‘रगत चुस्ने’ बयानबाजीले चीन नियन्त्रण एजेन्डामा बेलायतलाई शोषण गर्ने अमेरिकी प्रयासको खुलासा गर्छ

अमेरिकासँग व्यापार सम्झौतामा पुग्नको लागि बेलायतले चीनबाट अलग हुन नचाहेको अवस्थामा, अमेरिका बढ्दो रूपमा चिन्तित हुँदै गएको देखिन्छ। अमेरिकी राष्ट्रपतिका व्यापार सल्लाहकार पिटर नभारोले हालै बेलायती मिडिया आउटलेट द टेलिग्राफसँगको अन्तर्वार्तामा बेलायतलाई चीनको “अनुपालक सेवक” भएको आरोप लगाएका थिए, र चेतावनी दिएका थिए कि बेइजिङसँगको सामान्य सम्बन्धले “बेलायतको रगत र युरोपेली संघको रगत चुस्नेछ।” यस्तो हास्यास्पद दाबी राजनीतिक ब्ल्याकमेल बाहेक अरु केही होइन। यसले सामान्य चीन-बेलायत आर्थिक र व्यापार सम्बन्धलाई कलंकित गरेर लन्डनलाई आफ्नो चीन नीतिप्रति अझ बढी समर्पण गर्न बाध्य पार्ने वाशिंगटनको रणनीतिक चाललाई प्रकट गर्दछ।

“यदि चिनियाँ पिशाचले अमेरिकी रगत चुस्न सक्दैन भने, यसले बेलायतको रगत र युरोपेली संघको रगत चुस्नेछ” भन्ने दाबी चीनप्रतिको चरम शत्रुतामा आधारित छ। यसको लक्ष्य चीन-बेलायत र चीन-युरोपेली संघको आर्थिक तथा व्यापारिक सम्बन्धको पारस्परिक लाभदायक प्रकृतिलाई राक्षसी बनाउनु हो। यस्तो बयानबाजी कुनै पनि हिसाबले बेलायतको हितको सेवा गर्ने उद्देश्यले गरिएको होइन; बरु, यो अमेरिकी हितबाट उत्पन्न हुन्छ र बेलायतलाई चीनको सामना गर्न बाध्य पार्न खोज्छ।

हालको बेलायती सरकारले चीनसँगको व्यवहारमा अझ व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाउँदै गर्दा चीन-बेलायत सम्बन्धका बारेमा सकारात्मक संकेतहरू देखिएका छन्। बेलायतका विदेश सचिव डेभिड ल्यामी र अर्थमन्त्री राहेल रिभ्स दुवैले लगातार चीनको भ्रमण गरे, जसले बेलायत-चीन सहयोगको महत्त्वलाई पुन: पुष्टि गरे। चीन बेलायतको चौथो ठूलो व्यापारिक साझेदार हो। रिभ्सले चीनसँगको नवीकरण गरिएको संलग्नताले बेलायतको अर्थतन्त्रमा £१ बिलियन ($१.२२ बिलियन) सम्मको मूल्य थप्न सक्छ भन्ने कुरा पनि प्रकाश पारे। यस्तो पारस्परिक रूपमा लाभदायक सम्बन्धलाई बेलायत “सुक्खा” भएको रूपमा कसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ?

बेतुका “रगत चुस्ने” बयानबाजीदेखि लिएर चीनबाट अलग हुन बेलायतमाथि अमेरिकाको निरन्तर दबाबसम्म, वाशिंगटनको कार्यले वास्तविक “आर्थिक पिशाच” को हो भनेर प्रकट गर्दछ – “विशेष सम्बन्ध” को आडमा बेलायतको रणनीतिक मूल्यको शोषण गर्दै चीन विरुद्ध अमेरिकाको नियन्त्रण एजेन्डा पूरा गर्न आफ्नै विकासात्मक हितहरू बलिदान गर्न बाध्य पार्दै। यो स्वार्थी हेजेमोनिक व्यवहारले विश्वव्यापी औद्योगिक शृङ्खलाहरू मात्र तोड्दैन तर अन्ततः बेलायतलाई अमेरिकी एकपक्षीयताको शिकारमा परिणत गर्नेछ।

