जेनजी विद्रोहपछिको संसद : ‘मैलाधैला’ होइन, ‘सुकिलामुकिला’ सांसदको बाहुल्य

काठमाडौं । माओवादी सशस्त्र विद्रोहपछि भएको संविधान सभा निर्वाचनबाट निम्न वर्ग र विपन्न समुदायका व्यक्ति संसद्मा पुगेका थिए भने जेनजी विद्रोहपछि भएको निर्वाचनबाट धनाढ्य र नवधनाढ्य प्रतिनिधि सभामा आएका छन्। चुनावको दुई सप्ताहपछि चैत ३ र ४ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आयोजना गरेको अभिमुखीकरणमा सहभागी हुन धेरैजसो नवनिर्वाचित सांसद आफ्नै मोटरमा ललितपुरको ग्वार्कोस्थित रोयल टुलिप होटल पुगेका थिए। उनीहरूले चढेका गाडी, महँगा पहिरन र बोलीचाली चर्चाका विषय बने।

ठ्याक्कै १८ वर्षअघि पनि जनप्रतिनिधिले चढेका गाडी, पहिरन र उनीहरूको बोलीचाली चर्चाको विषय बनेको थियो। २०६४ सालको चुनावपछि कतिपय संविधान सभा सदस्यहरू सफा ट्याम्पो चढेर नयाँ बानेश्वरस्थित संविधान सभामा पुग्ने गरेका थिए भने कतिपय चप्पल लगाएर बैठकमा सहभागी भएका थिए। त्यतिबेला ‘संसदीय मर्यादा’ सँग जोडेर आलोचना गर्दै ‘मैलाधैला’ सांसदको सङ्ज्ञा दिइएको थियो। तर, यसपटकको प्रतिनिधि सभामा तिनै ‘मैलाधैला’ जनप्रतिनिधि देखिने छैनन्। बरु प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले नेपाली कांग्रेसको सन्दर्भमा भनेजस्तो ‘सुकिलामुकिला’ जनप्रतिनिधिको बाहुल्य संसद्मा देखिन्छ। २०३३ सालमा निर्वासनबाट नेपाल फर्केपछि बीपीले ‘पार्टी सुकिलामुकिलाहरूको कब्जामा जाने’ चिन्ता जनाउने गरेका थिए, जसको आशय आर्थिक रूपमा सम्पन्न व्यक्ति भन्ने थियो।

देशका १६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित सांसदमध्ये आधाभन्दा बढी धनाढ्य र नवधनाढ्य छन्। सामाजिक–आर्थिक वर्गीकरण अध्ययन र विश्लेषण अनुसार प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित १६५ सांसदमध्ये २४ जना अर्थात १४.५५ प्रतिशत उच्च वर्गका छन् भने उच्च मध्यम वर्गका ७२ जना अर्थात ४३.६४ प्रतिशत छन्। दुवै वर्गका गरी आधाभन्दा बढी धनाढ्य र नवधनाढ्य संसद्मा आएका छन्। मध्यम वर्गबाट ५९ जना (३५.७५ प्रतिशत) र निम्न मध्यम वर्गबाट १० जना (६.०६ प्रतिशत) मात्र सांसद आएका छन् भने निम्न वर्ग अर्थात गरिब र विपन्न परिवारबाट प्रत्यक्षतर्फ एक जना पनि संसद्मा पुग्न सकेनन्। जबकि, नेपालमा निम्न वर्ग २०.२७ प्रतिशत छन्।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसहित मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको सम्पत्ति विवरण गत चैत २९ मा सार्वजनिक भएपछि उनीहरूको चल–अचल सम्पत्तिलाई लिएर विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेका छन्। जेनजी आन्दोलनबाट आएका नयाँ अनुहारको सम्पत्ति आम नागरिकको अपेक्षाविपरीत धेरै देखिएको छ।

