प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको ‘साइड इफेक्ट’ सर्वोच्चमा देखिन थाल्यो, ट्रेड युनियन मुद्दामा इजलास विभाजित

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश सिफारिस प्रकरणको ‘साइड इफेक्ट’ सर्वोच्च अदालतमा क्रमशः देखिन थालेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरी संवैधानिक परिषद्लाई आफूअनुकूल बनाएर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेपछि उत्पन्न प्रतिक्रिया र केही मुद्दाका आदेशले यस्तो सङ्केत गरेको हो।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशसमेत रहेकी पहिलो वरीयताकी सपना मल्ल प्रधानलाई रोकेर प्रधानमन्त्रीको एकल प्रस्तावमा दुई सदस्यको असहमतिका बाबजुद संवैधानिक परिषद्ले डा. मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि यो प्रकरण विवादमा छ। स्थापित परम्परा मिचिएकाले यसलाई लिएर न्यायाधीशहरू विभाजित छन्।

यही घटनाले न्यायालयमा दीर्घकालीन विवादको बिजारोपण गरेको चर्चा भइरहँदा ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयमाथि रोक लगाउँदा संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरू एकमत नहुनुलाई त्यसैको परिणामका रूपमा हेरिएको छ। प्रधानन्यायाधीश सिफारिसपछि सोमबार पहिलोपटक संवैधानिक इजलास बसेको थियो। पाँच सदस्यीय इजलासले बहुमतका आधारमा निजामती सेवामा ट्रेड युनियन हटाउने अध्यादेशको व्यवस्था तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दा दुई न्यायाधीश फरक कित्तामा उभिए।

कामु प्रधानन्यायाधीश प्रधानसहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरि फुयाल रिट निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने पक्षमा रहँदा सारङ्गा सुवेदी र विनोद शर्माले फरक राय दिएका हुन्। न्यायाधीशद्वय सारङ्गा र विनोदको फरक मतमा विपक्षीलाई दोहोरो छलफलमा नझिकाई अन्तरिम आदेश जारी गर्न नहुने सामान्य तर्क गरिएको छ। तर, फरक राय दिने दुवै न्यायाधीशको तर्क यसकारण मिल्दैन कि विगतमा पनि अदालतले एकतर्फी सुनुवाइ गरेर अन्तरिम आदेश दिएका थुप्रै नजिर छन्।

एक–डेढ महिनाअघि मात्र अहिले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस मनोज शर्माकै इजलासले चेक अनादरसम्बन्धी एक मुद्दामा विपक्षीको कुरा नसुनिकन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। संसद्ले विनिमय पत्र ऐनको दफा १०७ (क) को व्यवस्था खारेज गरी चेक अनादर हुँदा बैंकमा खाता नभए पनि चेक काट्ने व्यक्तिलाई सजाय हुने व्यवस्था हटाएको भन्दै सर्वोच्चमा परेको रिटमा न्यायाधीश शर्माले सरकारलाई छलफलमा नझिकाई निवेदकको मागबमोजिम एकैचोटि अन्तरिम आदेश दिएका थिए।

त्यस्तै, सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र पनि विकास निर्माणका काम गर्न पाउने प्रावधान ल्याएकोमा परेको रिटमा २०८१ साउनमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहितको संवैधानिक इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेट वक्तव्यमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चुरे क्षेत्रबाट भारततर्फ ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको निकासी गर्ने घोषणा गरेपछि परेको रिटमा पनि संवैधानिक इजलासले एकतर्फी सुनुवाइका आधारमा अन्तरिम आदेश दिएको थियो। यी केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन्, संवैधानिक इजलासले रिट निवेदकको एकतर्फी धारणा सुनेर अन्तरिम आदेश दिएका दर्जनौं नजिर छन्।