आठ विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि २१८ आवेदन, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सबैभन्दा बढी आकांक्षी

काठमाडौँ। मुलुकका आठ वटा विश्वविद्यालयको रिक्त उपकुलपति पदका लागि २१८ जनाले आवेदन दिएका छन्। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले बुधबार आवेदन दिने उम्मेदवारहरूको विवरण सार्वजनिक गरेको हो। गत २५ वैशाखमा १० दिनको समय दिएर नयाँ उपकुलपति चयनका लागि खुला आह्वान गरिएको थियो। अध्यादेशमार्फत साबिकका उपकुलपतिहरू पदमुक्त भएपछि सरकारले नयाँ प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै आवेदन त्रिभुवन विश्वविद्यालयका लागि परेको छ, जहाँ ५० जनाले इच्छा देखाएका छन्। यसैगरी, पूर्वाञ्चल र पोखरा विश्वविद्यालयका लागि समान ३८–३८ जना, राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका लागि २७, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका लागि २० र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका लागि १९ जनाको आवेदन दर्ता भएको छ। त्यस्तै, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका लागि १५ र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको उपकुलपति बन्न ११ जनाले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्।

उपकुलपति छनोट प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको अध्यक्षतामा एक सिफारिस समिति गठन गरिएको छ। समितिले विज्ञ उपसमिति बनाएर उम्मेदवारहरूको मूल्याङ्कन गर्नेछ। यसपटक नयाँ कार्यविधि जारी गरी नियुक्तिको आधार तय गरिएको छ, जसमा उम्मेदवारको योग्यता र रणनीतिक योजनालाई विशेष जोड दिइएको छ।

छनोटका लागि जारी नयाँ कार्यविधिअनुसार कुल १०० पूर्णाङ्कको मूल्याङ्कन प्रणाली तयार गरिएको छ। विज्ञ उपसमितिले उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यता, अनुसन्धान अनुभव, प्रकाशित पुस्तक, प्रशासनिक अनुभव, प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्तालाई अङ्क दिनेछ। मूल्याङ्कनमा कुनै पनि उम्मेदवारलाई अत्यधिक धेरै वा निकै कम अङ्क दिइएमा त्यसको स्पष्ट कारण खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका उम्मेदवारले सम्बन्धित विश्वविद्यालयको सुधार, अनुसन्धान विस्तार, प्रशासनिक सुधार र शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका विषय समेटिएको पाँच हजार शब्दको रणनीतिक दृष्टिपत्र र कार्ययोजना बुझाउनुपर्नेछ। विज्ञ उपसमितिले यसको अध्ययन र प्रारम्भिक मूल्याङ्कन गरी सबैभन्दा उच्च अङ्क ल्याउने १० जनाको ‘सर्ट लिस्ट’ सार्वजनिक गर्नेछ। त्यसपछि उम्मेदवारबारे सर्वसाधारणको राय–सुझाव सङ्कलन गरिनेछ र अन्तिममा प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्तामार्फत नाम सिफारिस गरिनेछ।

यसपटक उपकुलपति बन्नका लागि कडा मापदण्ड तोकिएको छ। उम्मेदवारको न्यूनतम उमेर ४० वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने, विद्यावारिधि (पीएचडी) उपाधि अनिवार्य, कम्तीमा १० वर्षको अनुसन्धान तथा प्राज्ञिक अनुभव, उच्च नैतिक चरित्र र राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ। उम्मेदवारले आफ्ना लेख–रचनामा बौद्धिक चोरी नगरेको स्वघोषणासमेत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। कार्यविधिले सम्बन्धित विश्वविद्यालयसँग कुनै पनि स्वार्थ नबाझिएको हुनुपर्ने सर्त पनि राखेको छ। यदि कुनै उम्मेदवारले न्यूनतम योग्यता पूरा नगरेको वा गलत तथा झुटा कागजात पेस गरेको पाइएमा समितिले जुनसुकै बेला त्यस्तो दरखास्त रद्द गर्न सक्ने कडा प्रावधानसमेत कार्यविधिमा समेटिएको छ।