पेट्रोल मूल्यवृद्धिमा मन्त्रीकै ‘कमिसन खेल’, लेखा समिति र अख्तियारको हस्तक्षेप

काठमाडौं — २०५४ जेठ ३१ मा चन्द नेतृत्वको संयुक्त सरकारले गरेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले तत्कालीन राजनीति तरङ्गित बनेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटिरहेका बेला सरकारका केही मन्त्रीको अनौपचारिक सहमतिमा भएको उक्त निर्णयपछि संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग दुवैले हस्तक्षेप गरेका थिए।

२०५३ चैतमा गठन भएको संयुक्त सरकारको मन्त्रिपरिषद्का कतिपय निर्णय व्यक्तिगत र समूहगत स्वार्थकेन्द्रित हुने गरेका थिए। प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दको कमजोर नेतृत्वका कारण गृहमन्त्री वामदेव गौतम निकै शक्तिशाली देखिन्थे। २०५४ को स्थानीय निर्वाचनमा एमालेले बहुमत ल्याएपछि उनको प्रभाव झन् बढेको थियो। राप्रपाका महामन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले चन्द निरीह भएको भन्दै राजीनामा दिएपछि सरकार स्वेच्छाचारी भएको आवाज उठेको थियो।

यही पृष्ठभूमिमा सरकारले पेट्रोलमा ५ रुपैयाँ, डिजेलमा साढे ३ रुपैयाँ, मट्टीतेलमा डेढ रुपैयाँ र ग्यासमा ६० प्रतिशत मूल्यवृद्धि गरेको थियो। प्रस्ताव औपचारिक रूपमा मन्त्रिपरिषद्मा नलगी प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्रीसहित दुई मन्त्रीको सल्लाहमा निर्णय गरिएको लेखा समिति बैठकमा सदस्यहरूले दाबी गरे। समिति सदस्य विरोध खतिवडाले प्रधानमन्त्री चन्द, गृहमन्त्री गौतम, अर्थमन्त्री रवीन्द्रनाथ शर्मा र आपूर्तिमन्त्री गजेन्द्रनारायण सिंहको अनौपचारिक छलफलबाट मूल्यवृद्धि भएको बताए।

खासगरी आपूर्तिमन्त्री सिंहले पेट्रोलियम व्यापारीलाई नै निगम सञ्चालक समितिमा नियुक्त गरेको र सोही स्वार्थ पूरा गर्न मूल्यवृद्धि गराएको आरोप लागेको थियो। देउवा सरकार ढाल्ने बेला चन्दको पक्षमा खुलेबापत सिंह पुनः आपूर्तिमन्त्री बनेका थिए। उक्त गुन तिर्न सरकार मूल्यवृद्धिमा बाध्य भएको अनुमान गरिएको थियो।

लेखा समिति बैठकमा सदस्य खड्गप्रसाद ओलीले निगम घाटामा नभएको तथ्याङ्क पेस गरे। ‘२०४६ देखि २०५२/५३ सम्म निगम ८५ करोड ८८ लाख नाफामा छ,’ उनले भने। अर्थमन्त्री शर्माले भने निगममा ‘ओभर स्टाफिङ’ भएको र राजनीतिक नेतृत्वले नै कर्मचारी भर्ना गरेको स्वीकार गरे।

अख्तियारले मूल्यवृद्धिमा तेल व्यापारीको फाइदा जोडिएको भन्दै छानबिन सुरु गरेको थियो। चौतर्फी विरोधपछि प्रधानमन्त्री चन्दले लेखा समितिलाई मूल्य घटाउने निर्णय भएको जानकारी दिए। एमाले महासचिव माधवकुमार नेपालले आफ्नै पार्टीको सरकारविरुद्ध ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। कान्तिपुर दैनिकले २०५४ असारमा यस विषयमा श्रृङ्खलाबद्ध समाचार प्रकाशन गरेको थियो।