सहकारी पीडितलाई १०० दिनभित्रै राहत : साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने सरकारको घोषणा

काठमाडौँ — सरकारले सहकारी पीडित बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया आगामी १०० दिनभित्रै सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ। शनिबार सार्वजनिक गरिएको ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची’ मा विशेषगरी साना बचतकर्ताहरूको बचत फिर्तालाई प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख छ।

लामो समयदेखि सहकारीमा जम्मा गरेको रकम नपाएर पीडित बनेका नागरिकहरूको संख्या हजारौंमा छ। उनीहरूले पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए। सरकारले यस विषयलाई आफ्नो प्राथमिकताको सूचीमा राख्दै निश्चित समयसीमा तोकेर रकम फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको हो। यो विषय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा पनि समेटेको थियो।

शासकीय सुधारको कार्यसूचीमा सहकारी पीडित बचतकर्ताको समस्या समाधानका लागि ठोस समयसीमा तोकिएको छ। ‘साना बचतकर्ताहरूको बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया १०० दिनभित्र सुरु गर्ने’ भन्ने उल्लेखले पीडितहरूमा ठूलो आशा जगाएको छ। लामो समयदेखि आफ्नो गरेको मेहनतको कमाइ डुबेको पीडा भोगिरहेका बचतकर्ताहरूले यस निर्णयलाई स्वागत गरेका छन्।

तर, रकम फिर्ताको प्रक्रिया कसरी अघि बढाइने, कुन आधारमा बचतकर्ताको पहिचान गरिने, र स्रोतको व्यवस्थापन कसरी गरिने भन्ने विषयमा भने थप स्पष्टता आवश्यक रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। यसअघि सहकारी पीडितको समस्या समाधानका लागि विभिन्न समिति गठन गरिए पनि व्यावहारिक रूपमा पीडितहरूले राहत पाउन सकेका थिएनन्। सरकारले यसपटक भने निश्चित समयसीमा तोकेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

यो निर्णयले सरकारले आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धता पूरा गर्ने दिशामा पहिलो ठोस कदम चालेको संकेत गरेको छ। यदि समयमै र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा यसले सहकारी क्षेत्रको पुनरुत्थान र पीडितहरूको विश्वास जित्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। आगामी १०० दिनको कार्यान्वयन प्रक्रियाले सरकारको प्रतिबद्धताको वास्तविक परीक्षण गर्नेछ।