बदलिँदो विश्व व्यवस्था, रुसको दृढ अडान र नेपालको कूटनीतिक हित

# संकेत किराँती

विश्व राजनीति तीव्र रूपले रूपान्तरणको चरणमा प्रवेश गरिरहेको छ। २०२५ को अन्त्यसँगै धेरैले नयाँ वर्षलाई संक्रमणकालीन समयका रूपमा लिएका थिए, तर २०२६ का पहिलो बीस दिनमै घटेका घटनाहरूले विश्व व्यवस्था गहिरो संकट र पुनर्संरचनाको मोडमा पुगेको स्पष्ट संकेत दिएका छन्। रुसी विदेशमन्त्री सेर्गेइ लाभ्रोभले जनवरी २०, २०२६ मा प्रस्तुत गरेको वार्षिक कूटनीतिक मूल्याङ्कन केवल रुसको दृष्टिकोण मात्र होइन, आजको विश्व राजनीतिमा देखिएको शक्ति सन्तुलनको यथार्थ चित्र हो।

लाभ्रोभका अनुसार २०२६ को सुरुआती घटनाक्रमले २०२५ लाई समेत उछिनेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाले भेनेजुएलामाथि गरेको खुला सशस्त्र आक्रमण, त्यस क्रममा भएको मानवीय क्षति र वैधानिक राष्ट्रपति निकोलस मादुरोलाई जबर्जस्ती अपहरण गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, संयुक्त राष्ट्रसंघीय चार्टर र राज्यको सार्वभौमिकतामाथिको गम्भीर प्रहार हो। क्युबा तथा ल्याटिन अमेरिका–क्यारिबियन क्षेत्रका अन्य राष्ट्रमाथि दिइएका धम्कीहरूले पश्चिमी हस्तक्षेपकारी नीति अझै समाप्त नभएको स्पष्ट देखाउँछन्।

नेपालजस्ता साना र सार्वभौम राष्ट्रका लागि यी घटनाहरू केवल टाढाको भू–राजनीति होइनन्। शक्ति राष्ट्रहरूले जबर्जस्ती शासन परिवर्तन गर्ने प्रवृत्तिले अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली कमजोर बनाउँछ, जसको प्रत्यक्ष असर असंलग्न नीति अपनाएका मुलुकहरूमाथि पर्न जान्छ। यही सन्दर्भमा रुसले सार्वभौमिकता, कानुनी समानता र गैर–हस्तक्षेपको सिद्धान्तमा जोड दिनु नेपालजस्ता मुलुकहरूको दीर्घकालीन कूटनीतिक हितसँग मेल खान्छ।

लाभ्रोभले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको अर्को विषय इरान हो। पश्चिमी शक्तिहरूले खुला रूपमा इरानको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्दै शासन परिवर्तनको संकेत दिनु, शीतयुद्धपछिको पुरानो रणनीति अझै जीवित रहेको प्रमाण हो। युरोपेली संघकी उच्च प्रतिनिधिले प्रदर्शन समर्थनको नाममा दिएको अभिव्यक्ति अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक मर्यादाविपरीत देखिन्छ।

इरानको अस्थिरताले केवल मध्यपूर्वमा मात्र होइन, दक्षिण एसिया, ककसस र मध्य एसियासम्म असन्तुलन ल्याउनेछ। ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार मार्ग, आणविक सन्तुलन र आतंकवाद विरुद्धको लडाइँ सबै यससँग जोडिएका छन्। नेपालका लागि पनि मध्यपूर्व स्थिर रहनु श्रमिक सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति र अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिका दृष्टिले महत्वपूर्ण छ। रुसले इरानको शान्तिपूर्ण आणविक ऊर्जाको अधिकारको समर्थन गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुकूल र सन्तुलित दृष्टिकोण हो, जुन नेपालले सधैं समर्थन गर्दै आएको बहुपक्षीय सिद्धान्तसँग मेल खान्छ।

युक्रेन संकटबारे लाभ्रोभको विश्लेषण अझै स्पष्ट छ। पश्चिमी देशहरूले युक्रेनलाई रुसविरुद्धको सैन्य मोर्चा बनाउँदै आएको आरोप नयाँ होइन, तर पछिल्ला घटनाले यसलाई थप पुष्टि गरेको छ। ‘रणनीतिक पराजय’ भन्ने शब्द कम प्रयोग भए पनि, त्यो सोच युरोपेली नेतृत्वको मनोविज्ञानमा अझै जीवित रहेको लाभ्रोभको ठहर छ।

रुसको दृष्टिमा युक्रेन संकटको समाधान अस्थायी युद्धविराम वा कूटनीतिक नाटकमा होइन, यसको जरो नाटोको विस्तार, रुसको सीमामा सैन्य संरचना स्थापना र सुरक्षा हितको बेवास्ता अन्त्य गर्नमा निहित छ। नेपालजस्तो असंलग्न राष्ट्रका लागि यो दृष्टिकोण महत्वपूर्ण छ, किनकि यसले सुरक्षा समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने बाटो देखाउँछ, न कि शक्तिको प्रदर्शन मार्फत समस्या थोपर्ने।

