एपीजी टोलीको कडा चेतावनी : सुधार नगरे नेपाल ‘कालोसूची’मा पर्ने जोखिम

काठमाडौँ। सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को एसिया प्यासिफिक समूह (एपीजी) को टोलीले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिरिन आवश्यक सुधारमा प्रगति नभएको भन्दै सचेत गराएको छ। सुधार नगरे ‘कालोसूची’ मा पर्ने जोखिमसमेत टोलीले औंल्याएको छ।

एपीजीका उपकार्यकारी सचिव डिभिड स्यान्ननसहितको दुई सदस्यीय टोलीले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले, राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्व पौडेल, प्रहरी प्रमुखलगायत सरोकारवालासँगको भेटमा कार्ययोजनाका १५ बुँदामध्ये ९ वटामा मात्र काम भएको र ६ वटामा आंशिक प्रगति भएको जनाएको छ। टोलीले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, सहकारी नियमन, घरजग्गा कारोबार, बहुमूल्य धातुको कारोबार, भ्रष्टाचार, कर छली, मानव बेचबिखनलगायत क्षेत्रमा नियमन, अनुसन्धान र अभियोजनको प्रगतिप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ।

टोलीले सरकारले अध्यादेशमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन संशोधन गरी विभागलाई नै सम्बद्ध कसुर मानेर अनुसन्धान गर्न दिने व्यवस्थाप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। ‘अन्य अनुसन्धानकारी तथा नियमनकारी निकायसँग यसको दीर्घकालीन असरबारे छलफल गरियो कि भएन?’ भनी प्रतिनिधिमण्डल प्रमुख स्यान्ननले प्रश्न गरेको बैठकमा सहभागी अधिकारीले जानकारी दिए। टोलीले कतिपय अनुसन्धानमा कसुरलाई बेवास्ता गरिएको, कसुरजन्य सम्पत्ति जफत र व्यवस्थापनमा बेवास्ता गरेको, अनुसन्धानकारी निकायको क्षमता अभिवृद्धि नभएको र पहिचान गरिएका जोखिमका क्षेत्रलाई लक्षित गरेर काम नगरेकोजस्ता विषयलाई पनि गम्भीर रूपमा उठाएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख महेश आचार्यले नेपाली पक्षले कार्ययोजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको र एपीजी टोलीले आवश्यक सहजीकरण गर्ने आश्वासन दिएको बताए। प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी अविनारायण काफ्लेका अनुसार हालसम्म सम्पत्ति शुद्धीकरणका २१ मुद्दा अदालतमा पुगेका र ३६ अनुसन्धानकै क्रममा छन्।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका संस्थापक महानिर्देशक पूर्वसचिव खुमराज पुञ्जालीले जुन उद्देश्यले विभाग गठन भएको थियो, त्यसअनुरूप उपलब्धि हासिल हुन नसकेको र त्यसैको परिणाम ‘ग्रे लिस्ट’ भएको बताए। ‘अब राष्ट्रका सबै शक्ति मिलेर देशलाई कालोसूचीमा जानबाट जोगाउनुपर्छ,’ उनले भने। उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश किशोर सिलवालले ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिरिन एपीजीका निर्देशनको अक्षरशः पालनाबाहेक अर्को विकल्प नभएको बताउँदै अनुसन्धानकारी निकायको क्षमता अभिवृद्धिमा सरकारले जोड दिनुपर्ने सुझाव दिए।

२०८१ फागुन ९ मा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेसँगै एफएटीएफले दुई वर्षे कार्ययोजना दिएको छ। उक्त अवधिलाई पाँच चौमासमा विभाजन गरिएको छ। पहिलो चौमासदेखि नै नेपालले घरजग्गा, क्यासिनो, सुनचाँदी र सहकारी क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशन जारी गरिसकेको छ। तर, तेस्रो चौमासमा हुन्डीको अनुसन्धान तथा अभियोजन, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको सुपरिवेक्षण क्षमता अभिवृद्धिलगायत काम चुनौतीपूर्ण रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्। अन्तिम चौमासमा ठूला अपराध र उच्च तहका व्यक्तिको अनुसन्धान, अभियोजन तथा कारबाही गर्नुपर्नेछ। ‘ग्रे लिस्ट’ का कारण आयात–निर्यात, विदेशी लगानी, बैंकिङ कारोबार र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा प्रत्यक्ष असर पर्ने र कालोसूचीमा परे अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरूले कारोबार नै बन्द गर्नेजस्तो गम्भीर अवस्था आउने जानकारहरूको भनाइ छ।