२८ अर्ब ऋण स्वीकार

काठमाडौं । सरकारले झण्डै २८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधा स्वीकार गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई परियोजनाका लागि एशियाली विकास बैंक (एडीबी) र विश्व बैंकबाट ऋण लिने निर्णय गरेको हो। अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले डिजिटल नेपाल ट्रान्सफर्मेसन प्रोजेक्टका लागि एडीबीबाट ४० मिलियन डलर र विश्व बैंकबाट ५० मिलियन डलर ऋण लिने भएको छ। त्यस्तै, दिगो र समावेशी वित्त परियोजनाका लागि कुल ९५ मिलियन डलरको सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधा पनि स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ। हालको विनिमय दर अनुसार कुल ऋण रकम करिब २८ अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबर हुन्छ।

सरकारले यी ऋण डिजिटल पूर्वाधार र समावेशी वित्तको विकासका लागि उपयोग गर्ने जनाएको छ। तर, यस निर्णयले राजनीतिक वृत्तमा पुरानै बहसलाई फेरि ताजा बनाएको छ। जुनसुकै राजनीतिक दल सरकारमा आए पनि पश्चिमा शक्ति, विशेषगरी अमेरिकी योजना र स्वार्थलाई फाइदा पुग्ने गरी विश्व बैंकबाट ऋण लिने र देशलाई झन्–झन् पश्चिमाको ऋणको जालोमा फसाउने षड्यन्त्र भइरहेको आरोप पनि लगाइन्छ।

यसैबीच, अर्को गम्भीर विषय पनि उत्तिकै चर्चामा छ। देशले भ्रष्टाचारको ‘विश्व रेकर्ड’ तोडिरहेको छ। तर, ठूला भ्रष्टाचारका काण्डमा कसैले पनि कारबाही अगाडि बढाउन सकेको छैन। जनताको व्यापक दबाब बढ्दा केहीलाई मुद्दा चलाएको जस्तो गरिन्छ, तर समयक्रममा ती व्यक्तिहरूलाई कानुनी छिद्रबाट सुरक्षित निकाल्ने काम गरिने आरोप पनि उत्तिकै तीव्र छ। आलोचकहरूका अनुसार ठूला भ्रष्टाचारीविरुद्ध कारबाही सतही रूपमा मात्र देखाइन्छ, वास्तविक कारबाही भने हुँदैन।

अहिलेको सरकारले पनि यही ‘पुरानो परम्परा’ लाई निरन्तरता दिएको टिप्पणी भइरहेको छ। दुई परियोजनाको लागि स्वीकार गरिएको करिब २८ अर्बको ऋण र यसको सदुपयोग कसरी हुन्छ, र भ्रष्टाचारविरुद्धको ‘नाटकीय कारबाही’ ले कता मोड लिन्छ भन्ने विषयले सार्वजनिक चासो पाएको छ। अहिलेको सरकारमाथि पनि पुरानै शैली दोहोर्याएको आरोप लागिरहेको बेला, प्रश्न उठेको छ – के यो ऋण साँच्चै विकासमा खर्च हुन्छ, वा पहिले जस्तै भ्रष्टाचारको अर्को माध्यम मात्र बन्नेछ? जवाफ आउन भने समय कुर्नुपर्ने देखिन्छ।