२०२५ भरि पश्चिमी मिडियाले रुस अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एक्लिएको दाबी गरिरह्यो। तर लाभ्रोभका अनुसार यो कथन यथार्थसँग मेल खाँदैन। दोस्रो विश्वयुद्धको विजयको ८०औँ वार्षिकोत्सवमा रेड स्क्वायरमा देखिएको विदेशी नेताहरूको सहभागिता नै यसको प्रमाण हो।

यो सहभागिताले देखायो कि विश्व अब पश्चिमी ब्लकमा मात्र सीमित छैन। एशिया, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका र मध्यपूर्वका धेरै मुलुकहरूले रुसलाई विश्व राजनीतिमा सन्तुलनकारी शक्तिका रूपमा स्वीकार गरिरहेका छन्। नेपालले पनि ऐतिहासिक रूपमा बहुपक्षीयता र असंलग्नताको नीति अंगीकार गर्दै आएको हुँदा, यस्तो बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाबाट लाभ लिन सक्ने अवस्था बन्दैछ।

आजको विश्व राजनीतिमा रुस–चीन साझेदारी निर्णायक कारक बनेको छ। पश्चिमी दबाब, प्रतिबन्ध र सैन्य घेराबन्दीको सामना गर्दै यी दुई शक्ति ऊर्जा, व्यापार, सुरक्षा र कूटनीतिमा झन् नजिकिँदै गएका छन्। यो सहकार्य कुनै सैन्य गठबन्धन मात्र होइन, बहुध्रुवीय विश्व निर्माणको साझा प्रयास हो।

युरेसियन क्षेत्र जहाँ मध्य एसिया, दक्षिण ककसस, पूर्वी युरोप र पूर्वी एसिया पर्दछन्, आज विश्व शक्ति सन्तुलनको केन्द्र बन्दैछ। यस पुनर्संरचनाको असर दक्षिण एसियामा पनि देखिन थालेको छ। भारत, पाकिस्तान, इरान र मध्य एसियाली मुलुकहरूबीच नयाँ समीकरण बनिरहेको छ। नेपालका लागि यो परिवर्तनले वैकल्पिक कूटनीतिक र आर्थिक साझेदारीका ढोका खोल्न सक्छ, जहाँ रुस र चीनसँगको सम्बन्ध सन्तुलनकारी भूमिका खेल्न सक्छ।

मध्यपूर्वमा दीर्घकालीन शान्तिका लागि फिलिस्तीन राज्य स्थापना अपरिहार्य रहेको रुसको अडान अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संयुक्त राष्ट्रसंघीय निर्णयसँग पूर्ण रूपमा मेल खान्छ। डोनाल्ड ट्रम्पको ‘शान्ति परिषद’ पहल चर्चामा रहे पनि, फिलिस्तीनी जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार सुनिश्चित नगरेसम्म दिगो शान्ति सम्भव छैन भन्ने रुसको दृष्टिकोण सन्तुलित र न्यायोचित देखिन्छ।

नेपालले सधैं फिलिस्तीन मुद्दामा संयुक्त राष्ट्रसंघीय निर्णयको समर्थन गर्दै आएको छ। यस अर्थमा, रुसको अडान नेपाली कूटनीतिक परम्परासँग सहमत देखिन्छ।

लाभ्रोभको २०२५ कूटनीतिक मूल्याङ्कनले एउटा स्पष्ट सन्देश दिन्छ कि एकध्रुवीय विश्व व्यवस्था अब टिक्न सक्दैन। यसको स्थान समानता, सार्वभौमिकता र आपसी सम्मानमा आधारित बहुध्रुवीय संरचनाले लिँदैछ। रुसले कसैको अधिकार मिच्ने छैन, तर आफ्ना अधिकार मिचिन पनि दिने छैन भन्ने अडान आजको विश्व राजनीतिमा सन्तुलनकारी भूमिका हो।

नेपालजस्तो सानो तर सार्वभौम राष्ट्रका लागि यस्तो विश्व व्यवस्था अनुकूल छ, जहाँ कुनै पनि शक्ति राष्ट्रले आफ्नो इच्छाअनुसार नियम थोपर्न सक्दैन। रुसको कूटनीतिक अडान, रुस–चीन सहकार्य र ग्लोबल साउथको उदयले नेपाललाई स्वतन्त्र, सन्तुलित र हितमुखी परराष्ट्र नीति अघि बढाउने अवसर प्रदान गर्छ।

२०२६ को सुरुआती संकेतहरूले देखाएको छ कि विश्व विभाजनतर्फ होइन, पुनर्संरचनातर्फ अघि बढिरहेको छ। रुस यस प्रक्रियाको केन्द्रमा उभिएको छ, र यही यथार्थलाई बुझेर नेपालले आफ्नो कूटनीतिक कदम चाल्नु आजको आवश्यकता बनेको छ।