सार्वभौमिकता बनाम शक्ति राजनीति : भेनेजुयलामाथि हस्तक्षेप र विश्वव्यापी प्रतिरोध

# मुना चन्द

भेनेजुयलामाथि अमेरिकी सैन्य आक्रमण र राष्ट्रपति निकोलास मादुरोलाई नियन्त्रणमा लिइएको भन्ने डोनाल्ड ट्रम्पको दाबीले २१औँ शताब्दीको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति पुनः एक गम्भीर मोडमा प्रवेश गरेको संकेत गर्छ। यदि यी दाबीहरू सत्य मान्ने हो भने, यो केवल एउटा सरकार परिवर्तनको प्रयास मात्र होइन, सार्वभौमिकता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र शक्ति–राजनीतिक वर्चस्वको खुला परीक्षण हो।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले भेनेजुयलालाई “सुरक्षित, उचित र विवेकपूर्ण संक्रमण नहुँदासम्म अमेरिका चलाउने” भन्ने अभिव्यक्तिले संयुक्त राष्ट्रसंघको चार्टर, विशेषतः राज्यको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने सिद्धान्त, लाई प्रत्यक्ष चुनौती दिन्छ। यही कारणले यो घटनाक्रम विश्वका धेरै नेताहरू, विश्लेषकहरू र विज्ञहरूका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ।

अमेरिकी पत्रकार तथा विश्लेषक टम बेटम्यानले औंल्याएझैँ, भेनेजुयलाभित्रै धेरै नागरिकहरूलाई ट्रम्प प्रशासनको उद्देश्य लोकतान्त्रिक संक्रमणभन्दा बढी तेल सम्पदामाथि नियन्त्रण केन्द्रित देखिन्छ। भेनेजुयलासँग विश्वकै सबैभन्दा ठूलो प्रमाणित तेल भण्डार छ, र विगत दुई दशकदेखि उसले अमेरिकी प्रभावबाट स्वतन्त्र ऊर्जा नीति अपनाउँदै आएको छ। यही स्वतन्त्रताले उसलाई वाशिङ्टनको रणनीतिक “लक्ष्य” बनाएको विश्लेषकहरूको तर्क छ।

रूसका परराष्ट्र मन्त्री सर्गेई लाभरोभले बारम्बार चेतावनी दिँदै आएका छन् कि “एकतर्फी सैन्य कारबाही र जबर्जस्ती सत्ता परिवर्तनले विश्वलाई अझ अस्थिर बनाउँछ।” चीनका वरिष्ठ कूटनीतिज्ञहरूले पनि भेनेजुयलाको विषयलाई “भेनेजुयलाली जनताले नै समाधान गर्नुपर्ने आन्तरिक प्रश्न” भन्दै बाह्य हस्तक्षेपको विरोध गर्दै आएका छन्। इरान, क्युबा, बोलिभिया जस्ता देशहरूले यसलाई आधुनिक साम्राज्यवादको निरन्तरता का रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

भेनेजुयलाले “अत्यन्त गम्भीर सैन्य आक्रमण” भन्दै राष्ट्रिय आपतकाल घोषणा गर्नु केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया होइन, यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी आधारमा गरिएको प्रतिवाद हो। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विज्ञहरूका अनुसार कुनै पनि देशको निर्वाचित राष्ट्रप्रमुखलाई विदेशी सेनाले नियन्त्रणमा लिनु युद्ध अपराध र आक्रामकताको श्रेणीमा पर्न सक्छ, जबसम्म संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदको स्पष्ट म्यान्डेट नहोस्।

न्यूयोर्कमा मादुरोमाथि लागाइएका लागुऔषध तथा हतियार सम्बन्धी अभियोगहरूलाई पनि धेरै कानुनविदहरूले राजनीतिक अभियोगको रूपमा हेर्ने गरेका छन्। यसअघि पनि मादुरोले आफू कुनै “ड्रग कार्टेल” को नेता नभएको स्पष्ट अस्वीकार गर्दै आएका छन्।

नेपालका वरिष्ठ पत्रकार गाेपाल छाङ्छाका अनुसार, “भेनेजुयलामाथि भइरहेको घटनाक्रमले साना र विकासोन्मुख देशहरूलाई एउटा स्पष्ट सन्देश दिन्छ, यदि तपाईंले आफ्नो प्राकृतिक स्रोत र राजनीतिक बाटोमा स्वतन्त्र निर्णय गर्न खोज्नुभयो भने, शक्तिशाली राष्ट्रको निशानामा पर्न सक्नुहुन्छ।” उनको विचारमा, यो केवल ल्याटिन अमेरिकाको समस्या होइन, सार्वभौमिकताको विश्वव्यापी संकट हो।

परराष्ट्र मामिलाका अध्येताहरु भन्छन्, “अमेरिकी हस्तक्षेपले अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीलाई ‘नियममा आधारित व्यवस्था’ बाट ‘शक्तिमा आधारित व्यवस्था’ तर्फ धकेल्दैछ। यस्तो प्रवृत्तिले नेपालजस्ता साना देशहरूको परराष्ट्र नीतिमा थप सजगता र सन्तुलन आवश्यक बनाउँछ।”

नेपाल–चीन पारस्परिक सहयोग समाजका अध्यक्षले भने यस घटनालाई बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको सन्दर्भमा व्याख्या गर्दै भनेका छन्, “भेनेजुयलामाथिको हस्तक्षेपविरुद्ध उठेको विश्वव्यापी आवाजले देखाउँछ कि अब एकध्रुवीय आदेश स्वीकार्य छैन। चीन, रूस, ग्लोबल साउथका देशहरू सार्वभौमिकताको पक्षमा एकजुट हुँदैछन्, र यही प्रवृत्ति भविष्यको विश्व राजनीतिलाई परिभाषित गर्नेछ।”

भेनेजुयलामाथि भएको भनिएको अमेरिकी सैन्य कारबाही र राष्ट्रपति मादुरोको नियन्त्रणको दाबी, सत्य के हो भन्ने बहसभन्दा पनि, एउटा ठूलो प्रश्न उठाउँछ, के अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था अझै पनि कानुन र समानतामा आधारित छ, वा खुला रूपमा शक्तिशालीको इच्छामा चल्ने युगमा प्रवेश गरिसकेको छ?

भेनेजुयलाको पक्षमा उठेको अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन कुनै एक व्यक्तिको समर्थन होइन, यो राज्यको सार्वभौमिकता, आत्मनिर्णयको अधिकार र साम्राज्यवादविरुद्धको सामूहिक चेतनाको अभिव्यक्ति हो। आज भेनेजुयला निशानामा छ, भोलि कुनै अर्को स्वतन्त्र नीति अपनाउने देश हुनसक्छ। यही कारणले, भेनेजुयलाको पक्षमा उभिनु भनेको केवल एउटा देशको समर्थन गर्नु होइन, भविष्यको विश्व व्यवस्थाको दिशा तय गर्ने बहसमा हस्तक्षेप गर्नु हो।