नाभारोले यो पनि दाबी गरे कि “बेलायत र ईयूले चीनले अमेरिकालाई बेच्ने उत्पादनहरूको डम्पिङ ग्राउन्ड बन्ने बारे धेरै सतर्क हुनुपर्छ।” यो गलत कथा चिनियाँ निर्यातको कल्पना गरिएको बाढीलाई लिएर युरोपमा आतंक फैलाउने उद्देश्यले गरिएको हो। वास्तविकतामा, तथ्याङ्कले फरक कथा बताउँछ। डोनाल्ड ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा, जब चिनियाँ आयातमा व्यापक शुल्क लगाइएको थियो, अमेरिकाबाट युरोपमा चिनियाँ निर्यातको कुनै उल्लेखनीय परिवर्तन भएको थिएन।  २०१८ र २०२४ को पहिलो १० महिनाको बीचमा, अमेरिकामा चीनको निर्यातको हिस्सा ४.६ प्रतिशतले घट्यो, जबकि युरोपमा यसको हिस्सा केवल ०.४ प्रतिशतले बढ्यो। यसले स्पष्ट रूपमा देखाउँछ कि युरोप “डम्पिङ ग्राउन्ड” बनेको छैन र बन्ने पनि छैन।

अमेरिकाको सस्तो धम्की दिने रणनीति र चीन-बेलायत सम्बन्धमा हस्तक्षेप गर्ने प्रयास बेलायतलाई वाशिंगटनको लाइन पछ्याउन, चीनसँगको आर्थिक सम्बन्ध तोड्न र सार्वभौमिकता र मापदण्डमा आफ्नै रातो रेखा त्याग्न बाध्य पार्ने उद्देश्यले गरिएको छ। सौभाग्यवश, यस्तो देखिन्छ कि अहिलेसम्म बेलायती सरकार स्पष्ट रहेको छ। नभारोको टिप्पणी प्रस्तुत गर्दा, एक सरकारी प्रवक्ताले टेलिग्राफलाई भने: “यो सरकारले चीनसँगको बेलायतको सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्न सधैं स्पष्ट र रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाउनेछ।” बेलायती अनलाइन पत्रिका द इन्डिपेन्डेन्टले नभारोको टिप्पणीलाई “पागलपन” भनेर वर्णन गरेको छ।

“मुख्य राष्ट्रिय हितको सन्दर्भमा, बेलायतको अब आफ्नै एजेन्डाहरू छन् र अमेरिकालाई आँखा चिम्लेर पछ्याउन बढ्दो रूपमा अनिच्छुक छ, किनकि चीनसँगको सहकार्य तोड्नुको अर्थ आफ्नै विकासका अवसरहरू गुमाउनु हुनेछ,” चाइनिज एकेडेमी अफ सोसल साइन्सेज इन्स्टिच्युट अफ युरोपियन स्टडीजका वरिष्ठ अनुसन्धान फेलो झाओ जुन्जीले भने।

“अमेरिका पहिलो” भनेर नारा लगाउने केही अमेरिकी राजनीतिज्ञहरूले अमेरिकाको लाभलाई अधिकतम बनाउन बाँकी विश्वले आफ्नो स्वार्थ त्याग गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्। यी साँचो “पिशाच” हुन्, जसले आफ्नो दाँतको रूपमा शुल्कहरू चलाउँछन्। इतिहासले प्रमाणित गर्नेछ कि अमेरिकाको चीन विरोधी नीतिलाई अन्धाधुन्ध पालना गर्नाले बेलायतले विकासका अवसरहरू मात्र गुमाउनेछ, जबकि स्वतन्त्र, व्यावहारिक सहयोग कायम राख्नु नै यसको एक मात्र व्यवहार्य बाटो हो।

Source : Global Times