प्रश्न, सत्ता र राष्ट्रहित: देखेको र नबुझेको कुरा बोल्न पाइँदैन?

# मदन रेग्मी

राज्य, सत्ता र जनउत्तरदायित्वबीचको सम्बन्धबारे प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन। देखेको कुरा बोल्नु र नबुझेको कुरामा प्रश्न गर्नु नै लोकतन्त्रको आधारभूत अधिकार हो। तर पछिल्ला घटनाक्रमहरूले नेपालमा कानुनी राज्य, सुरक्षा संयन्त्र, राजनीतिक संरक्षण र राष्ट्रिय हितका विषयहरू गम्भीर रूपमा अल्मलिएको संकेत गरिरहेका छन्। आगजनी, लुटपाट, राजनीतिक सौदाबाजी, न्यायिक निर्णय, सुरक्षा निकायको भूमिकादेखि लिएर परराष्ट्र नीति र आर्थिक सम्भावनासम्म सबै विषय एकअर्कासँग गाँसिएर सत्ता केन्द्रित निर्णयहरूको घेरामा परेको अनुभूति आम नागरिकले गरिरहेका छन्। यही पृष्ठभूमिमा प्रस्तुत प्रश्नहरू भावनात्मक आरोप मात्र होइनन्, बरु राज्य सञ्चालनको दिशा, नेतृत्वको नियत र राष्ट्रको दीर्घकालीन हितप्रति उठाइएका कडा राजनीतिक–वैचारिक सवालहरू हुन्। यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नु आज कुनै एक व्यक्ति वा दलको आलोचना मात्र नभई, देश कुन दिशातर्फ धकेलिँदैछ भन्ने सामूहिक आत्ममन्थनको माग हो।

चित्त नबुझेको कुरा र देखेको कुरा त भन्न पाईन्छ होईन?
देश जलाउने र लुटने समुहहरुलाई पनि बालेनको नेतृत्वको जेन जीले आफ्नो भदाैं २४ को देशलाई ध्वस्त पार्ने अपराधीहरुको क्रियाकलापलाई पनि आफ्नो भदाैं २३ कै विद्रोहको निरन्तरता भएको दावी गरेर प्रहरीले समातेका अपराधीलाई पनि मुक्ति दिएर कानुनी राज्यको अवधारणालाई पुरै अस्विकार गरेको होइन त?

२४ भदाैंको दिन देशभरिका सिहदरवार लगायत न्यायपालिकाको भवन र अन्य सरकारी कार्यालय जल्दा पनि मान्छे मारिन्छन भन्ने आडमा शान्ति सुरक्षा लुटपाट, आगजनी गर्ने समुहलाई नियन्त्रण गर्नु सट्टा ब्यारेकवाट बाहिर ननिस्कने नेपाली सेनालाई कर्तव्यच्युत बनाईएको हो कि होइन?। सेनाको कुनै पनि भूमिका नहुँदा सरकारी भवन जलाउनेको संख्या २०/२५ जना भन्दा वढी थिएनन् र यिनलाई सेनाको सानो समुहले हातैले समातेर नियन्त्रणमा लिन सक्ने अवस्था लाई धेरैले देखेका हुन्। जलाई सकेपछि हेर्न आउने दर्शकहरुको भिड २/४ हजार भन्दा वढी थिएनन् भन्ने वारे सम्वन्धितको के भनाइ छ?

प्रधानमन्त्रीको उमेदवारको रुपमा प्रस्तुत भैसकेका र मेयर पदवाट राजीनामा दिई सकेका वालेन साहालाई सहयोग गर्नको लागि नै रासपाका रवि लामिछानेलाई वेलमा छाडेको हो कि हैन? यदि लामिछाने वेलबाटै छुटने भए कार्की सरकारले तीन महिनासम्म न्यायपालिकाबाट वेलमा छुटाउने ब्यवस्था किन गरेन?

