काठमाडौंका भूमिहीनलाई १५ दिनभित्र बसोबास प्रबन्ध, नदी किनारका संरचना खाली गर्न अन्तिम निर्देशन

काठमाडौं — सरकारले आगामी १० देखि १५ दिनभित्र काठमाडौंका वास्तविक भूमिहीनलाई बसोबासको उचित प्रबन्ध गर्ने तयारी भइरहेको जनाएको छ। शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले नदी किनारका सार्वजनिक र सरकारी जग्गामा अनधिकृत रूपमा बनाइएका घर टहराहरू खाली गर्न अत्यन्त जरुरी सूचना जारी गर्दै उक्त जानकारी दिएको हो।

जिल्ला प्रशासनले वर्षौंदेखि सार्वजनिक आवागमन, सहरी पूर्वाधार निर्माण र नदीको बहावमा अवरोध पुर्याउँदै आएका यस्ता संरचनाहरू वैशाख ११ गते साँझ ७ बजेभित्र खाली गरिसक्न अन्तिम निर्देशन दिएको छ। नदी किनारमा जोखिमपूर्ण रूपमा बसोबास गरिरहेका व्यक्तिहरूका साथै त्यहाँ भाडामा बस्ने र व्यवसाय गर्नेहरूलाई समेत लक्षित गरी यो सूचना जारी गरिएको छ।

प्रशासनले जारी गरेको सूचनाअनुसार वैशाख १२ गते बिहान ६ बजेदेखि ती संरचनाहरू भत्काउने र अतिक्रमित जग्गा पूर्ण रूपमा खाली गराउने कार्य सुरु हुनेछ। यदि कसैले आफैं संरचना हटाउन वा सरसामान सार्न नसक्ने अवस्था भएमा महानगरीय प्रहरी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई खबर गर्न भनिएको छ। प्रशासनले आफ्ना निजी सामान, लुगाफाडा र घरपालुवा पशुपन्छीहरू तत्काल सुरक्षित स्थानमा सार्न आग्रह गर्दै अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, गर्भवती र बिरामीहरूलाई प्राथमिकताका साथ अन्यत्र सार्न विशेष निर्देशन दिएको छ।

सरकारले यसरी हटाइएका व्यक्ति र परिवारहरूलाई तोकिएका विभिन्न स्थानहरूमा आधारभूत न्यूनतम सुविधासहितको बसोबासको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सुरक्षित रूपमा बसोबास सरेपछि वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको पहिचानका लागि तत्काल लगत लिने र स्क्रिनिङको काम सुरु गरिने प्रशासनले जनाएको छ। आगामी १० देखि १५ दिनभित्र यकिन भएका वास्तविक भूमिहीनलाई बसोबासको उचित प्रबन्ध मिलाउने तयारी भइरहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं प्रवक्ता मुक्तिराम रिजालद्वारा हस्ताक्षरित सूचनामा उल्लेख छ।

प्रशासनले यो सूचनाको अवज्ञा गरी अटेर गरेमा स्थानीय प्रशासन, प्रहरी र महानगरपालिकाको संयुक्त कारबाहीका क्रममा हुने संरचनाको क्षति र व्यक्तिगत सम्पत्तिको जिम्मेवार व्यक्ति स्वयं हुनुपर्ने कडा चेतावनी पनि दिएको छ। अवरोध सिर्जना गर्ने जोकोहीलाई कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिने व्यहोरा सूचनामा स्पष्ट पारिएको छ।