जनताको विश्वास गुमाउँदै कम्युनिस्ट पार्टी, सत्ताको स्वार्थ र वैचारिक विचलनले अस्तित्वमाथि प्रश्न

काठमाडौं । नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले विगतमा समाजको आमूल रूपान्तरण र उत्पीडित वर्गको मुक्तिका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेले पनि पछिल्लो समय उनीहरूले जनताको विश्वास तीव्र गतिमा गुमाउँदै गएका छन् । सत्तामा पुगेपछि वर्गीय मुद्दा, श्रमिक, सुकुम्बासी र सीमान्तीकृत समुदायका सवाल उपेक्षा गर्दै पार्टीभित्र समावेशी नेतृत्व र वैचारिक विकासमा चुकिरहेका कम्युनिस्ट पार्टीले समयमै समीक्षा नगरे अस्तित्व नै संकटमा पर्ने देखिन्छ ।

वामपन्थी शक्ति भनेको कुनै निश्चित कम्युनिस्ट पार्टीको प्रमाणपत्र प्राप्त व्यक्ति मात्र नभई समाजको अग्रगामी रूपान्तरण गर्ने शक्ति हो । सैद्धान्तिक रूपमा वामपन्थी विचारले आधारभूत वर्गको पक्षपोषण र वर्गीय विभेदको अन्त्यका लागि संघर्ष गर्छ । तर, यस्ता सैद्धान्तिक दृष्टिकोण व्यवहारमा अभ्यास नभए त्यसले खासै अर्थ राख्दैन ।

नेपालको निरंकुश र सामन्ती व्यवस्थाको अन्त्य गर्न विगतमा वामपन्थी शक्तिको भूमिका प्रभावकारी रह्यो । राणा शासनको अन्त्यदेखि राजतन्त्रको अन्त्य र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनासम्म वामपन्थी तथा लोकतान्त्रिक शक्तिको उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि नेपाली समाजमा आर्थिक असमानताको खाडल गहिरिँदै गएको छ । धनी झन् धनी र गरिब झन् गरिबीको दुष्चक्रमा धकेलिँदै छन् । देशको शासन व्यवस्था दक्षिणपन्थी गतिमा अघि बढिरहेको छ भने जनताको आवाज सुन्नेभन्दा शासकको मनोमानी र तजबिजीका निर्णय लागू गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ ।

संसदीय राजनीतिमा अंकगणितको महत्वपूर्ण अर्थ रहन्छ तर संसदमा कम्युनिस्ट पार्टीको प्रतिनिधित्वको रफ्तार अत्यन्तै तीव्र गतिमा घटिरहेको छ । २०७४ मा संसदमा कम्युनिस्ट नामका पार्टीको झण्डै ६३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व थियो भने २०७९ मा घटेर ४४ प्रतिशतमा झर्यो । २०८३ को निर्वाचनमा यो प्रतिनिधित्व करिब १५ प्रतिशतमा खुम्चिन पुगेको छ । करिब एक दशकमा कम्युनिस्ट पार्टीले किन यति रफ्तारमा जनमत गुमाउन पुगे ? के नेपालको संसदीय राजनीतिमा कम्युनिस्ट पार्टीको औचित्य समाप्तीको दिशातिर गएको हो ? या कम्युनिस्ट पार्टीले जनताका एजेन्डा छोडेका कारण जनताले साथ दिन छाडेका हुन् ?

सिद्धान्ततः वामपन्थी पार्टीले सडक, संसद् वा सत्तामा रहँदा देशको प्रगतिशील आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणमा काम गर्नुपर्छ । तर, नेपालका वामपन्थी दलहरू सत्ताबाहिर रहँदा वामपन्थीजस्ता देखिने तर सत्तामा पुगेपछि कुनै पनि प्रगतिशील रूपान्तरणको काम नगर्ने प्रवृत्तिले जनतामा निराशा बढेको छ । भूमिहीन, गरिब र सुकुम्बासीको मुक्तिको मुद्दा वामपन्थीले सधैं उठाए तर सत्तामा पुगेपछि ती समस्या समाधान गर्ने कार्यक्रम बनाएनन् । बरु पुँजीपतिसँगको साँठगाँठमा बिचौलिया मौलाउने र धनीलाई मनमौजी गर्ने वातावरण बनाउन सरकारी कम्युनिस्ट दलहरू नै उद्दत रहे ।

बालेन शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि सुकुम्बासी, श्रमजीवि र गरिब वर्गमाथि चरम दमनको श्रृंखला सुरु भएको छ । सरकारले गरिब र सुकुम्बासीलाई आँसु बगाउन बाध्य बनाएको छ । सत्ताले बन्दुक देखाएर सुकुम्बासीमाथि गरेको डोजर आतंकलाई कम्युनिस्ट नामधारी पार्टीहरू टुलुटुलु हेरिरहेका छन् । कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जीवन बलिदानी गर्न तयार श्रमजीवि वर्ग अपमानित जीवन बाँचिरहँदा कम्युनिस्ट पार्टीहरू रमिते बनिरहेका छन् ।

कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी जनताबाट आर्जित शक्तिलाई सत्ता स्वार्थमा दुरुपयोग गर्नु नै हो । गठबन्धन, तिकडम र जालझेल जे गरेर भए पनि सत्तामा पुग्ने र पार्टीको निश्चित सिन्डिकेटमा रहेका व्यक्तिलाई पटक–पटक अवसर दिने प्रवृत्तिले यो अवस्था निम्तिएको हो । पार्टीको मुख्य निर्णायक पदमा अहिले पनि एउटै जातजाति, वर्ग र लिंगको दबदबा छ । दलित, महिला, मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारु र मुस्लिमको भौतिक प्रतिनिधित्व नगण्य छ । न त कम्युनिस्ट पार्टीमा समावेशी नेतृत्व स्थापित हुन सकेको छ, न त विचार र दृष्टिकोणमा नै ।

सरकारको रवैया हेर्दा श्रमिक, मजदुर र उत्पीडित समुदायसँग छलफल र परामर्श गर्न सरकार तयार देखिँदैन । प्रधानमन्त्रीको एकांकी प्रवृत्तिले देशलाई दक्षिणपन्थी भासतिर लैजाने खतरा सिर्जना गरेको छ । दक्षिणपन्थी राजनीति यही रफ्तारमा अघि बढ्यो भने यसको सबैभन्दा धेरै असर गरिब, श्रमजीवि र उत्पीडित समुदायलाई पर्नेछ । सम्भावित दक्षिणपन्थी राजनीतिक दुर्घटनालाई रोक्ने जिम्मेवारी पनि मूलतः वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्तिको हो । समयमै गम्भीर समीक्षा, नयाँ विचार, दृष्टिकोण र कार्ययोजना निर्माण नभए कम्युनिस्ट पार्टीको औचित्यमाथि उठेको प्रश्नको व्यवहारिक जवाफ दिन कठिन हुनेछ ।