‘५० प्रतिशत’लाई ‘विशेष जोड’ मा झारेपछि नेकपामा युवा असन्तुष्टि चर्कियो

काठमाडौं । युवा प्रतिनिधित्वको सवालमा नेतृत्व अनुदार बनेको र जालझेल गरिएको भन्दै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र असन्तुष्टि चर्किएको छ । सबै तहका पार्टी कमिटी र जनवर्गीय संगठनमा युवाको सहभागिता ५० प्रतिशत पुर्याउने संयोजन समितिको निर्णयभन्दा फरक सर्कुलर जारी भएपछि विवाद बढेको हो ।
नेकपाको केन्द्रीय कार्य संयोजन समिति बैठकले वडादेखि केन्द्रसम्मका सबै कमिटी निर्वाचित हुने र युवा तथा नवयुवाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत पुर्याउने निर्णय गरेको थियो । चैत १९ गते सुरु भई १० दिनसम्म चलेको बैठकले पार्टी पुनर्गठनका लागि तय गरेको कार्ययोजनाको रूपरेखामा सो कुरा स्पष्ट उल्लेख थियो ।
तर, हालै जारी अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि) मा भने ‘५० प्रतिशतसम्म पुर्याउन विशेष जोड दिइने’ उल्लेख गरिएको छ । बैठकको निर्णय सर्कुलरमा उल्ट्याइएको भन्दै केही युवाले आपत्ति जनाएका छन् । ‘नेतृत्वको अनुकूलतामा व्याख्या गर्न मिल्ने शब्द घुसाएर युवा सहभागिता कमजोर पार्ने प्रयास गरिएको छ,’ अखिल क्रान्तिकारीका नेता भुवन विष्टले गुनासो गरे ।



फागुन २१ को निर्वाचनमा अकल्पनीय परिणाम व्यहोरेको नेकपामा नेतृत्व पुनर्गठनको माग जोडतोडले उठिरहेको छ । युवा–विद्यार्थीले संयोजक प्रचण्ड र सहसंयोजक माधव नेपालसहित पहिलो पुस्ताका सबै नेतालाई ससम्मान बिदा गरी नेतृत्व पुस्तान्तरण गरिनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । भदौ २३ र २४ पछि बदलिएको सामाजिक मनोविज्ञान र परिवर्तित राजनीतिक परिस्थितिलाई आत्मसात गर्दै युवा प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्ने माग पनि भइरहेको छ ।
गत वैशाखमा विष्ट र दियोजित वली पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा अनसन बसेका थिए । त्यसक्रममा सबै तहका कमिटीमा ६० प्रतिशतसम्म युवा सहभागिता सुनिश्चित गर्ने सहमति भएपछि अनसन तोडिएको थियो । केन्द्रीय कार्यालयका तर्फबाट गणेशमान पुनले हस्ताक्षर गरेको दुई बुँदे सहमतिपत्रमा आगामी महाधिवेशनपछि सबै तहका कमिटीमा ६० प्रतिशत युवा सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो । तर, अपानिमा ‘विशेष जोड दिने’ शब्द राखेर पुनः भूलभुलैयामा पार्ने काम भएको विष्टको गुनासो छ ।
‘हामीलाई अल्मल्याउने अनि पुरानै तरिकाले पार्टी चलाउने मनसाय अपानिमा प्रकट भएको छ । ३५ वर्षका युवा देशको प्रधानमन्त्री भइसके, राजनीति अर्कै ठाउँमा पुगिसक्यो,’ उनले भने, ‘तर हाम्रो पार्टी भने अहिले पनि परम्परागत ढंगले चलिरहेको छ । यस्तो शैलीले रूपान्तरणको मुद्दा बोक्दैन ।’





