हुन्डी, क्रिप्टो, सहकारी ठगीमा अब मनी लन्डरिङको पनि केस : सरकारी वकिललाई महान्यायाधिवक्ताको सर्कुलर

काठमाडौँ । नेपालमा गम्भीर खालका फौजदारी र वित्तीय अपराध दिनप्रतिदिन बढ्दै गएपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले ठूलो कदम चालेको छ। अबदेखि राजस्व छली, हुन्डी, क्रिप्टो करेन्सी, विद्युतीय अपराध, लागुऔषध कारोबार, भर्चुअल सम्पत्ति, मानव तस्करी, बैंकिङ तथा सहकारी ठगी, वन तथा वन्यजन्तु अवैध ओसारपसार, जडीबुटी, गिट्टी–बालुवा लगायत वातावरणीय अपराध जस्ता गम्भीर कसुरमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लन्डरिङ) को समेत अनुसन्धान र अभियोजन गर्नुपर्ने भएको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुलुकभरका सबै जिल्ला, उच्च र विशेष सरकारी वकिल कार्यालयलाई यस्तो निर्देशन दिँदै सर्कुलर जारी गरेको छ।

सर्कुलरअनुसार अब गम्भीर प्रकृतिको वित्तीय अपराधको अनुसन्धान गर्दा त्यससँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणको पक्षलाई समेत समानान्तर रूपमा अनुसन्धान र अभियोजन गर्नुपर्नेछ। यसका लागि प्रत्येक महिनाको ७ गतेभित्र अनुसन्धानको विवरण, फाँटवारी, अभियोग, मागदाबी, अदालतको फैसला, कायम भएको कसुर, सफाइ पाउने प्रतिवादीको संख्या, जाहेरवालाको विवरण, र जफतको विवरण महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पेश गर्नुपर्नेछ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा र उच्च तथा विशेष सरकारी वकिल कार्यालयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा यी विवरण पठाउनुपर्नेछ। यदि कुनै कार्यालयले समयमा विवरण पेश गरेन भने विभागले कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ।

त्यस्तै, अनुसन्धानका क्रममा नियन्त्रणमा लिएको सबूत, प्रमाण, र रोक्का गरिएको सम्पत्ति तथा उपकरणको विवरणको अभिलेख राख्न समेत सरकारी वकिल कार्यालयहरू बाध्यकारी भएका छन्। यसका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागसँग आवश्यक समन्वय गर्न पनि भनिएको छ। यो सर्कुलरपछि अब प्रहरी र सबै तहका सरकारी वकिलले गम्भीर कसुरको अनुसन्धान गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरणको पाटोलाई अनिवार्य रूपमा जोड्नुपर्ने भएको छ।

यसै सर्कुलरको कार्यान्वयन सुरु भएको पहिलो ठूलो उदाहरण बीरगञ्जमा देखिएको छ। हुन्डी कारोबारमा संलग्न वीरगञ्ज महानगरपालिका–१ का प्रशान्तकुमार गुप्ताविरुद्ध एक अर्ब ७९ करोड २१ लाख १५ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी सहित सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दायर गरिएको छ। पर्सा प्रहरीले गुप्तालाई पुस १७ गते पक्राउ गरेको थियो। उनीविरुद्ध भारतको रक्सौलबाट नेपाली रकम हुन्डी कारोबारमार्फत नेपालका विभिन्न बैंक खाताहरूमा जम्मा गर्ने र चेक तथा ‘फोन पे’ मार्फत रकमान्तर गराउने गरेको आरोप छ। यस घटनाले नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको स्पष्ट संकेत गरेको छ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको यो निर्देशनले दुई ठूला सन्देश दिएको छ। पहिलो, अब गम्भीर वित्तीय अपराध गर्नेहरू केवल मूल कसुरमा मात्र नभई सम्पत्ति शुद्धीकरणको थप कसुरमा समेत फस्नेछन्। दोस्रो, नेपालको अर्थतन्त्रमा चर्को रूपमा देखिएको हुन्डी, क्रिप्टो, सहकारी ठगी र अन्य गैरकानुनी कारोबारलाई अब कानुनी दायरामा ल्याउन सरकार गम्भीर देखिएको छ। तर प्रश्न उत्तिकै छ – के मातहतका सरकारी वकिल कार्यालय र अनुसन्धान निकायबीच समन्वय हुन सक्छ ? के महिनाको ७ गतेभित्र विवरण पठाउने परम्परा मात्र हुने हो या ठोस कार्यान्वयन ? यसको जवाफ आउने दिनले दिनेछ। तर अहिलेका लागि, अपराधीहरूका लागि यो नयाँ वर्षको पहिलो ठूलो चेतावनी हो – अब उम्किन सजिलो छैन।