दशकौंसम्म महसुस भइ रह्यो। यो रूपान्तरण थियो, भूमिसुधार कार्यक्रम। तर यो परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने, नीति बनाउने, अनि प्रतिरोध झेल्ने ती अद्वितीय पात्रहरूलाई पछि गालीको रुपमा ‘कट्टरपन्थी’ वा ‘अनुदार पञ्च’ भन्ने गरिएको छ। यथार्थमा भने, उनीहरू इतिहासका असली देशभक्त पात्र हुन्, जसले नेपालमा बिना रक्तपात एक प्रकारको समाजवादी क्रान्ति सम्भव बनाए।
२०२२ सालमा तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायत अध्यक्ष श्री राजेश्वर देवकोटाको नेतृत्वमा एक प्रतिनिधिमण्डल सोभियत संघको सद्भावना भ्रमणमा गयो। त्यहाँ सोभियत कम्युनिस्ट पार्टीका प्रथम सचिव लेओनिद ब्रेझनेभले एउटा प्रश्न गरे, जुन दीर्घकालसम्म चर्चाको विषय बन्यो, “हामीले जमिनदारको जग्गा खोसेर जनतालाई बाँड्न यत्रो बोल्सेभिक क्रान्ति गर्नु पर्यो। तपाइँहरूले त्यति सजिलै कसरी सम्पन्न गर्नु भो नि भूमिसुधार कार्यक्रम?” यस प्रश्नले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नै चकित बनाएको थियो। त्यसको जवाफ थियो, “राजाको दृढ संकल्प र सरकारको निष्पक्ष दृढ इच्छाशक्ति।” यही उत्तर अर्को वर्ष चीन भ्रमणमा गएका उपप्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टलाई पनि कम्युनिष्ट नेता माओबाट उस्तै खालको प्रश्न आएपछि दोहोरिएको थियो।
श्री ५ महेन्द्रबाट २०१७ सालमा आरम्भ गरिएको राजक्रान्तिको उद्देश्य केवल सत्ता सन्तुलनमा होइन, सामाजिक र आर्थिक संरचनाको कायाकल्पमा थियो। समाजमा व्यापक असमानता, जमिनमा थुप्रिएको अधिकार र त्यसबाट उत्पन्न उत्पादनहीनता हटाएर श्रमजीवी वर्गको हितमा नीतिगत परिवर्तन गर्नु थियो। त्यसको पहिलो महत्वपूर्ण पाटो थियो भूमिसुधार।
यो अभियानको पहिलो ठोस कडी २०१८ साल जेठ २५ गते शाही भूमिसुधार आयोग गठनसँगै शुरू भयो, जसको अध्यक्षता पूर्व प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यले गर्नुभयो। यस आयोगमा तराईका जमिनदारहरूदेखि लिएर समाजसेवी, बौद्धिक, प्राज्ञ र भूमिसम्बन्धी विश्लेषकहरू सम्म समेटिएका थिए। सदस्य सचिवका रूपमा स्व. महेशचन्द्र रेग्मीजस्तो ख्यातिप्राप्त इतिहासकार र भूमिसम्बन्धी विशेषज्ञको सहभागिता स्वयंले आयोगको गम्भीरता र गहिराइ प्रकट गर्दछ। आयोगले विस्तृत अध्ययन, विश्लेषण र सिफारिससहितको प्रतिवेदन तयार गर्यो।
त्यसपछि २०२० साल चैत्र २७ गते डा. तुल्सी गिरिको नेतृत्वमा भूमिसुधार मन्त्रालय गठन गरियो। यो मन्त्रालयले आयोगको सिफारिसको आधारमा कानुनी संरचना बनाउने काम अघि बढायो। खड्गबहादुर सिंहलाई भूमिसुधार मन्त्री र राजेश्वर देवकोटालाई सहायकमन्त्री बनाइयो। ऐनको मस्यौदा तयार भयो, तर यसलाई पञ्चायतबाट पारित गराउनु राजनीतिक रूपमा चुनौतीपूर्ण थियो। त्यसबेला तराईका जमिनदार, पहाडका जिम्मावाल र व्यापारी वर्गले आक्रोश प्रकट गरे। उनीहरूको निजी सम्पत्तिमा सरकार हस्तक्षेप गर्न लाग्यो भन्ने बहानामा ती शक्तिशाली वर्गहरूले विरोधमा उत्रिने सम्भावना बलियो भयो।
राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्ष विश्वबन्धु थापा स्वयम् असन्तुष्ट थिए। विधेयक पारित गराउने काममा उनीबाट असहयोग हुन सक्ने सम्भावनाले राजाले उनलाई मन्त्रीपरिषदको उपाध्यक्ष बनाइदिएर हटाउनु पर्यो। त्यसपछि सहायकमन्त्री राजेश्वर देवकोटालाई राष्ट्रिय पञ्चायतको अध्यक्ष बनाइयो। नयाँ अध्यक्षको पहलमा विधेयक राष्ट्रिय पञ्चायतमा पारित भयो, र २०२१ साल मंसिर १ गते राजाबाट लालमोहर सदर भई “भूमिसम्बन्धी ऐन-२०२१” कानुनी रूपले क्रियाशील बन्यो।
यस ऐन कार्यान्वयनसँगै देशभरि भूमि स्वामित्वमा व्यापक परिवर्तन आयो। तराईका ठूला जमिनदार र पहाडका जिम्मावालहरूको हदभन्दा बढीको जग्गा सरकारले अधिग्रहण गर्यो। कमैया र हलीहरूलाई पहिलोपटक जमिनको अधिकार दिइयो। यो नीतिले सामन्ती शासन र सिण्डिकेटमा आधारित भूमि संरचना तोड्यो। अझ ठूलो कुरा के थियो भने, यस ऐनअनुसार राजपरिवार र प्रधानमन्त्री डा. तुल्सी गिरिको आफैंको परिवारका पनि हजारौं बिगाहा जग्गा राज्यले अधिग्रहण गर्यो। पहाडमा राजपरिवारको ३३०० रोपनी र तराईमा ४७,००० बिगाहा फर्माइसी विर्ता जमिन राज्यको अधीनमा ल्याइयो। तुल्सी गिरिको परिवारकै ४००० बिगाहा जग्गा अधिग्रहण हुनुले सरकारले आफ्नो नीतिप्रति कति निष्पक्षता देखायो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ।
यस्ता कठोर निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्दा जमिन गुमाएका धनीवर्गहरू स्वाभाविक रूपमा आक्रोशित भए। उनीहरूले पञ्चायत शासनविरुद्ध राजनीतिक शक्तिहरूसँग हातेमालो गर्न थाले। कांग्रेस र वामपन्थीहरूलाई उत्प्रेरित गरेर विद्रोह र अस्थिरता निम्त्याउने रणनीति अपनाए। यिनै वर्गहरू पछि भूमिसुधार कार्यक्रमका अगुवाहरूलाई ‘कट्टर’, ‘अनुदार’, स्वेच्छाचारी’ भन्ने आरोप लगाउँदै बदनाम गर्न थाले।
वामपन्थीहरूले राजालाई सामन्ती शासनको नाइके भन्थे, तर त्यही ‘नाइके’ले संसारकै एक दुर्लभ उदाहरण बनेर, बिना रक्तपात, सामाजिक न्यायको पक्षमा भूमिहीनहरूलाई भूमिपति बनाउने नीतिगत क्रान्ति गरिदिए। विश्वका ठूला कम्युनिस्ट र समाजवादी नेताहरूले नेपालको यो उपलब्धिलाई अचम्म मानेर हेरेका थिए।
यो सम्पूर्ण भूमिसुधार अभियानको केन्द्रीय भूमिका श्री ५ महेन्द्र, प्रधानमन्त्री डा. तुल्सी गिरि, भूमिसुधार मन्त्री खड्गबहादुर सिंह र राष्ट्रिय पञ्चायत अध्यक्ष राजेश्वर देवकोटाको थियो। यी सबै नेता इमान्दार, शालीन, विचारशील, निष्कलंक, कर्मठ र प्राज्ञ राजनीतिज्ञका रूपमा चिनिन्थे। उनीहरूले कुनै दबाब वा व्यक्तिगत स्वार्थ नहेरी राष्ट्रको हितमा, जनताको हितमा, सामाजिक न्यायका पक्षमा निर्णय लिए।
तर, विडम्बनापूर्ण कुरा के छ भने, त्यही ऐतिहासिक योगदान गर्ने व्यक्तिहरूलाई आजसम्म पनि “कट्टरपन्थी पञ्च” भनेर तुच्छ बनाउने प्रयत्न गरिन्छ। वास्तवमा तिनै नेता नै देशभक्तिको प्रतीक हुन्, जो बिना नारा, बिना प्रचार कार्य गरेर देखाउने नेताहरू थिए।
अन्ततः प्रश्न उठ्छ जसले इतिहासको पाना पल्टाए, सामाजिक रूपान्तरण ल्याए, उत्पादनशील कृषिमा सुधार गरे, जनतालाई जमिन दिलाए, उनीहरू कट्टर कि क्रान्तिकारी? न्यायपूर्ण कि अनुदार? समयको न्याय यही हो, देशका लागि त्याग गर्नेहरूलाई बदनाम होइन, सम्मान गरिनुपर्छ। उनीहरूको योगदानको मूल्यांकन इतिहासले गरिरहेकै छ, अब वर्तमानले पनि गर्नु आवश्यक छ।
