राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग फेरि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई फेरि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहने गरी जिम्मेवारी हेरफेर गरेको छ। यसअघि गृह मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुँदै आएको मुलुकको प्रमुख गुप्तचरी निकायलाई कार्यविभाजन नियमावली संशोधनमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयको सोझो निगरानीमा ल्याइएको हो।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग नेपालको संघीय तहमा रहने गुप्तचर निकाय हो। विभागको जिम्मेवारीमा राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, आन्तरिक सुरक्षा, आर्थिक तथा वित्तीय अपराध, आतंकवाद, संगठित अपराध तथा सामाजिक सद्भावमा असर पार्ने गतिविधिबारे सूचना संकलन र सरकारलाई आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउने कार्य पर्दछ। विभागको आफ्नै परिचयात्मक विवरणमा यसलाई सरकारलाई सुरक्षा तथा राष्ट्रिय हितसम्बन्धी आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउने संगठनका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

सरकारले मन्त्रालय तथा निकायहरूको कार्यक्षेत्र निर्धारण गर्ने नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ अनुसार विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयहरूको जिम्मेवारी तय गर्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले उक्त नियमावलीलाई आफ्नो आधिकारिक दस्तावेजका रूपमा सूचीकृत गरेको छ।

यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएको थियो। त्यही क्रममा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रत्यक्ष निगरानीमा लगिएका थिए। त्यसपछि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारका पालामा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पुनः गृह मन्त्रालयतर्फ फर्काइएको थियो।

अहिले फेरि कार्यविभाजन नियमावलीमा हेरफेर गर्दै विभागलाई गृह मन्त्रालयबाट झिकेर प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखिएको हो। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वेबसाइटमा समेत कतिपय पृष्ठमा विभागलाई गृह मन्त्रालयअन्तर्गत देखाइएको छ भने अर्को पृष्ठमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत उल्लेख भएको देखिन्छ। यसले पछिल्लो प्रशासनिक परिवर्तनसँगै आधिकारिक विवरण अद्यावधिक हुने प्रक्रिया चलिरहेको संकेत गर्छ।

गुप्तचरी निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने निर्णयलाई प्रशासनिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा, संवेदनशील सूचना संकलन र रणनीतिक विश्लेषणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको निकाय सरकार प्रमुखको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहँदा निर्णय प्रक्रिया छिटो, समन्वय प्रभावकारी र राष्ट्रिय सुरक्षा सूचना प्रवाह केन्द्रित हुने तर्क गर्न सकिन्छ।

तर बारम्बार हुने यस्तो संरचनागत हेरफेरले संस्थागत स्थिरता, प्रशासनिक निरन्तरता र जवाफदेहिताबारे प्रश्न पनि उठाएको छ। कुनै पनि संवेदनशील निकायको प्रभावकारिता केवल कुन मन्त्रालय मातहत राखियो भन्ने कुराले मात्र निर्धारण गर्दैन। त्यसका लागि स्पष्ट कानुनी अधिकार, व्यावसायिक स्वतन्त्रता, संसदीय तथा संवैधानिक निगरानी, राजनीतिक दुरुपयोगबाट सुरक्षा र दीर्घकालीन संस्थागत स्थायित्व आवश्यक हुन्छ।

गृह मन्त्रालय मातहत रहँदा विभागको सम्बन्ध आन्तरिक सुरक्षा, प्रहरी प्रशासन, सीमा सुरक्षा तथा शान्ति सुरक्षा संयन्त्रसँग प्रत्यक्ष रहने गरेको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइँदा भने विभागको भूमिका राष्ट्रिय सुरक्षा, रणनीतिक सूचना र सरकार प्रमुखको नीति निर्णयसँग अझ नजिक जोडिने देखिन्छ।

यद्यपि यस्तो परिवर्तनले कामको प्रभावकारिता बढाउँछ कि सरकार प्रमुखमा शक्ति केन्द्रित गर्ने प्रवृत्तिलाई बल पुर्‍याउँछ भन्ने विषयमा ठोस मूल्यांकन भने आगामी कार्यसम्पादनबाट मात्र स्पष्ट हुनेछ। सुरक्षा संवेदनशील निकायको पुनर्संरचना गर्दा पारदर्शिता, कानुनी स्पष्टता र लोकतान्त्रिक निगरानीलाई कमजोर हुन नदिने विषयलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।

सरकारले गरेको पछिल्लो निर्णयसँगै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग फेरि एकपटक मुलुकको प्रशासनिक शक्ति संरचना र राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनको बहसको केन्द्रमा आएको छ। बारम्बार मन्त्रालयगत जिम्मेवारी फेरिने अभ्यासले तत्कालीन सरकारको प्राथमिकता देखाए पनि दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षा निकायको व्यावसायिकता र संस्थागत स्थिरता कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने प्रश्न भने कायमै छ।g