बालेर साहाको राजनीतिक अभिभावक भूतपुर्व प्रधानमन्त्री वावुराम भट्टराई नै हुन भन्नेमा कुनै शंका भएन। त्यसैले बावुराम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अघिपछि देखिनु आश्चर्यजनक कुरा भएन। वालेनको अभिभावक भएको डाक्टर बावुराम भट्टराईले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई प्रधानन्यायाधीशको पदलाई थाँति राखी निर्वाचन गराउने मन्त्रीपरिषदको अध्यक्ष वनाउनेमा प्रमुख भूमिका खेल्नुभएको हो भन्ने भनाइ असत्य होइन होला। यहि प्रसंगमा पुरानो कुरा सम्झिनेहरुले पूर्व प्रधानन्यायाधीश शुसीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री वनाउन बालेनको कथित सिफारिसको स्रोत पनि डाक्टर वावुराम नै हुन भन्ने अन्दाज गरिरहेछन्। यस पृष्ठभूमिमा यदि वालेन साहा प्रधानमन्त्री भैहाले भने “अभिभावक” डाक्टर बावुरामको राज्य सञ्चालनमा प्रमुख भूमिका रहने भयो। स्मरण रहोस् डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई “माओवादी जनयुद्धको” लागि भारत सरकारको सहयोग कुनै एजेन्सी मार्फत प्राप्त गर्न सकेको र उनैको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा उनको निमन्त्रणामा चीनको प्रधानमन्त्री वेन जि वाओ ४ घण्टाको लागि काठमाडौ आई प्रधानमन्त्री भट्टराईसँग विभिन्न विषयमा सम्झौता गर्नु भई देशका प्रमुख राजिनितिक ब्याक्ति, उच्चपदस्थ कर्मचारी, सुरक्षा निकायको प्रमुखहरु, पत्रकारहरुलाई सम्मिलित गराई चीनको प्रधानमन्त्रीको सम्मानमा लञ्चको आयोजना गर्नु भएको थियो। तसर्थ बालेनलाई परराष्ट्र नीति पनि सञ्चालन गर्न अवस्य नै मद्दत मिल्ने छ। यद्यपि प्रधानमन्त्री को हुन्छ भन्ने कुरा त पछि मात्र थाहा हुनेछ।

आज एउटा समाचारमा किल्ङकर र सिमेन्ट भारतलाई वेचेको पढन पाएँ। यस सन्दर्भमा सवैले थाहा पाउनुपर्ने तथ्य छ। नेपाल मै मलखादक‍ो उद्योग वनाउने सवै कच्चापदार्थ भएको हुनाले मलखाद वनाएर नेपालले आफुलाई मात्र होइन विभिन्न देशलाई वेच्न सक्ने प्रतिवेदनहरु विभिन्न समयमा सरकारलाई दिएको हो तर गणतन्त्रका सरकारहरुले नेपाल मै ठुलो परिमाणमा उत्पादन हुन सक्ने स्पष्ट आधारहरु पनि दिएका छन्। मलखाद उद्योगको लागि तीनवटा बस्तु अनिवार्य हुँदो रहेछ जो नेपालमा पर्याप्त पाईदो रहेछ।

पहिलो जलविद्युत शक्ति जसले नाईट्रोजन निर्माण गर्छ। दाेस्रो किल्ङकर जो नेपालमा पर्याप्त पाईन्छ। तेस्रो कार्वन जो नेपालका उद्योगबाट जति चाहिए पनि पाईन्छ।

यद्यपि, कुनैपनि सरकारले नेपालमा मलखाद उद्योग नवनाएर यसको कच्चापदार्थ भारतलाई वेच्ने गर्यो। विशेषज्ञहरूको भनाइ अनुसार नेपालले मलखाद उद्योगको लागि हजारौं मेघावाट विद्युत उत्पादन गर्न सक्छ। चाहिएजति किल्ङ्कर र पनि कार्वन छ। तर यो सरकारले पनि पहिलेको सरकारले जस्तै विद्युत, किल्ङकर र कार्वन भारतलाई वेचिरहेको छ।

