समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई ‘चक्रीय राहत कोष’ बाट रकम फिर्ता गरिने
काठमाडौं — सरकारले सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न ‘चक्रीय राहत कोष’ स्थापनाको व्यवस्थासहित विभिन्न अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले २०८३ वैशाख १४ गते उक्त अध्यादेशहरू सिफारिस गरेको हो।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालका अनुसार सहकारी ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई कडाइका साथ नियमन गर्ने, यस्ता संस्थाले अनिवार्य रूपमा कार्य सञ्चालन इजाजतपत्र लिनुपर्ने र समस्याग्रस्त सहकारीका सदस्यलाई तत्काल बचत रकम फिर्ताका लागि ‘चक्रीय राहत कोष’ स्थापना गर्ने व्यवस्था समेटिएको छ।
यसैगरी, भूमि, मालपोत र नापीलगायतका सेवा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले पनि सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश सिफारिस गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।
