भेनेजुएलामाथि अमेरिकी सैन्य आक्रमण: नयाँ मोनरो सिद्धान्त, शक्ति राजनीति र साना राष्ट्रका लागि चेतावनी

# प्रेम सागर पाैडेल

२१औँ शताब्दीको विश्व व्यवस्था नियम, कानुन र संस्थागत सहमतिमा आधारित छ भन्ने दाबी गरिँदै आएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मानवअधिकार र सार्वभौमिकताको सम्मानलाई आधुनिक विश्व राजनीतिका आधारस्तम्भका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ। तर भेनेजुएलामाथि संयुक्त राज्य अमेरिकाले गरेको सैन्य आक्रमण र राष्ट्रपति निकोलस मादुरोको कथित पक्राउले यी सबै दाबीहरूलाई गम्भीर प्रश्नको घेरामा राखिदिएको छ। यो घटना केवल एक देशमाथिको सैन्य कारबाही होइन, यो विश्व शक्तिसन्तुलन, साम्राज्यवादी निरन्तरता र साना तथा विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भेनेजुएलामा “ठूलो स्तरको सैन्य आक्रमण” गरिएको घोषणा गर्दै राष्ट्रपति मादुरो र उनकी पत्नीलाई नियन्त्रणमा लिइएको दाबी गरेपछि विश्व राजनीतिमा एक किसिमको भूकम्प नै आएको छ। दोस्रो विश्वयुद्धपछिको युगमा एउटा सार्वभौम राष्ट्रका सत्तारूढ राष्ट्रप्रमुखलाई प्रत्यक्ष सैन्य बल प्रयोग गरेर पक्राउ गरी अर्को देशमा लैजानु असाधारण मात्र होइन, खतरनाक उदाहरण पनि हो। यो घटनाले शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरूका लागि कानुन वैकल्पिक र कमजोर राष्ट्रहरूका लागि अनिवार्य मात्र हो कि भन्ने पुरानो प्रश्नलाई फेरि जीवित बनाएको छ।

भेनेजुएलामाथिको अमेरिकी आक्रमणले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई स्तब्ध बनाएको छ। चीनले यसलाई सार्वभौमिकताको घोर उल्लङ्घन भन्दै कडा शब्दमा निन्दा गरेको छ। बेइजिङले यो कार्य संयुक्त राष्ट्रसंघको चार्टर, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र क्षेत्रीय शान्तिका लागि गम्भीर खतरा भएको स्पष्ट सन्देश दिएको छ। चीनको यो प्रतिक्रिया केवल कूटनीतिक औपचारिकता होइन, यो बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको पक्षमा उभिएको स्पष्ट राजनीतिक संकेत पनि हो।

अमेरिकाको यो कदमलाई बुझ्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हेर्नु आवश्यक छ। भेनेजुएलाले सन १९९९ मा हुगो चाभेज सत्तामा आएपछि खुला रूपमा अमेरिकी वर्चस्व विरुद्धको राजनीतिक लाइन लियो। तेल सम्पदालाई राष्ट्रिय नियन्त्रणमा ल्याउँदै क्युबा लगायत वामपन्थी सरकारहरूसँग ऊर्जा सहकार्य बढायो। यसले ल्याटिन अमेरिका क्षेत्रमा अमेरिकी प्रभावलाई चुनौती दियो। त्यसयता भेनेजुएला निरन्तर अमेरिकी प्रतिबन्ध, आर्थिक दबाब, राजनीतिक अलगाव र शासन परिवर्तनको प्रयासको केन्द्रमा रहँदै आएको छ।

तेल यहाँको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो। भेनेजुएलासँग विश्वकै सबैभन्दा ठूलो प्रमाणित तेल भण्डार छ। चाभेजको राष्ट्रियकरण नीतिपछि अमेरिकी तेल कम्पनीहरूको पहुँच सीमित भयो। आज पनि चेभ्रोन बाहेक अन्य अमेरिकी कम्पनीहरू त्यहाँ सक्रिय छैनन्। ट्रम्पले आक्रमणपछिको भाषणमा अमेरिकी कम्पनीहरूले भेनेजुएलाको पूर्वाधार “ठीक पार्ने” र “कमाइ सुरु गर्ने” कुरा गर्नुले यो सैन्य कारबाहीको आर्थिक उद्देश्य झन स्पष्ट हुन्छ। लोकतन्त्र, मानवअधिकार वा लागुऔषधविरुद्धको युद्ध केवल आवरण हुन्; मूल मुद्दा शक्ति र स्रोत नियन्त्रण नै हो।

यो घटनालाई धेरै विश्लेषकहरूले नयाँ मोनरो सिद्धान्तको पुनरागमनका रूपमा हेरेका छन्। १९औँ शताब्दीमा अमेरिका ल्याटिन अमेरिका आफ्नो प्रभावक्षेत्र हो भन्ने दाबी गर्दै आएको थियो। ट्रम्प प्रशासनले सार्वजनिक गरेको २०२५ राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिमा युरोपलाई प्राथमिकताबाट हटाएर पश्चिमी गोलार्धमा ध्यान केन्द्रित गर्ने कुरा उल्लेख हुनु संयोग होइन। ट्रम्प काेराेलरी “Trump Corollary” नाम दिइएको यो नीति वास्तवमा सैन्य बल प्रयोग गरेर पनि आफ्नो प्रभाव कायम राख्ने खुला स्वीकारोक्ति हो।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दृष्टिले हेर्दा, यो आक्रमणको कुनै वैध आधार देखिँदैन। संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदको स्वीकृति बिना गरिएको सैन्य कारबाही, सार्वभौम राष्ट्रका राष्ट्रप्रमुखलाई अपहरणसरह पक्राउ गरी अर्को देशमा लैजानु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रत्यक्ष उल्लङ्घन हो। चिनियाँ विद्वानहरूले यसलाई अमेरिकी घरेलु कानुनभित्र पनि वैध ठहर गर्न नसकिने बताएका छन्। यदि यस्तो कार्यलाई सामान्य मान्ने हो भने, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी संरचना केवल कागजको टुक्रा बन्नेछ।