घिसिङ प्राधिकरणको प्रमुखमा आएपछि उनले १४ घण्टाको लोडसेडिङवाट हटाएर जनतालाई खुसी पारेे। यद्यपि नेपालका सवै उत्पादित विद्युत भारतलाई नै वेच्ने बन्दोबस्त मिलाउनु वाहेक उनको दिमागले नेपालको अैाद्यौगिक विकासको लागि चाहिने जलविद्युत योजनाहरु हाललाई थाँती राख्ने या यो विद्युत शक्ति नेपालीहरुलाई सस्तोमा उपलब्ध गराएर महङ्गो ग्यासवाट मुक्ति दिने र विसौ अरव रुपियाँ देशभित्रै रहने यसवाट अन्य आयोजनामा लगानी गर्न सकिनेतिर सोच्न सकेनन्। स्मरण रहोस् लोडसेडिङ पनि भारतीय योजना अनुसार नै गरिएको थियोे।

हाल मन्त्रीपरिषदका सदस्यहरुमध्ये जलविद्युत योजनाको सम्झौता गर्न दिल्ली दौडनेमा मन्त्री कुलमान घिसिङको नाम पहिले आउँछ। घिसिङको दिमाग चीनसँग विद्युत किनवेच गर्नेतिर कहिले गएन। विश्वमा सवभन्दा वढी विद्युत उत्पादन गर्ने देश चीन हो। चीनले अमेरिकी ठुला कम्पनीहरुलाई दुई सय विलियन US डलर सपाटी दिएको छ। उसले विश्वभरि १ ट्रिलियन २०० विलियन US डलर लगानी गरिसकेको छ।

दक्षिणतिरको देश भारतले २०२५ मा १२३.६ विलिलन US डलरको सामान चीनवाट आयात गर्यो र भारतबाट चीन १७.५ विलियन अमेरिकी डलरको सामान निर्यात गर्यो। यसरी भारतको २०२५ मा चीनसँग १०६ विलियन अमेरिकी डलर घाटा छ। यहाँ त जसरी भए पनि चीनलाई बदनाम गर्ने र चीनलाई रिस उठाउने काम गरिरहेछन्। जवकि चीनलाई घनिष्ठ मित्रको हिसाबले खुसी पारेर नेपालले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी ल्याउनु पर्ने हो। दक्षिण एसियाका सवै देशले यहि गरिरहेका छन्।

भारतले जति फुर्ति गरेर उफ्रे पनि भारतको अर्थतन्त्र अमेरिका र चीनको तुलनामा ४/५ गुना सानो छ। जवकि चीनको अर्थतन्त्र गत वर्ष २० ट्रिलियन अमेरिकी डलर थियो। रिण नलिने संसारमा कुनै देश छैन। अमेरिका, चीन, जर्मन, भारत सवै रिण लिएरै परियोजना वनाई रहेछन्। घुस्याहाहरुले रिण लिन मान्दैनन् र रिण खर्च गर्न पनि जाँन्दैनन्। दान आएको पैसामा लुटपाट गर्छन्।

विश्व वैकको रिणको कुरा गर्छन। एक प्रतिशत ब्याजको कुरा गर्छन। विश्वबैंकले ठुलो रिण दिन सक्तैन। त्यो आफै भ्रष्ट संस्था हो त्यसवाट रिण लिने भनेको देशको आर्थिक निति वेच्ने हो र सम्वन्धित कर्मचारीको भुडी भर्ने हो। IMF र ADB को रिण लिदा त्यस्तो शर्तहरु हुँदैन। लुटेर खान पाईन्न। चीनसँग रिण लिनु पनि झन्डै यस्तै हो। यसवाहेक अरु वैकहरु पनि छन् जसले सस्तोमा रिण दिन्छन्।

नाेट: लेखक वरिष्ट पत्रकार, चीन अध्ययन केन्द्रका अध्यक्ष र कुटनीतिज्ञ हुनुहुन्छ।