प्रदेशगत रूपमा हेर्दा पूर्वी नेपालबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित ५० प्रतिशत सांसद मध्यम वर्गका छन् भने कोसीले निम्न वर्गका कसैलाई पनि संसद्मा पठाएन। मधेस प्रदेशमा २२.५३ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहे पनि मधेसबाट आधाभन्दा बढी धनी चुनिएर आएका छन्। ३२ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये १७ बाट उच्च मध्यम वर्गका सांसद छन् भने निम्न वर्गबाट कोही पनि आएनन्। बागमती प्रदेशबाट पनि आधाभन्दा बढी धनी नै निर्वाचित भएका छन्। ३३ क्षेत्रमध्ये धनाढ्य र नवधनाढ्य गरी १७ जना संसद्मा पुग्दा निम्न वर्गको प्रतिनिधित्व शून्य छ। गण्डकीले १८ क्षेत्रमध्ये सात जना उच्च वर्गका सांसद पठाएको छ भने निम्न मध्यम र निम्न वर्गका उम्मेदवारलाई संसद्मा पठाएन। लुम्बिनीमा २४.३५ प्रतिशत गरिब र विपन्न भए पनि २६ क्षेत्रमध्ये १४ बाट उच्च मध्यम वर्गका सांसद निर्वाचित भए। कर्णालीमा २६.१६ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहे पनि १२ क्षेत्रमध्ये आधाभन्दा बढीबाट धनाढ्य र नवधनाढ्य विजयी भए। सुदूरपश्चिममा ३४.१६ प्रतिशत गरिब भए पनि १६ क्षेत्रमध्ये उच्च वर्गका तीन र उच्च मध्यम वर्गका ६ सांसद निर्वाचित हुँदा निम्न वर्गको प्रतिनिधित्व शून्य रह्यो।

समानुपातिकतर्फ पनि राजनीतिक दलले धनीलाई नै प्राथमिकता दिएका छन्। ११० सिटमध्ये ४९ जना धनाढ्य र नवधनाढ्य सांसद बनेका छन्। १६ जना (१४.५४ प्रतिशत) उच्च वर्गबाट र ३३ जना (३० प्रतिशत) उच्च मध्यम वर्गबाट आएका छन्। निम्न वर्गबाट ६ जना (५.४५ प्रतिशत) मात्र समानुपातिक प्रणालीबाट संसद्मा आएका छन्। जबकि, समानुपातिक प्रणाली निम्न वर्ग र निम्न मध्यम वर्गलाई संसद्मा सहभागी गराउनकै लागि अपनाइएको हो।

दलगत हिसाबले सबैभन्दा ठूलो दल रास्वपामा नवधनाढ्यकै बाहुल्य छ। १८२ सांसदमध्ये सबैभन्दा बढी उच्च मध्यम वर्गका ७० जना (३८.८४ प्रतिशत) र मध्यम वर्गका ६७ (३६.८१ प्रतिशत) छन्। निम्न वर्गका सांसद दुई जना (१.०९ प्रतिशत) मात्र छन्। कांग्रेसमा ३८ सांसदमध्ये १४ जना (३६.८४ प्रतिशत) उच्च मध्यम वर्गका र निम्न वर्गका एक जना (२.६३ प्रतिशत) मात्र छन्। एमालेमा २५ सांसदमध्ये उच्च मध्यम र मध्यम वर्गका समान १०–१० जना (४० प्रतिशत) छन् भने निम्न वर्गका सांसद शून्य छन्। नेकपामा १७ सांसदमध्ये नौ जना (५२.९४ प्रतिशत) उच्च मध्यम वर्गका छन्। श्रम संस्कृति पार्टीले भने सात सांसदमध्ये उच्च र निम्न वर्गका समान दुई–दुई जनालाई संसद्मा पुर्याएको छ। राप्रपाका पाँचै सांसद उच्च र उच्च मध्यम वर्गका मात्र छन्।