वैश्विक प्रतिक्रियाले पनि यही चिन्ता झल्काउँछ। संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले यस घटनाले खतरनाक नजीर स्थापित गरेको चेतावनी दिएका छन्। युरोपेली संघले मादुरोको वैधतामाथि प्रश्न उठाए पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान अनिवार्य हुने स्पष्ट पारेको छ। ब्राजिल, चिली, क्युबा, इरान र रूसले कडा विरोध जनाएका छन्। विशेषगरी रूसले मादुरोलाई रिहा गर्न आह्वान गर्दै यसलाई सार्वभौमिकताको खुला उल्लङ्घन भनेको छ।

तर सबै प्रतिक्रिया समान छैनन्। अर्जेन्टिनाका राष्ट्रपति जेभियर मिलैले यसलाई “स्वतन्त्रताको विजय” भन्दै स्वागत गरेका छन्। यसले ल्याटिन अमेरिकाभित्रै गहिरो राजनीतिक ध्रुवीकरण देखाउँछ। यही ध्रुवीकरण अमेरिकी रणनीतिका लागि उपयोगी पनि हुन सक्छ, क्षेत्रीय एकता कमजोर पार्दै हस्तक्षेप सहज बनाउने।

नेपाली दृष्टिकोणबाट हेर्दा, भेनेजुएलाको घटना टाढाको कथा होइन। नेपालजस्ता साना, भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील देशका लागि यो गम्भीर चेतावनी हो। आज भेनेजुएला, भोलि को? यदि शक्तिशाली राष्ट्रले आफ्नो हितका लागि कुनै पनि बेला सैन्य बल प्रयोग गर्न सक्छ भने साना राष्ट्रहरूको सुरक्षा केमा आधारित हुन्छ? संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता? कूटनीतिक सम्बन्ध? कि केवल शक्ति सन्तुलनको खेल?

नेपालले आफ्नो इतिहासमा पनि बाह्य शक्तिहरूको प्रभाव, दबाब र हस्तक्षेपका विभिन्न रूप देखिसकेको छ। प्रत्यक्ष सैन्य आक्रमण नभए पनि राजनीतिक, आर्थिक र कूटनीतिक दबाबका रूपमा प्रकट भइरहेका छन्। भेनेजुएलाको घटनाले नेपाललाई आफ्नो परराष्ट्र नीति अझ सन्तुलित, सतर्क र बहुपक्षीय बनाउनुपर्ने सन्देश दिन्छ। कुनै एक शक्तिको अन्ध समर्थन वा विरोधभन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, सार्वभौमिकता र बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको पक्षमा स्पष्ट र सैद्धान्तिक अडान आवश्यक छ।

यो घटनाले अर्को गम्भीर प्रश्न पनि उठाउँछ, अमेरिका एकातिर रूस–युक्रेन युद्धमा मध्यस्थता गर्ने दाबी गर्छ, अर्कोतिर आफैं नयाँ द्वन्द्व सिर्जना गर्छ। यसले अमेरिकी विश्वसनीयता मात्र होइन, विश्व शान्ति प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाउँछ। यदि नियम बनाउने भनिएका शक्तिहरू नै नियम तोड्छन् भने अरूले किन पालना गर्ने?

भविष्यतर्फ हेर्दा, यो आक्रमणले ल्याटिन अमेरिकामा अस्थिरता बढाउने सम्भावना प्रबल छ। अमेरिकी हस्तक्षेप विरुद्धको भावना बलियो बन्न सक्छ, वामपन्थी र राष्ट्रवादी शक्तिहरू अझ कठोर हुन सक्छन्। क्षेत्रीय द्वन्द्व, शरणार्थी संकट र आर्थिक अस्थिरता बढ्ने खतरा छ। यसको असर विश्वव्यापी ऊर्जा बजार, विकासशील देशहरूको अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पर्न सक्छ।

अन्ततः, भेनेजुएलामाथिको अमेरिकी सैन्य आक्रमण कुनै एक घटनामा सीमित छैन। यो २१औँ शताब्दीमा पनि साम्राज्यवादी सोच जीवित रहेको प्रमाण हो। कानुनभन्दा शक्ति माथि राख्ने प्रवृत्ति अझै अन्त्य भएको छैन। नेपालजस्ता साना राष्ट्रका लागि यो घटना आत्ममन्थनको क्षण हो, हामी कुन विश्व व्यवस्थामा बाँचिरहेका छौं, र त्यसमा आफ्नो स्थान कसरी सुरक्षित गर्ने? सार्वभौमिकता केवल संविधानमा लेखिएको शब्द हो कि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सम्मानित वास्तविकता? भेनेजुएलाको घटनाले यी प्रश्नहरूलाई फेरि एकपटक गम्भीर रूपमा उठाइदिएको छ।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।